उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता

काठमाडौं, गणेश घिमिरे।
हाम्रो जस्तो अल्पबिकसित मुलुकमा कुनै पनि अधिकारको सुनिश्चितता छैन । झन् आमउपभोक्ताको अधिकारको त कुरै नगर्नु जतिकै छ । हरेक क्षेत्रमा, पाईला पाइलामा उपभोक्ताले गुनासो नगर्ने ठाउँ नै छैन् । तथापी सरोकारवाला निकायहरु आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट देखिन्छन् । उनिहरुको दृष्टिमा बजार तेस्तो नभएको भ्रम छ वा भ्रममा उनिहरु छन । चाडबाडमा मिडियाबाजि गरेर केही ठुला मल तथा सपिङ्ग कम्प्लेक्स मा गरिने देखावटी अनुगमनले आमउपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरै भएन ।
आमउपभोक्ताको पहुँच हुने स्थानहरुमा तन मन लगाएर अनुगमन हुने हो भने बल्ल केही राहत महसुस गर्ने वातावरण बन्थ्यो । हरेक सेवा तथा बस्तुको उपभोगमा ठगिनु, गुणस्तरहिन सेवा तथा सामान लिन बाध्य पारिनु, उजुरी/ गुनासो गर्ने/ सुन्ने निकाय नहुनु अनि भएका पनि झारा टार्नका लागि राखेको झै भान हुनुले उपभोक्ता झन् मारमा परेका छन् । अहिले हामिकहाँ कसैको दबाबमा अनुगमन गर्ने, कसैमाथिको रिस अथवा कुनै कारणले अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिबाट पनि उपभोक्ताको अधिकार ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

ऎन कानुन जति पनि छन् तर तेस्लाइ कार्यान्वयन गराउन सरोकारवाला निकायहरु लागि नपर्ने, केही गर्न खोजे पावर र पहुँचले रोक्ने प्रवृत्तिले नछोडे सम्म आमउपभोक्ता पिल्सिरहने छन् । उपभोक्ता स्वयंले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । सिङ्गो राज्यले गर्न नखोजेको, नसकेको काम बिचरा उपभोक्ताले कसरी गरोस् । उस्ले आफ्नो अधिकारको लागि बोल्यो भने कि उल्लु बन्छ कि व्यावसायिको , कुटाइ सम्म पनि खान्छ । यस्तो भयावह अबस्था बनेको बेला सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर आमउपभोक्ताको पक्षमा नलाग्ने हो भने जहिले पनि उपभोक्ता अधिकारको कुरा कुरामा मात्र सिमित रहन्छ ।

राज्यका नियामक निकायहरु बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभाग, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग, पशु सेवा बिभाग, औषधि व्यवस्था बिभाग लगायतका सम्पूर्ण निकायहरुले आ-आफ्नो ऎन कानुनलाई कडाईका साथ लागू गर्ने गराउने, आग्रह/ पुर्वाग्रह नराखी काम गर्ने वातावरण जब बन्छ तब आमउपभोक्ताले आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितता महसुस गर्न पाउने छन । त्यसैगरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिस्चित गराउने नाममा खुलेका उपभोक्ताबादी संघ/संथा, तिनका प्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो इमान नबेचीकन काम गर्ने र तेस्ता संथाले हाम्रा भन्दापनी राम्रा ब्यक्तिलाई अनुगमनमा पठाउने गर्दा पनि केही हदसम्म सुधार आउँछ ।

यहाँ भत्ताको लोभमा राम्रा भन्दा हाम्रा प्रतिनिधि पठाउने जो केही नबुझ्ने, नजान्ने यति सम्म कि पढ्न समेन जानेका हुँदैनन् त्यस्ता ब्यक्तिद्वारा गराइएको अनुगमन कति प्रभाबकारी होला र उपभोक्ताहरुले आफ्नो अधिकार पाउलान । अहिले दिनहुँ जसो हरेक संचारमाध्यममा बजार अनुगमन बारे नकारात्मक खबर सुन्न पढ्न परेको अबस्थाले पनि सत्यता झल्काउछ ।

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेको थिए । हाम्रो मुलुकमा सन २०२० सम्ममा पनि आमउपभोक्ताले आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्ने निकाय सम्म पनि पाउन सकेका छैनन । यो साह्रै दु:खद र लज्जास्पद बिषय हो । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिन नेपालमा डेढ दर्जनभन्दा बढी उपभोक्ता अधिकारबादी संघ/संस्था छन्। तर पनि उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गराउने दायित्व सरकार, उपभोक्ताबादी संघ/संस्था, उपभोक्ता अधिकारकर्मि तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो। तर उनीहरुको ध्यान यतातिर कहिले गएको देखिएन । सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै तालमा डम्फु बजाउने बाहेक केहिपनि गर्न सकेको देखिदैन । उपभोक्ता अधिकारका लागि धेरै ऎन बनाइए, समय सापेक्ष बनाउन संशोधन पनि भए तर कार्यान्वयन हुन सकेन । हाम्रो देशमा नीति पारित भएपनि सटिक कार्यन्वयनमा भने सधै समस्या देखिदैं आएको छ।

नेपालमा दर्जनबढि संघसंस्था यसमा सक्रिय छन् तर उनीहरूको काम सरकारी निकायबाट बजेट लिने र आफ्नो इच्छा अनुसारको ठाउमा झारा टार्ने तरिकाले कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम गर्ने, अनि संचारमाध्यममा तिनै सरकारी निकायलाई गालिगर्ने बाहेक अरु केही देखिदैन । तसर्थ आमउपभोक्तालाई आफ्नो अधिकार अनुभुती गराउनको निमित्त नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरु, उपभोक्ताको अधिकारका लागि लागिपरेका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, स्वयं उपभोक्ता, बस्तु तथा सेवा प्रदायक कम्पनी, उत्पादक, बिक्रेता लगायत सबैको उतिकै महत्वपूर्ण भुमिका रहने हुदा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट कदम चाल्नु जरुरी छ ।

उपभोक्ता शिक्षालाई बिधालय तह देखिनै पाठ्यक्रममा समावेश गराउनु जरुरी छ । यसले गर्दा धेर थोर उपभोक्ता अधिकारका बिषयमा सबैले बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्दछन । साथै आमउपभोक्तालाई परेको समस्या तथा गुनासोहरु सुनुवाइका लागि सरल अनि सहज हुनेगरी समस्या सुनुवाइ केन्द्र स्थापना, उजुरी गर्ने यथोचित स्थानको स्थापना अनि सो केन्द्र/स्थानमा परेका उजुरी तथा गुनासोहरुको समयमै उचित सम्बोधन गरि पीडित पक्षलाई न्याय दिने कार्यको थालनी भयो भने केही हदसम्म उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता महसुस गर्न पाउने थिए ।
जय उपभोक्ता ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE