उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ताकर्मी

गणेश घिमिरे, काठमाडौं।

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएको थियो। यसै दिनको सम्झनामा विश्वभर प्रत्येक बर्ष मार्च १५ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ ।

यी चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुवन्ध पारित भएको थियो। सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार, उपभोक्ता अधिकारका लागि खुलेका संस्था, तिनका प्रतिनिधि तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो। वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता बिना बजार सञ्चालन नहुने तथा उनिहरुको उत्पादन तथा सेवाको कुनै महत्व नहुने हुंदा उपभोक्ताहरु बजारका सार्वभौम हुन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरि उपभोक्ताको सफा, स्वच्छ, सुलभ तथा सहजतापुर्वक उत्पादन तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि इमानदारीपुर्वक लाग्नु पर्दछ ।

त्यसैले उपभोक्तालाई अधिकार निक्षेपण गरिनुपर्छ र बजारमा उपभोक्तालाई सदैव सम्मान गरिनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा भने आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको कुरा भाषणमा तथा कागजमा मात्रै सिमित छ । यसका लागि न त सरकार, न उपभोक्ता संस्था, न अधिकारकर्मी नै लागि परेका छ्न ।

उपभोक्ता अधिकार दिवसका दिन गरिने औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सबै सिमित हुने गरेका छन । हुनत उपभोक्ता स्वयं पनि आफ्नो हक, अधिकारको लागि सचेत बन्नु पर्ने हो । उपभोक्ता अधिकारका बारेमा अधिकांश उपभोक्ता अनबिज्ञ रहेका छन । सचेत सिमित बर्गका उपभोक्ता पनि आफ्नो हक अधिकार पाउनबाट बन्चित छन । यहाँको विविध कारण, जनचेतनाको कमि, अधिकारको लागि पुग्नुपर्ने ठाउँ सम्मको पहुँच नहुनु तथा पुगिहाले पनि त्याहाको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा त्यो सम्भब देखिदैन ।

उपभोक्ताका नाममा गरिने गोष्ठी, सेमिनार, बैठक आदि कुनै तारे होटलको हलमा नभएर निम्न बर्गका उपभोक्ता समेतको पहुँच हुने खुल्ला चौर, चोक, डबलिमा व्यापक प्रचार प्रसारका साथ गरेको खण्डमा हरेक उपभोक्ता सुसुचित हुने र आफ्नो अधिकारको बारेमा धेर थोर जानकार हुने अबसर प्राप्त गर्ने छन । यस तर्फ पनि सबै सम्बन्धित निकायको ध्यान जानू जरुरी छ । त्यसको लागि मध्यस्थता गर्न स्थापना भएका उपभोक्ताबादी संघ/संस्था आफ्नै स्वार्थको लागि दौडधुपमा लाग्नु, ती संघ/संस्था राजनितिक दलका भातृ सङ्गठन जस्ता बन्नुले पनि उपभोक्ता मारमा परेका छन ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मिले उपभोक्तालाई दलिय दृष्टिकोणले हेर्नू अनि सोही अनुसारको व्यबहार गर्नु पनि अहिलेको मुल समस्या भएको गुनासो सर्बत्र रहेको पाइन्छ । सामाजिक सस्था पूर्ण रुपमा समाजप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । सामाजिक सद्भाव भएको हुनुपर्छ तर हामिकहा तेस्तो देखिदैन । आम उपभोक्ताले सहज रुपमा आफ्नो हक अधिकार पाउन सक्ने बाताबरण ती संघ/संस्थाले बनाउनु पर्छ । उनिहरुको स्थापनाको उद्देश्य पनि मुख्य रुपमा त्यही हो ।

वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू पनि आफ्नो पेशा प्रती इमान्दार नहुनु, कसरी हुन्छ आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि मात्र सोच्नु, उपभोक्ताको अधिकारको ख्याल नगर्नु पनि आजको जटिल समस्या बनेको छ । जबसम्म उनिहरु सचेत हुदैनन वा गराइदैन तबसम्म स्वच्छ बजारको परिकल्पना केवल कल्पनामा मात्र सिमित रहन्छ । यसकालागी सरकारी नियामक निकाय, उपभोक्ता संस्था, अधिकारकर्मी तथा उपभोक्ता स्यंमको पहलकदमी हुनु जरुरी छ । सरकारी नियामक निकायबाट हुने गरेको बजार अनुगमन केवल उपभोक्ताको आखामा छारो हाल्ने जस्तो मात्र देखिएको छ ।

देशका मुख्य सहर, जिल्ला सदरमुकाममा मात्र अनुगमनको लागि अनुगमन गरिनुले पनि आम उपभोक्ताले यस्को अनुभुति गर्न पाएअका छैनन् । जेनतेन भैहालेका अनुगमन पनि उपभोक्ता माझ प्रभावहिन छ । सिमित ब्यापारिक फर्म बाहेक अन्य फर्महरुमा भएको अनुगमनको प्रगती कागजमा संख्या बढाउने भन्दा अरु हुनसकेको छैन । यस्तै कारणले पनि व्यापारी तथा ब्यापारिक फर्महरुले सरकारी अनुगमनलाई चासो नदिने, दिइएका निर्देशनहरु पालना नगर्ने तथा अन्य सुधार गर्न पनि अटेर गर्ने गरेको पाइन्छ । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु, सामान्य निर्देशनमा छोडिनु, पुन अनुगमन गरि सुधारको निरिक्षण नहुनुले पनि व्यापारी बर्गको मनोबल बढेको र अटेर गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सरकारको फितलो अनुगमन, उपभोक्ताबादी संघ/संस्थाहरुको बेवास्ता तथा ब्यापारिहरुको राजनैतिक पहुच र राजनैतिक दबाबका कारण पनि आम उपभोक्ता सधै मारमा परिरहेका छन । जबसम्म सरकारले कडा रुपमा अनुगमन गर्दैन, सबै सम्बन्धित क्षेत्रका संघ/संस्था कृयाशिल हुदैनन, उपभोक्ता स्यंम सचेत हुदैनन, कारबाही गर्नुपर्ने व्यापारी बचाउन रजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरकारी उच्चतहका कर्मचारी लाग्छन तबसम्म बजारमा सुधार आउन असम्भव छ ।

त्यसैले सबैले आआफ्नो स्थानबाट आआफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथी उठेर काम गरिदैन भने कहिले पनि स्वच्छ बजारको सपना पूरा हुदैन । सरकारी अनुगमन टोलि तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी कामको लागि भन्दा पनि दामको (भत्ता) लागि अनुगमन जान तछाड मछाड गर्नुले पनि अनुगमन प्रभाबकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । उपभोक्ता संस्थाले पठाउने प्रतिनिधिहरु मात्र प्रतिनिधिमा सिमित हुने, न केही जानेका न केही बुझेका यहासम्म कि पढ्न समेत नजान्ने हुनुले पनि अनुगमनमा समस्या देखिएको जानकारहरु बताउने गर्छन ।

यसर्थ सबै क्षेत्रबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिहरु शिक्षित, सम्बन्धित काममा दक्ष, तालिम प्राप्त हुनु जरुरी हुन्छ । तबमात्र कामको प्रभाब सबैले अनुभुती गर्न सक्छन । बजारमा हुने कालाबजारी, खाद्य बस्तुमा अखाद्य बस्तुको मिसावट, कृतिमा मुल्यबृद्धी, सिन्डिकेट, बजारमा हुने कालाबजारी, खाद्य बस्तुमा अखाद्य बस्तुको मिसावट, कृतिमा मुल्यबृद्धी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग तथा अनावश्यक भण्डारणका कारण पनि उपभोक्ता समस्यामा परेका छन ।

यस्तो खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले खासै गतिलो पहलकदमी चालेको देखिदैन । यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार मातहतका सस्थानहरु साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल खाद्य संस्थान (प्रस्तावित राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी), दुग्ध बिकास संस्थान, सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिनी, सिमेन्ट तथा अन्य बस्तुहरु उत्पादन गर्ने संस्था तथा उद्योगहरु मार्फत बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म बजार नियन्त्रणमा आउन सक्छ र आमउपभोक्ताले केही सहजतको अनुभुती गर्न पाउँछन् । तसर्थ हाम्रो जस्तो मुलुकमा उपभोक्ताको अधिकार, बजार सुदृढीकरणका लागि उपभोक्ता स्वयं जागरुक हुनु अपरिहार्य छ ।

यसका अलावा नेपाल सरकारका नियामक निकाय, उपभोक्ता अधिकारकर्मि तथा यस क्षेत्रसङ्ग सम्बन्धित सबैले आआफ्नो स्थानबाट इमान्दारीका साथ लाग्नु जरुरी छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नेपालमा उपभोक्तालाई निम्नलिखित मुख्य ४ वटा अधिकार दिइएको छ :- ज्यान र स्वास्थ्यका लागि खतरनाक वस्तुको बिक्री वितरणवाट सुरक्षित हुने अधिकार, उपभोक्ताको सुसुचित हुने अधिकार, प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अधिकार, न्यायिक निकायवाट सुनुवाइको अधिकार । यिनै अधिकार उपभोक्ताले प्राप्त गरून् गराउनको निमित्त पहल गरौ भन्ने ध्ययले स्थापना भएका उपभोक्ता संघ/ संस्था सकृय हुँदैन भने त्यो संस्थाले आफ्नो अस्तित्व समाप्त भएको घोषणा गरी अन्यलाई काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदिनु पर्दछ । पद र नाम ओगटेर त्यसको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

त्यसैले आफ्नो अस्तित्व जोगाएर आम उपभोक्ताको हक हितका लागि काम गरि जनमानसमा यस्ता संघ/ संस्थाले जनहितमा पनि काम गर्छ भन्ने पुष्टि गर्नु अति आबश्यक भैसकेको छ । यसो भए मात्र सबै उपभोक्ताको बिश्वासको आधार बन्नेछ र यसको प्रत्यक्ष फाईदा तिनै संघ/ संस्थालाइ नै पुग्नेछ । त्यसैले बिद्यमान उपभोक्ता सम्बन्धि ऎन, कानुनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने, यस सङ्ग संबधित कार्यक्रमहरु व्यबहारमुखी बनाउने, सबैले आआफ्नो नैतिकतालाई साक्षी राखेर सबै उपभोक्ता हुन सबैले आफ्नो हक अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने कुरा मनन गरेर कार्य गर्ने हो भने अवश्य पनि छिटोभन्दा छिटो यो सबै सम्भब छ । जय उपभोक्ता ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE