ओलीको लागि निर्णायक ‘चाइना कार्ड’

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको तीव्र विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ। पार्टी एकता र आफ्नो सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्पूर्ण रुपमा सफल भएका छन्। दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि बाँकी साढे दुई वर्ष ढुक्कले सरकारको नेतृत्व गर्ने हिसावले आक्रामक रुपमा अगाडि बढेका ओली पार्टीमा सल्लाह नगरी दुई वटा अध्यादेश ल्याएपछि संकटमा परेका थिए। पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट नै राजीनामा मागिएपछि उनले पार्टी एकता र सरकार जोगाउन आफ्ना सबै कार्ड प्रयोग गरे। र, उनले प्रयोग गरेका मुख्यगरी चार वटा कार्डमध्ये ‘चाइना कार्ड’ निर्णायक बनेको मानिँदैछ।

शनिबार भएको सचिवालय बैठकले पार्टी एकता र सुदृढीकरणमा जोड दिएपछि ओलीका लागि सत्ता संकट त टरेको छ नै उनले अब झन् ढुक्कले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यद्यपी सरकार जोगाउन गरिएका प्रयासहरू अन्तर्गत ओलीले केही सम्झौता गरेका हुन सक्छन्, जुन लागू गर्दा उनले पहिलेका आफ्नै केही प्रतिवद्धताहरू तोड्नु पर्ने हुन सक्छ।

बैठकमा आत्मआलोचना गर्दै ओलीले अबका दिनमा पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यद्यपी ओलीको कार्यशैली फेरिन्छ भन्नेमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि त्यत्ति विश्वस्त देखिइसकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओली स्वच्छाचारी शैलीमा चलेको भन्दै सरकारमाथि पार्टीको अंकुश लगाउनु पर्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको प्रचण्ड–माधव नेपालको भैंसेपाटी गठबन्धन अध्यादेश प्रकरणपछि उनको राजीनामा माग्ने अवस्थामा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषयले सत्तारुढ नेकपा एक हप्तासम्म तरंगित बन्यो।

यस बीचमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका विभिन्न समूहदेखि प्रचण्ड–नेपाल समूह र ओली समूहका दर्जनौं भेटघाट र छलफल भए। खासगरी बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित केही नेताहरूले औपचारिक रुपमै ओलीको राजीनामा मागेपछि खेल निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्यो। त्यसपछि ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउन मुख्यतः चार वटा कार्ड प्रयोग गरे, जसबाट अन्ततः उनले फेरि जिते।

पहिलो कार्डका रुपमा ओली समूहले प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनमाथि रणनीतिक दबाब बढाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान चलायो। पार्टीमा प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रभावी देखिएपछि ओलीले त्यसलाई सन्तुलन गर्न संसदीय दलमा आफ्नो शक्ति देखाउने प्रयास गरेका थिए। सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर सरकारको पक्षमा माहोल बनाउन आग्रह गर्नेदेखि उनीहरूलाई आफ्नो समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न समेत लगाइयो। बालुवाटारले महेश बस्नेत, निरुदेवी पालहरूलाई संसदहरूको समर्थन जुटाउन मुख्यगरी खटाएको थियो।

राज्य शक्ति समेत प्रयोग गर्न सकिने भएकाले ओलीको पक्षमा सांसदहरूको समर्थन जुटाउन केही हदसम्म सहज हुने नै भयो। ओली समूहले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरू पनि आफुतिर तान्ने प्रयास पनि गर्यो। यद्यपी सांसदहरूको समर्थन देखाउने काम एउटा मनोवैज्ञानिक अस्त्रजस्तो मात्रै थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत सांसदहरूको समर्थन आफुतिर रहेको देखाउन खोजेपछि प्रचण्ड–नेपालले पनि आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर जुटाए। स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद पम्फा भुसाल लगायतले त्यसको नेतृत्व गरे। सांसदहरूको हस्ताक्षर मनोवैज्ञानिक अस्त्र मात्र थियो भन्ने त्यसबेला प्रमाणित भयो जब शनिबारको बैठकमा सरकार सुरक्षित रहेको सुनिश्चित हुनासाथ ओलीले त्यो कपी च्यात्न निर्देशन दिए।

ओलीले प्रयोग गरेको दोस्रो कार्ड हो, वामदेव गौतम र रामबहादुर थापालाई आफुतिर तानेर सचिवालयमा बहुमत पुर्याउने कार्य। यो कार्डमा ओली पूर्ण रुपमा सफल भए। रामबहादुर थापा पूर्वमाओवादी समूहको नेतृत्व गरेर ओली सरकारमा सहभागी भएका हुन्, जो पार्टी एकता भएयता सरकारको एक जना वरिष्ठ मन्त्रीका हिसावले सधैं प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा उभिँदै आएका छन्।

‘सरकारमै रहेर नैतिक रुपमा पनि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिन गाह्रो हुन्छ’ भन्ने तर्क गृहमन्त्री थापाले आफ्नो पूर्व समूह खासगरी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गर्दै आएको बुझिन्छ। र, उनले निर्णायक अवस्था आएको खण्डमा आफु प्रचण्डकै पक्षमा उभिने आश्वासन पनि दिँदै आएको पार्टीमा उनी पक्षीय नेताहरू बताउँछन्। ओली पक्षीय नेताहरूको भनाइ चाहिँ थापा रणनीतिक रुपमा वा बाध्यताले मात्रै नभएर सरकार र पार्टी एकता जोगाउनु पर्छ भन्ने प्रष्ट मान्यताका साथ त्यसरी प्रस्तुत भएको ठान्छन्।

नेकपाका एक जना नेतासँग दुई तीन दिनअघि थापाले राखेका धारणाबाट उनको भूमिकाबारे ओली पक्षीय नेताहरूको भनाइ मेल खान्छ।

‘ओली आफैं हट्छन् भने बेग्लै कुरा हो, नत्र उनलाई हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने कुरा पार्टी एकताको भावनासँग मेल खाँदैन। किनभने ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पार्टी एकता भएको हो’, थापालाई उधृत गर्दै ती नेता भन्छन्, ‘अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, सरकार फेर्ने भनेको नेकपालाई विभाजन गरेर कमजोर बनाउने अनि नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लैजाने खेल हो।’

‘गृहमन्त्री थापाको कुरा सुन्दा उनी होइन, शंकर पोखरेलसँग कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो’, ती नेताले ओलीप्रति थापाको लगाव खुलाउँदै भने।

शनिबारको बैठकमा ‘सरकारको निरन्तरता र पार्टीको रुपान्तरण गर्ने निर्णय सही रहेको’ भन्दै छोटो भनाइ राखेका थापा पक्षीय नेताहरू अहिले ‘पार्टी एकतामा थापाको मुख्य भूमिका रहेको’ प्रचार गरिरहेका छन्। कतिपय नेताहरू थापा रणनीतिक रुपमा मात्रै ओलीको समर्थनमा उभिएको, वास्तविक रुपमा उनी प्रचण्डतिरै रहेको दाबी गर्छन्। तर यसपटकको सत्ता संघर्षमा सचिवालयमा रहेका पूर्वमाओवादीका एक जना मुख्य नेतालाई आफ्नो समर्थनमा उभ्याउन ओली सफल भए।

प्रचण्ड–नेपालसँगै ओलीको राजीनामा माग्ने सचिवालय सदस्यमा वामदेव गौतम अग्रस्थानमै थिए। बुधबारको बैठकमा ओलीले आफुले छाड्नु परे गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारे, जसले गौतमलाई सुरुमै दुबिधामा पार्यो। बिहीबार र शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेलले गौतमसँग विभिन्न चरणमा वार्ताहरू गरे र, अन्तमा शनिबार बालुवाटारमा सचिवालय बैठकअघि ओली र पौडेलसँग भएको निर्णायक वार्तापछि गौतम ओलीको पक्षमा उभिए।

सांसदहरूको समर्थन भन्दा पनि ओलीका लागि सचिवालयमा बहुमत देखाउन सक्नु बढी मत्वपूर्ण थियो, जुन उनले गौतम र थापालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएर सावित गरे। यसले भैंसेपार्टी गठबन्धन भत्किएको सन्देश गयो र, ओलीलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमती बनाउन दबाब पनि सिर्जना गर्यो।

ओलीले प्रयोग गरेको तेस्रो अस्त्र थियो, प्रचण्डसँग पुनः सहमती। यो कार्ड बढी महत्वपूर्ण किन थियो भने पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग नै ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने उनैसँग सहमती हुनासाथ सारा झमेलबाट उनी मुक्त भैहाल्थे। स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल मार्फत ‘दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टी एकता जोगाउनु पर्छ’ भन्ने सन्देश प्रचण्डसम्म पुर्याइरहेका ओलीले अन्तिम समयमा यो प्रयासलाई अझै तीव्रता दिए। ।

‘पूर्वएमाले मिल्नुपर्छ’ भन्दै ओलीले माधव नेपालसँग समझदारी बनाएर संकट समाधान गर्न गरेको प्रयास असफल भएपछि सायद प्रचण्डसँगको एकता अन्तिम उपाय थियो ओलीका लागि। पूर्वएमाले समूहलाई एकीकृत गर्ने प्रयास अन्तर्गत माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने तथा नियुक्तिहरू पनि बाँडफाँट गर्न सकिने प्रस्ताव सुरुमा राखिएको थियो। त्यसबाट नपुगेर माधव नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि ओलीले राखेका थिए।

त्यत्ति गर्दा पनि पूर्वएमाले मिलाउने प्रयास असफल भएपछि अन्तिममा प्रचण्डसँग नै मिल्ने विकल्पमा ओली गएको देखिन्छ। शुक्रबार भएको भेटमा नै ओलीले ‘पाँच वर्ष म सरकार चलाउँछु, तपाईं पाँच वर्ष पार्टी चलाउनुस्, बरु दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था पनि हटाइदिउँ’ भनेर प्रचण्डलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। पार्टीमा वास्तविक कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिँदा प्रचण्ड सहमतीमा आउने विश्लेषण ओलीको देखिन्छ, त्यसमा उनी सफल पनि भए।

शनिबार बैठक सुरु हुनुअघि ओली र प्रचण्डबीच करिब ३० मिनेट छुट्टै कुराकानी भयो, जहाँ शुक्रबार राखेको प्रस्तावमा ओलीले थप प्रतिवद्धता जनाएको प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए। शनिबारकै बैठकमा पनि समान आसनमा कुर्सी–टेबलको व्यवस्था गरेर ओलीले पार्टीमा प्रचण्डको कार्यकारी भूमिका बढाउन खोजेको सन्देश दिएको ती नेताको भनाइ छ। स्रोतहरूका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच केही गोप्य समझदारीहरू भएको हुनसक्छ, जुन अब २४ गते हुने सचिवालय बैठक र त्यसपछि देखिँदै जानेछ।

र, निर्णायक ‘चाइना कार्ड’
ओलीले सरकार र पार्टी एकता जोगाउन सबै कार्डहरू प्रयोग गरे, त्यसमा निर्णायक चाहिँ ‘चाइना कार्ड’ देखियो।

ओलीको राजीनामा मागिएभन्दा धेरै अघि, अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विवादमा फसेदेखि नै नेकपा विभाजन भएर सरकार असफल हुने त होइन भन्ने चासो उत्तरको छिमेकी चीनका अधिकारीहरूमा देखिन्थ्यो। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच पार्टी एकता गराउन केही न केही भूमिका खेलेको कारण पनि यो पार्टी विभाजित भएर नेपाल फेरि अस्थिरतातर्फ नजाओस् भन्ने कुरामा चिनियाँहरू सजग देखिन्थे।

नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारबहन र हिमालयपार बुहउद्देश्यीय सम्पर्क सञ्जालजस्ता ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने अ‍ोलीको नेतृत्वप्रति बेइजिङ सकारात्मक नै देखिन्छ। ‘ओली, प्रचण्ड र नेपाल जो प्रधानमन्त्री भएपनि फरक पर्दै तर नेकपा विभाजन भएर नेपाल अस्थिरतातर्फ नधकेलियोस्’ भन्ने सुझाव चिनियाँ पक्षबाट आइरहेको पाइन्थ्यो।

भूराजनीति मात्र होइन, आन्तरिक राजनीतिमा पनि कुन अवस्थामा ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्ने भन्ने चलाखीमा ओली निकै अगाडि देखिन्छन्। सरकार र पार्टी संकटमा परेपछि ओलीकै अप्रत्यक्ष पहलमा सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच फोन वार्ता भयो। कोभिड–१९ को सामना गर्न चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने सन्देश बेइजिङले दिएपनि त्यो ओली सरकारप्रति उसको साथ रहेको सन्देश पनि थियो, खासगरी नेकपाका नेता र सांसदहरूका लागि।

राष्ट्रपतिको सन्देश आएपछि ओलीले बिहीबार आफ्नै पहलमा बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँग लामो भेटवार्ता गरे, जहाँ उनले सरकार र पार्टीमाथि परेको संकटबारे ब्रिफिङ गरेको धेरैको अनुमान छ। त्यसपछि शुक्रबार राजदूत होउले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिन्। यही बीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच फोन वार्ता भयो। साथै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सोङ ताओले माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल लगायतका नेतासँग भिडियो वार्ता गरे।

नेकपाका एक नेताका अनुसार राजदुत होउले प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटमा पार्टी एकता जोगाएर सहमतीमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएकी थिइन्।

‘ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने र पार्टी एक हुनु पर्ने चीनको प्रष्ट सन्देश थियो’, ती नेता भन्छन्।

यसबीचमा चिनियाँ अधिकारीहरूले काठमाडौंस्थित विभिन्न सूत्रहरू मार्फत पनि नेकपाका नेताहरू समक्ष मिलेर अगाडि बढ्न सन्देश पुर्याइरहेका थिए। ‘पार्टी एकता जोगाएर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नु पर्ने’ भन्दै पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले दिएको विज्ञप्तीमा सायद यस्तै प्रभाव थियो, जसले ओलीसँग मिलेर अगाडि बढ्न प्रचण्डलाई थप दबाब दिन्थ्यो।

‘चीनले बारम्बार मध्यावधी चुनावमा देश गयो भने पुनः अस्थिरता हुन्छ भन्दै पार्टी एकता र सरकारको निरन्तरतामा जोड दियो’, चिनियाँ अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका नेकपाका अर्का नेता भन्छन्, ‘मधेशी दलहरू एक रहेको, कांग्रेस पनि चुनावमा जान उत्सुक रहेको अवस्थामा मध्यावधी चुनाव घोषणा भयो भने नेकपा विभाजित हुने र फेरि अस्थिरता सुरु हुने भन्दै राजदूतले एक हुन सन्देश दिइन्।’

प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि चीनको सुझाव विपरित जान सक्दैनन् भन्ने बुझेर ओलीले निर्णायक चरणमा यो कार्ड प्रयोग गरेको नेकपाका नेताहरू स्वीकार गर्छन्।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE