कालापानी: भारतीय नक्साबारे लिखित विरोध दर्ता नगराउनु ‘नेपालको कूटनीतिक कमजोरी’

नेपालले आफ्नो भन्दै आएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सही ढङ्गले उठाउन नसकेको कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले उक्त नक्साबारे नेपालले औपचारिक रूपमा भारत सरकारसमक्ष आफ्नो विरोध दर्ता गराउनुपर्ने र त्यसलाई आफूले मान्यता नदिने धारणा स्पष्टसँग राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

भारतले उक्त नक्साले आफ्नो देशको सार्वभौम भूभागलाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै त्यसमा नेपाल-भारत सीमा परिवर्तन नगरिएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने’ बताउँदै आइतवार राजधानीमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा देशको नाम उल्लेख नगरी कालापानीमा रहेका विदेशी सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए।

‘भारतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ’
गत हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त नक्सा र कालापानीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित अन्य नेताहरूसँग सर्वदलीय बैठक गरेका थिए।

यो हप्ता उनले भारतको नक्सा सच्याउने भन्दा पनि उक्त भूमि फिर्ता लिनु महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै आफ्नो सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता गराउने सार्वजनिक टिप्पणी गरे।

तर कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू सार्वजनिक वक्तव्यबाजीभन्दा पनि नेपालले कूटनीतिक रूपमा यो विषय उठाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
रणनीतिक मामिलाका जानकार तथा राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक धुव्रकुमारले राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डता जोडिएको संवेदनशील विषयमा नेपालका तर्फबाट गम्भीर त्रुटि भइरहेको प्रतिक्रया दिएका छन्।

उनले भने, “हाम्रो तर्फबाट ठोस काम गर्नेभन्दा पनि बोल्ने मात्र भइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील विषय जोडिएको मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हस्ताक्षरित विज्ञप्तिले पनि गम्भीर त्रुटिबारे धेरै कुरा बोल्छ। पछिल्लो विवाद नेपालको नक्सामा गरिएको आक्रमण हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्थ्यो र औपचारिक विरोधपत्र दर्ता गराउनुपर्थ्यो।”

जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशका रूपमा राख्दै भारतको सर्वेक्षण विभागले तयार पारेको नक्सा नोभेम्बरको सुरुमा सार्वजनिक गरिएको थियो।त्यसमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुनजिकै अवस्थित कालापानीलाई भारतीय भूभागका रूपमा निरन्तरता दिइएको भारतीय अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।भारतीय सर्वेक्षण विभागका प्रमुख गिरीश कुमारले बीबीसी नेपालीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ७० वर्षदेखि चलिरहेको सीमाका आधारमा कुनै परिमार्जन नगरी उक्त नक्सा बनाइएको दाबी गरेका थिए।

तर त्यसयता भारतले आफ्नो नक्सामा केही परिमार्जन गर्दै सीमावर्ती मान्ने गरिएको काली नदी लेखिएको भाग हटाएर अर्को नक्सा आफ्नो सर्वेक्षण विभागको वेबसाइटमा राखेको छ।

नेपालको प्रतिक्रिया यस्तो
उक्त नक्साप्रति नोभेम्बर ६ तारिखमा प्रतिक्रिया जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी नेपालको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने बताएको थियो।

मन्त्रालयले दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले नेपाल र भारतबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी विषय समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवहरूलाई काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गरेको थियो।
त्यसबाहेक सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक कागजपत्र एवम् तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको पनि जनाइएको थियो।

तर भूतपूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा सीमा विवादबारे खासै प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै त्यहाँबाटै कालापानीजस्तो गम्भीर विषयमा समाधान निस्कने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “कालापनीको सीमा विवाद एउटा जटिल प्रकृतिको विषय हो। परराष्ट्रसचिव स्तरबाट टुङ्गिने अवस्था देखिएन भने हामीले सकेनौँ, अझ माथिल्लो तहबाटै यसलाई हल गरौँ भनेर निर्णय गरी त्यसैअनुसार दुवै देशले कुराकानी गर्नुपर्छ।”

उनले लिखित रूपमा भारतीय नक्साप्रति नेपालले आफ्नो विरोध कूटनीतिक रूपमा दर्ता नगराएसम्म त्यसलाई देशभित्र खपतका लागि व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियाका रूपमा मात्रै बुझ्न सकिने उल्लेख गरे।संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि भएर काम पनि गरेका आचार्य थप्छन्, “परराष्ट्र मन्त्रालयले विरोधपत्र दर्ता गराएपछि यो अभिलेखमा रहन्छ। भारतले पनि त्यसको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था निम्तिन्छ।”

“नेपालले ‘हाम्रो भूमि तिमीहरूको नक्सामा पर्‍यो, त्यसैले यो नक्सा हाम्रो हकमा लागु हुनसक्दैन’ भनेर आफ्नो औपचारिक असहमति दर्ता गराउनुपर्थ्यो। त्यस्तो गर्दा भारतले ‘यो हाम्रो नक्सा भए पनि नेपालको हकमा हाम्रो सीमा क्षेत्र विवादित छ र दुवै देशबीच पछि हुने सहमतिका आधारमा परिमार्जन गरिनेछ’ भन्न सक्ने अवस्था आउन पनि सक्थ्यो,” उनले भने।

“तर अहिले नेपालले लिखित रूपमा कुनै पनि कुरा नराखेको भएर यथास्थितिमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले नै कुरा गरे पनि हामीले भारतको अहिलेको नक्सालाई मान्यता दिएर वार्तामा बसेको जस्तै अवस्था बन्छ।”

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापा कालापानीको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री ‌ओली दृढ सङ्कल्पित रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका सन्दर्भमा भारतका तर्फबाट एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक भयो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्य छैन भनिसकेपछि त्यो कागजको खोस्टोभन्दा बढी अब केही पनि रहेन।”

कालापानीमा एकपक्षीय निर्णय मान्य हुँदैन: नेपाल सरकार

‘कालापानी नेपाली भूमि हो, भारतले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएको नक्सा मान्नुपर्छ’

उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक गरेर देशलाई एउटा अडानमा उभ्याउनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एवम् तराईकेन्द्रित दलहरू पनि त्यहाँ उपस्थिति थिए। त्यसले एउटा म्यान्डेट दिएको छ।”

“त्यसअनुसार हाम्रा प्रमाणहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा पनि पहलकदमी गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने भनिएको छ। यसबारेमा सरकार व्यवस्थित र तथ्यको आधार निर्माण गरेर अघि बढ्न लागिपरेको छ।”परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले कालापानी विवादका बारेमा भारतसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै ‘परराष्ट्र सचिव एवम् राजनैतिक तह दुवैमा अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको’ उल्लेख गरेको छ।

नक्साको विवाद सार्वजनिक भइसकेपछि भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशसचिव विजय गोखलेसँग भेटवार्ता गरेको सार्वजनिक भएको थियो।

विवाद समाधानमा विगतको प्रयास
नेपाल र भारतले आफ्नो सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सन् १९८१ मा गठन गरेको संयुक्त संयन्त्रले सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्य भूभागको नक्साङ्कन सम्पन्न गरिएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। उक्त संयन्त्र सन् २००७ मा भङ्ग भयो।

उक्त संयन्त्रले उसबेला नै माथिल्लो तहमा सुस्ता र कालापनीको विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो।

त्यसयता भारतले प्राविधिक तहमा सहमति भएका ९८ प्रतिशत भूभागको नक्साङ्कनलाई दुवै देशले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपालले सबै सीमासम्बन्धी विषय एकमुष्ट समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

भारतको बिहार सरकारले सुस्तामा गण्डक नहरनजिकै पाँच हजार हेक्टर भूमि नेपाली पक्षबाट अतिक्रमण भएको दाबी गरेको छ। विभिन्न स्थानमा भारतले नेपाली अतिक्रमण गरेको स्थानीयवासीहरू बताउने गर्छन्।

‘भारत र चीन मिले पनि नेपाललाई डर, नमिले पनि डर’

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता गराउँछौँ’

यही मेसोमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय आयोगको निर्णयानुसार दशगजा क्षेत्र खाली गराउने, सीमास्तम्भको निर्माण र मर्मत आदि जिम्मेवारीसहित बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूप सन् २०१४ मा गठन गरिएको थियो।

सन् २०१४ को अगस्टमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दिल्ली भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा सुस्ता र कालापानीसहितका विवादको समाधान आवश्यकतानुसार उक्त संयन्त्रको प्राविधिक सुझाव लिएर गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रसचिवहरूलाई दिने निर्णय गरिएकोमा त्यसको स्वागत गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर जानकार अधिकारीका अनुसार उक्त निर्णय भएयता सीमा विवादमा छलफल हुनेगरी नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवको बैठक बसेको छैन।

भारतले आफ्नो नक्सामा उत्तराखण्डमा राखेको कालापानीलाई लिएर नेपालसँग सीमा विवाद रहेको आफ्ना दस्ताबेजहरूमा स्वीकार गर्ने गरेको छ।

त्रिदेशीय मुद्दा बन्ने सम्भावना कति?

नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुनजिकै ३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अवस्थित कालापानीलाई भारतले पिथौरागढ जिल्लामा राखेको छ। त्यहाँ उसले इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस नामक सुरक्षा बल परिचालन गरेको छ।

भारतीय सीमा सुरक्षाविद् एवं रणनीतिकारहरूले चीनको सीमा क्षेत्रलाई निगरानी गर्न कालापानीमा आफ्नो नियन्त्रण भारतका लागि अनिवार्य रहेको बताउने गरेका छन्।

कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारेको एउटा प्रश्नमा सन् २००१ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाल र भारत दुवै आफ्ना असल छिमेकी रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशले उपयुक्त ढङ्गले यसको समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए।

मर्मत गर्नुपर्ने ३७ सय सीमास्तम्भमध्ये २२ सय गायब

नेपालको सीमा सुरक्षा कामचलाउ मात्रै

तर सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङले कालापानी नजिकैको लिपुलेक पासहुँदै भारतसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यसलगत्तै लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको भन्दै नेपालले असहमति जनायो।अहिले पनि भारतीय तीर्थयात्रीहरूले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्दा नाथुला पास र लिपुलेकको मार्ग प्रयोग गर्छन्।

कतिपय विज्ञहरूले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा रहेका विवाद तीन देशबीचको छलफलबाट टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिने गरका छन्।

तीन दिशामा भारतसँग १,७५१ किलोमिटर खुला सीमा रहेको नेपालको उत्तरमा चीनसँग १,४१४ किलोमिटर सीमा रहेको छ। (bbc.com लिइएको)

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE