कृषि मलमा पहिलोपटक भन्सार, कहिल्यै नलागेको भन्सार सुरु

कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले रासायनिक मलमा अहिलेसम्म कहिल्यै नलागेको भन्सार सुरु गरेको छ । अब किसानले मलमा पाँच प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै बिउबिजनको भन्सार पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

किसानलाई राहत दिन भनेर सरकारले एकातिर मलमा अनुदान दिँदै आएको छ भने अर्कोतिर भन्सार सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मलमा नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब पु-याउने घोषणा गरेको छ । यसरी दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान बढाएको प्रचार गरेर सरकारले त्यो रकम भन्सारबाट उठाउने बाटो लिएको छ ।

मुलुक रासायनिक मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा १६ अर्ब १५ करोडको रासायनिक मल आयात भएको थियो । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १८ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको मल आयात भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा चार लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये तीन लाख मेट्रिक टन युरिया, दुई लाख ३५ हजार मेट्रिक टन डिएपी र १५ हजार मेट्रिक टन पोटास ल्याउने योजना छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभाव भएकै वेला सरकारले जनशक्ति आधा कटौती गरिदिएको छ । हाल एक गाउँ, एक प्राविधिक (ओभिओटी) कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार आठ सय प्राविधिक जनशक्ति गाउँमा कार्यरत छन् । अझै ६ हजार कृषि दरबन्दी खाली भएकाले कृषि मन्त्रालयले सो दरबन्दी पूर्ति हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, बजेटले विद्यमान जनशक्ति पनि आधा कटौती गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बजेटले सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । त्यसो गर्दा सात सय ५३ स्थानीय तहमा दुईजनाका दरले एक हजार पाँच सय ६ जना प्राविधिक रहनेछन् । जब कि दुई हजार आठ सय त अहिले करारमा कार्यरत छन् । पहिलेका ८–१० वटा गाविस मिलेर बनेका स्थानीय तहमा एकजना प्राविधिकले सेवा पुर्याउने अनौठो नीति बजेटले ल्याएको छ ।

‘त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयको यसपालिको बजेट ४१ अर्ब ४० करोड भनिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले सीधै साना किसान विकास बैंकमार्फत सहकारीलाई दिने चार अर्ब रुपैयाँसमेत यही बजेटमा जोडिएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो चार अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा खर्च गर्ने हो, कृषिमा आउने खास बजेट ३७ अर्ब ४० करोड मात्रै हो ।’ त्यसमा पनि ६ अर्ब स्थानीय तहमा, दुई अर्ब प्रदेशमा जाँदै छ । गत वर्ष कृषि मन्त्रालयको बजेट करिब ३४ अर्ब थियो ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नारामा कृषिका कार्यक्रम तयारी गरी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणका लागि उपलब्ध गराएका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा यो नारा हटाइएको छ । उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिने, दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक सेवा–टेवा जनतामा पुर्याउने, सुलभ र सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने, सबै बाली–वस्तुको बिमा गराउने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र खरिद गर्ने योजना मन्त्री भुसालको थियो । तर, तीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम बजेटमा पारिएको छैन ।

बजेटले किसानलाई ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन भन्दै किसान क्रेडिट कार्ड सुरुवात गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, कृषि मन्त्रालय भने त्यो कार्यक्रम देखेर चकित परेको छ । ‘किसान क्रेडिट कार्डको विषयमा कृषि मन्त्रालयलाई थाहै छैन, यसको कुनै योजना पनि बनाइएको छैन, कार्यान्वयनको मोडालिटी पनि थाहा छैन,’ कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘कार्यक्रम कसरी लागू हुने हो भन्ने विषयमा त कमसेकम कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी त हुनुपर्ने हो ।’

खासमा कृषि मन्त्रालयले किसानलाई ऋणमा सरल र सहज पहुँच दिलाउन चार प्रस्ताव गरेको थियो । सबै पालिकामा पुग्ने गरी कृषि लघुउद्यम कोष प्रस्ताव गरिएको थियो । पहाड र तराईका एक स्थानीय तहले एक–एक सय किसानलाई र हिमालमा ५० जना किसानलाई ५० हजारका दरले ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो । श्रमजीवी साना किसानलाई दिने यस्तो ऋण निब्र्याजी र विनाधितो हुनुपर्ने प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, पाँच लाखसम्मको ऋण तीन प्रतिशतमा, पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म पाँच प्रतिशतमा दिने योजना कृषि मन्त्रालयको थियो ।

त्यस्तै, त्यसमाथिका ऋणमा चाहिँ पाँच प्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, बजेटले कृषिलाई लक्षित गरेर ऋणको कुनै प्रावधान ल्याएन, अन्य क्षेत्रलाई समेत मिसाएर गोलमटोल कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न स्टोर, कोल्डस्टोर, नर्सरी, बिउबिजन भण्डार, मलखाद स्टोरसहितको कृषि सेल बनाउने योजनासमेत थियो । तर, यस विषयलाई पनि बजेटले आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गरेको छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE