नयाँ बजेटमा कर केमा बढ्यो, केमा घट्यो? यस्तो छ सरकारको योजना

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष पुर्‍याएको छ। महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्‍याउँदै लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाएको छ।

त्यसैगरी सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपन्क्षी पालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसनरी तथा कच्चा पदार्थ र कृषि फर्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान मकै गहुँ र तरकारीको विउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ।

सरकारले पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक कायम गरेको छ।

औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएर त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाउँदै सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथाइनुल र पीपीईमा अन्तशूल्क छुट दिएको छ।

फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई मर्मत सम्भार शुल्कमा ५० प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा छुट दिने, आफैँ कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने रडियो तथा टेलिभिजन प्रशारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको २ प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकरको दर यथावत राख्दै अन्तशुल्क र भन्सारका केही दरहरुलाई समायोजन गरेको छ। एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटेको छ।

चुरोट, गुट्खा, पान मसला लगायतमा स्वास्थ्य जोखिम कर वृद्धि गरिएको छ। उद्योगले पैठारी गर्ने उद्योगका कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटेको छ। हवाई इन्धन र एलपी ग्यास बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ। सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता बाहिर विक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदाबार शुल्क खारेज भएको छ। स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमको फर्निचर आयात अन्तशुल्क लगाउने निर्णय भएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ। आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेका खानेपानी र सरसफाई उपभोक्ता समुहलाई आयकर नलाग्ने भएको छ। त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको आयकर पनि मिनाहा गरेको छ। गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पुर्णरुपमा छुट दिइएको छ। नगरपालिका , उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ।

विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम २०७७ साल चैत्र मसान्त भित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानी वापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ। साथै सरकारले त्यस्तो कोष क्रमैसँग खारेज गर्दै लैजाने भएको छ।

वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। बक्यौता नरहेका करदाताले बुझाएको आय विवरण अनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयम्ले लिन पाउनेछन्।

उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम करकट्टी नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारले आयकर ऐन २०५८ , मुल्य अभिवृद्धिकर २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७५ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजश्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजश्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाहरु मध्ये झुठा तथा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारित कर रकम र सो मा लागेको ब्याज २०७७ साल फागुन मसान्त सम्ममा बुझाएमा थप शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा दिने भएको छ।

राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धीत केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली लगायत करदाता सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरिने भएको छ। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजश्व छलि चुहावट नियन्त्रण गरिने भनिएको छ। गैर कर राजश्वको दायरा विस्तार गर्दै राजश्वको दरलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE