नाम परिवर्तन गरि ईतिहास दोहोर्‍याउँदै नेटवर्किङ माफिया, ठगी धन्दाको नालीबेली

नाम परिवर्तन गरि ईतिहास दोहोर्याउँदै नेटवर्किङ माफिया

नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएका गिरोहबाट सञ्चालित छ भने यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता पनि बढी देखिन्छ। यसका सञ्चालक ( गितेन्द्रबहादुर राई ) उनले आफूलाई गितेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर पनि चिनाउने गरेका हुन्। अनन्तबाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै छन् । निर्देशकका रूपमा नेत्र पाणि बास्तोला, ट्रेनरका रूपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेवारी माधव खनालले हेर्छन्। यी सबै व्यक्तिहरूको विगत हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्टसम्म जोडिन्छ।

यही कम्पनी अहिले विभागमा आइ बोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ। यसका सञ्चालक राजकुमार दंगालले चितवन खैरहनी नगरपालिका १० ठेगाना राखेर आफ्नी श्रीमती सरिता गुनी दंगालका नाममा कम्पनी सञ्चालन इजाजत लिएका छन्। अर्का सञ्चालक काभ्रे धुनेसीका गुणराज सापकोटा हुन्। गुनी र सापकोटा दुवैको कम्पनीमा समान १/१ लाख कित्ता सेयर छ।

न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको अध्यक्ष डा भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ हुन। यो कम्पनीले मलेसियन कम्पनी डिएक्सएनको उत्पादन रातो च्याउ (गानोडर्मा) सँग सम्बन्धित वस्तुहरू बेच्ने गर्छ। यो कम्पनीले व्यक्ति–व्यक्तिबिच नेटवर्क बनाएको नदेखिए पनि उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म जाने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गरेको भने देखिँदैन। देशभर यो कम्पनीका साढे ५ दर्जन बढी वितरक रहेको भनी वेबसाइटमा राखिएको छ। मलेसियन कम्पनी डिएक्सएनको नेपाल शाखाका रूपमा न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज रहेको छ भने यसले पनि आफ्नो वितरक बनाउँदा तह सिर्जना भएको देखिन्छ। जुन प्रत्यक्ष वस्तु व्यापारको अवधारणा भित्र पर्दैन। यद्यपि यो समूहको विगत पनि नेटवर्किङ व्यवसायसँग भने जोडिएको छ।

पहिलेको हर्बो अहिले अईबोस भयो, काम त्यहि नाम फरक

विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरू इजाजत पाउनु अगावै पनि नेपालमा अवैध ढङ्गले लुकिछिपी यही काम गरिरहेका छन् । नेपालमा यसअघि गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौँ मानिस ठगी गरेका थिए । यिनै कम्पनीमा रहेर विगतमा ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरू अहिले अर्कै कम्पनीको नामबाट व्यवसाय इजाजत लिई फेरि त्यही धन्दामा फर्किने मेसो मिलाउन लागिपरेका हुन् ।

कसरी ठग्छन् ?

नेटवर्क मार्केटिङका नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई बि. स. २०६७ जेठ १० गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख डिएसपी राजेन्द्र पोखरेलका अनुसार रोजगारीको अवसर नपाएका, फ्रस्टेसनमा परेका र पारिवारिक रूपमा विखण्डनमा परेका युवायुवती ओरियन्सको निशानामा परेका थिए ।  काँकडभिट्टा नाकाबाट ओरियन्सले भारततिर लैजान लागेका दैनिक ३० जनाभन्दा बढीको उद्धार गरेको उनले बताए ।

२०७५ वैशाखमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले आइ बोस ग्लोबल मार्केटिङका नामबाट अवैध धन्दा गर्ने ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यसरी पक्राउ परेका ती सात जनाले ८ हजारभन्दा बढी सदस्य बनाएको खुलेको थियो। सिआइबीको अनुसन्धानबाट यो कम्पनीको सञ्चालक काभ्रेका राजकुमार दंगाल रहेको र भक्तपुरका नारायण सिवाकोटी, रामेछापका भक्तबहादुर नेपाली, रवीन नेपाली, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, तिर्सना सुनुवार र सोलुखुम्बुका प्रदीप राई लाईलगायत व्यक्तिहरू संलग्न रहेको देखिएको थियो।

शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्छ । यसलाई कानुनले निषेध गरेको छ। तर अहिले विभागमा दर्ता भएका अधिकांश कम्पनीले गर्ने काम पिरामिड शैलीका व्यवसाय अर्थात् कानुन विपरीत छन् ।

‘जुन उद्देश्यले यी कम्पनीहरू दर्ता भए त्यो भन्दाबाहेक अदृश्य रूपमा फरक काम गरिरहेको छ कि भन्ने शङ्का लागेको छ। ऐन नियमावलीभन्दा बाहिर गएर काम गरेका रहेछन् भने कारबाही गछौं। चुप लागेर बस्दैनौँ,’ महानिर्देशक सुवेदी भन्छन्।

गत फागुनमा नियमावली आएर विभागले इजाजत दिन सुरु गर्नु भन्दा अगाडि नै उनीहरूले नेटवर्किङको अवैध धन्दा गरिरहेका थिए भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको महानिर्देशक सुवेदी बताउँछन्।

‘ऐन, नियमावली आउन्जेलसम्मको अवधि र व्यवसायको इजाजत पाउनुभन्दा अगाडि यस्तो काम गरेको रहेछ भने पनि कारबाही हुन्छ। दर्ता हुनुअघि त्यस्तो काम गरेका रहेछन् भने उनीहरूलाई कानुनले चिन्दैन,’ उनले भने। ‘हामीले उनीहरूको पुलिस रिपोर्ट, विगत हेरेनौँ । तर उनीहरूले दिएको व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) हेरेर र प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि इजाजत पत्र दिइएको हो,’ उनले भने। ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले पुरानो नेटवर्किङ धन्दा नब्युँताउने पनि उनको दाबी छ।

नेपालमा नेटवर्किङ ईतिहासका नजिरहरु : ईतिहास देखि बर्तमान सम्म

ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रा लि भारतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीसँग जोडिएको छ। गत वर्ष कात्तिकमा ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ प्रालि नामक बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ लगायतका जिल्लाहरूमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै चितवनबाट पनि कात्तिकमै थप २ जना पक्राउ परेका थिए। हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रा लि पनि भारतको केरलाबाट सञ्चालित भेस्टिज मार्केटिङ कम्पनीसँग जोडिएको छ। यो पनि नेटवर्किङ व्यवसाय नै हो। यसका सञ्चालक टेम्पा शेर्पा हुन। युटर्न इन्टरनेसनल प्रालिमा लायन्स क्लब काठमाडौंका केही पदाधिकारी संलग्न छन्।

युनिटी, हर्बोजस्ता ठगी काण्डसँगै नेपालमा ‘नेटवर्किङ’ व्यवसाय ठगी कार्य बन्यो। जस कारण यी कम्पनीहरूले अहिले आफूले गरेको काम ‘मल्टिलेभल मार्केटिङ’ –एमएलएम का रूपमा चिनाउन थालेका छन्। नाममा एमएलएम व्यवसाय विस्तार धारणा भए पनि नेपालमा भने ‘पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ’ को अर्थमा प्रयोग भइरहेको छ।

केही वर्ष अघि मात्रै युनिटिले नेटवर्किङ सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको ठगी गरेको आरोप थियो । त्यस्तै गरी उक्त कम्पनीले नेपालमा मात्रै नभई बेल्जियममा रहेका युवाहरू सङ्ग समेत ठगी गरेको थिए । बेल्जियममा नेपाल लगायतका युवाको समूहले प्रत्येकलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपालीहरूसँग समेत प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म रकम उठाएर ठगेका थिए ।

त्यस्तै, हर्बा इन्टरनेसनल नाममा व्यवसाय दर्ता नभएको अवैध मार्केटिङ गरेर करिब २ लाख ३५ हजार सर्वसाधारणबाट कम्तीमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बैठकमा अधिकांश सांसदले गैर कानुनी नेटवर्किङ व्यवसायबाट आफूहरूसमेत विगतमा ठगिएको बताएका थिए। नाफाको लोभ देखाएर पैसा असुल्ने र भाग्ने धन्दाबाट सांसद नै पीडित हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। सांसद कृष्ण श्रेष्ठले गोल्डक्वेस्ट नेटवर्किङ कम्पनीबाट ठगिएको भन्दै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई वैधता दिन खोजिएको आंशका गरे। सांसद गोपालबहादुर बमले चिने जानेका र आफन्तबाटै ठगिने भएकाले नेटवर्किङलाई वैधता दिन नहुने बताए। सांसद सुजाता परियारले वस्तु तथा सामान बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ता ठगिने बताए।

ठगी तथा सङ्गठित अपराधको अभियोग लागेपनी २०७४ साल देखी सरकार र विपक्षीले दायरा गरेका ४ थान मुद्दा ३ वर्ष देखि सर्बच्चवको एकपछि अर्का इजलासमा सर्दै आएका छन् । मुद्दा दायर भएपनी वाणिज्य विभागले कुनै कामकारबाही थालनी नगरेको र पक्रिएका आरोपितलाई समेत निर्दोष साबित गरेर छोडिदिएकोमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पूर्व प्रदेश प्रमुख देखि पूर्व एआइजी सम्म संलग्न भनेर समाचार समेत छापेका थिए ।

छिट्टै धनी हुन लोभमा १० लाख मानिस विभिन्न नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीको सदस्य बन्ने गरेको न्यु विवेक इन्टर्प्राईजेजको सञ्जालमा रही काम गर्ने एक सदस्य बताउँछिन् । स्रोतका अनुसार यस्ता कम्पनीमा उत्पादन हुने अधिकांश बस्तुहरू भारत, कतार, मलेसियामा बाट आउने गर्द्छ्न् भने ४० प्रतिशत बस्तु मात्रै नेपालमा उत्पादन हुन्छन् ।

कम्पनीका सदस्यले सामाग्री प्रचार प्रसार गर्दा विभिन्न रोगहरू निको पार्ने, अनुहारमा कोमलता छाउने जस्ता कुरा गरेर ग्राहकलाई आकर्षक गर्ने पाइयो । विगत १ वर्ष अघि मात्रै ( डी.एक्स.एन.) को कफी खाएमा ग्यास्ट्रिक निको हुने, ढाड दुख्न छोड्ने भन्दै एक प्याकेट कफीको १२०० रुपैयाँ तिरेर लगातार ५/६ महिना खाँदा पनि केही उपलब्धि नभएको एक ग्राहक बताउँछिन् । यी कम्पनी हरुले प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्जाल बनाएर नेटवर्कको नै व्यवसाय गरेका पाइन्छ ।

के हो प्रत्यक्ष बिक्री ?

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री उत्पादक कम्पनीबाट बिचमा कुनै पनि एजेन्सी नभएर सिधै उपभोक्तासम्म पुग्ने व्यवसाय हो। यो व्यवसायमा इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता र वितरक हुन्छन्। यस सम्बन्धी बनेको ऐन र नियमावली अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता र वितरकहरूलाई सेवा, सुविधा, बोनस र कमिसनका रूपमा प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गरिने बस्तुको बिक्री मूल्यबाट दिनुपर्छ ।

त्यस्तै गरी २०७४ को असोजमा प्रतिनिधिसभाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन पारित गर्‍यो। राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि २०७४ कात्तिक १ मा सार्वजनिक जानकारीका लागि सो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भयो।

सो ऐन कार्यान्वयनका लागि २०७६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली–२०७६ पारित गर्‍यो। सो नियमावली अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै मापदण्ड पुरा गरी प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई इजाजत पत्र प्रदान गरेको थियो।

पिरामिड शैली के हो ?

कुनै पनि बस्तु खरिद गर्नु अघि सदस्यता लिएर सञ्जालमा आबद्ध हुने र एकमुष्ट प्याकेजमा सामाग्री खरिद गर्नु पर्ने पिरामिड शैलीको व्यापार हो । यस शैलीमा उच्च पदमा बस्ने व्यक्तिले अपुर मुनाफा गर्दछ भने निम्न तहका सदस्यहरू घाटामा पर्दछन् । यसमा सदस्य बन्नका निमित्त आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यही आइडीको मातहतमा रही नेटवर्क मार्फत अन्य व्यक्तिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ । अन्य व्यक्ति बनाए बापत उनीहरूलाई नाफा हुन्छ । नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष व्यापारलाई इजाजत पत्र प्रदान गरे पनि नेपालका कुनै कम्पनीले पनि पिरामिड शैलीको व्यवसाय निषेध गरिएको छ ।

१३ वटा उजुरी

समितिले इजाजत पाएका कम्पनीलाई तत्काल कारोबार गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ। अन्य नयाँ कम्पनीलाई पनि इजाजत नदिन निर्देशन दिइएको सभापति श्री वास्तवले बताए। प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय मौलाउन लागेको भन्दै १३ वटा उजुरी परेपछि समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन अनुसन्धान थालेको हो। सरकारले भने वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत दिएको दाबी गर्दै नेटवर्किङ गरे कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रहरी भर्सेज वाणिज्य विभाग

उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले नेटवर्किङ व्यवसायको हक माभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा वस्तु बिक्रीका लागि ऐन बनाइएको दाबी गरे। मन्त्री भट्टले नेटवर्किङ र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरक फरक भएको उल्लेख गर्दै समितिले निर्देशन दिएमा कानुन खारेज गर्ने समेत बताए । यसैबिच नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिनका लागि मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीले विभिन्न कम्पनीबाट कमिसन खाएको भन्ने सांसदहरूले आरोप समेत लगाएका थिए । नेपाली वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था अगाडि बढाउनका लागि प्रत्यक्ष व्यवसायलाई अनुमति दिएको मन्त्री भट्टको भनाई थियो ।

कालाेबजारी ऐन अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा राख्न पाइदैन तर सोहि ऐन संग बाझिने गरि ४२ प्रतिशत भन्दा बढी कमिशन लिन पाउने व्यावस्था गरिएको छ । प्रहरीले पत्राचार गर्दै प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा कम्पनीहरु दर्दा भए नभएको साथै संचालकको नाम समेत मागेको थियो । तर विभागले भने कम्पनीको पृष्ठभूमिको बारे अनुसन्धान नै नगरी हतारहतार अनुमति दियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी यी कम्पनीहरूका गतिविधि शङ्कास्पद देखिए पनि अहिलेसम्म कानुनविरीत काम गरेको नभेटिएको बताउँछन् । प्रहरीले भने यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE