नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका यी घटनाक्रम, जस्ले प्रधानमन्त्री ओली र दाहालमा इगो बढायो

kp woli and prachanda

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ असोजमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेको खबर उनको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएपछि मात्र पाएका थिए।

यसरी गरिएको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनले नेकपामा खैलाबैला भयो। करिब एक महीनाअघि स्थायी कमिटी र सचिवालयले गरेको निर्णय अनुसार आफूसँग सरसल्लाह नगरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिएको भन्दै दाहालले आफ्नो असन्तुष्टि निकटस्थहरूमार्फत सार्वजनिक नै गर्न लगाए। त्यसअघि मुख्यसचिव र राजदूतहरूको नियुक्ति हुँदा पनि दाहालको असन्तुष्टि प्रकट भएको थियो।

बल्लबल्ल थान्को लागेको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष यी घटनाक्रमले फेरि बल्झिने अड्कलबाजी भइरहेकै बेला ओली र दाहालबीच हुनथालेका भेटघाटले त्यसलाई मत्थर पारे। रिक्त मन्त्रालयमा पनि पदपूर्ति भएपछि दाहालको एउटा अपेक्षा बाँकी थियो– पूर्वमाओवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेका दुई जनालाई फिर्ता बोलाउने र त्यो ठाउँमा आफूले चाहेका दुई जना नेतालाई मन्त्री बनाउने। त्यसबीचमा भएको एक भेटमा दाहालले यही कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाए।

दाहाल पछिल्लो समय आफूभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट हुनपुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई फिर्ता बोलाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्री ओली भने आफूलाई अप्ठेरोमा साथ दिएको भनेर थापा र भट्टलाई मन्त्रीमा कायमै राख्ने अडानमा थिए।

दाहालको अर्को चाहना पनि प्रकट रुपमै आएको थियो। उनी नयाँ मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेललाई कुनै हालतमा अवसर नदिने पक्षमा थिए। प्रधानमन्त्री ओली भने रायमाझी र गजुरेलले पनि आफूलाई संकटका बेलामा साथ दिएकाले उनीहरुलाई नै मन्त्री बनाउन चाहन्थे।

यही रस्साकस्सीबीच त्यो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई झड्का लाग्ने कुरा सुनाए। प्रधानमन्त्रीले त्यो भेटमा सुनाएको कुरा उद्धृत गर्दै दाहालनिकट स्रोत भन्छ, “कुन मन्त्री फिर्ता बोलाउने र कुन मन्त्री थप्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि हो। तपाईंले दुई जना मन्त्री भन्नुभो। ठिक छ, म तीन जना मन्त्री नै फिर्ता गरिदिन्छु।”

दाहालनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले थापा र भट्ट होइन, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र खानेपानीमन्त्री वीना मगरलाई फिर्ता गर्ने कुरा गरेका थिए। “उहाँले त्यति मात्र भन्नु भएन, फिर्ता बोलाइएका तीन जनाको ठाउँमा पनि आफैले मन्त्री नियुक्त गर्छु भन्नुभो”, दाहालनिकट स्रोत भन्छ, “त्यहीँबाटै अध्यक्षद्वय बीचको पछिल्लो लफडा शुरू भएको हो। जुन बढ्दै गएर अलग होऔं न त भन्ने तहमा पुग्यो।”

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य पनि दाहालले आफूले सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई फिर्ता गराउनुपर्ने र आफूले भनेकैलाई नयाँ मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि पछिल्लो समस्या शुरू भएको बताउँछन्। कुन कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे नाम नखुलाए पनि उनले यसमा दाहालकै भूमिकाले समस्या निम्त्याएको दाबी गरे। “दुई पार्टी एकिकरण भएर एउटै पार्टी बनेपछि पनि पूर्वमाओबादीबाट मैले भनेकै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्दा समस्या भयो”, उनले भने, “पार्टीले मन्त्री नियुक्त गर्नेबारे एउटा मापदण्ड बनाउने, त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने वातावरण बनाइएको भए यस्तो अवस्था हुँदैन्थ्यो।”

उनले दाहालको यही अडानका कारण पार्टीमा सहमति जुट्न नसकेको र दशैंअघि प्रधानमन्त्रीले रिक्त मन्त्रालयमा आफैले मन्त्री नियुक्त गर्नुपरेको दाबी गरे। “जुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुन्छ, त्यही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो”, स्थायी कमिटीका ओलीनिकट ती सदस्यले भने, “दाहालले प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारमै हस्तक्षेप गर्नेगरी अनावश्यक बखेडा झिकेपछि यो समस्या निम्तिएको हो। बखेडाले अर्कोतिर पनि इगो बढाउने काम गर्यो।”

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE