नेकपामा एमसीसीबारे छलफल तीव्र

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा अमेरिकासँग भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसीसी) बारे मध्यमार्ग खोज्ने कोसिस थालिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विचाराधीन एमसीसी यसै अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने बताएसँगै पार्टीभित्र यसबारे छलफल सुरु भएको हो।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहयोग महाशाखाका श्रीकृष्ण अर्यालसँग छलफल गरेका छन्।

यसअघि शनिबार पनि नेकपा सचिवालय तथा स्थायी कमिटीका केही नेताहरुले एमसीसीका प्रतिनिधिहरुसँग जानकारी लिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपाद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलका सदस्य, केही मन्त्री तथा एमसीसीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री ओली भने सो बैठकमा सहभागी भएनन्।

कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्यहरु भीम रावल तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन बैठकमा सहभागी थिए।

त्यस्तै, एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र स्थायी समितिका सदस्य लीलामणि पोखरेललाई निम्त्याइएको थियो।

बैठकमा एमसीसीका प्रतिनिधि खड्गबहादुर विष्ट र कुलमान घिसिङले सो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदाका फाइदाबारे नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए।

विष्ट एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थापना गरिएको नेपालस्थित कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक हुने भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिका सदस्य हुन्।

‘नेताहरुले एमसीसी परियोजनाको प्राविधिक पक्षको बारेमा बुझ्न खोज्न भएको रहेछ। त्यस विषयमा जानकारी गराएँ,’ विष्टले भने, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्दा नेपालले प्राप्त गर्ने फाइदाको बारेमा जानकारी गराएँ।’

बैठकमा विष्टले एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिकाबाट मध्य असोजदेखि रकम आउन रोकिएको र त्यसले पारेको अप्ठेरोबारे पनि जानकारी गराएका थिए। एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले रकमान्तर गरेर खर्च गरिरहेको छ। एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड डलरमा पाँच वर्षभित्र ३ सय २ किलोमिटरका प्रसारण लाइन र १ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

८ महिनादेखि संसदमा अड्किएको यो सम्झौताबारे सत्तारुढ दलमा चर्को विवाद कायम छ।

छलफलमा विष्टलाई प्रमुख सचेतक गुरुङले विद्युत प्रशासन लाइन लप्सीफेदी लैजानु पर्ने कारणबारे प्रश्न गरेका थिए।

त्यसैगरी, रावलले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग प्राधिकरणले तयार पारेको मास्टर प्लानभन्दा एमसीसीले तयार परेको परियोजनामा के फरक छ भन्ने प्रश्नन गरेका थिए।

विष्ट र घिसिङ आआफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएका थिए। त्यसपछि नेताहरुबीच एमसीसीको विषयमा थप छलफल भएको थियो।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा जानकारी गराएका थिए। खनाल र रावलले बैठकमा बिनासंशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्नै नहुने बताएका थिए भने ज्ञवालीले सम्झौता गर्दा गल्ती भएपनि नेपालको विश्वनीयता कायम राख्न एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने यसबारे कुनै धारणा राखेका थिएनन्।

माघको दोस्रो साता भएको नेकपाको केन्द्रीय समितिले निर्माण गरेको कार्यदलले एमसीसी जस्तोको त्यस्तै रुपमा पारित गर्न नहुने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, ज्ञवालीले भने त्यसमा १५ बुँदे फरक मत राख्दै अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थहरुसँग बजेटपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने बताएका छन्। यद्यपि नेकपाका बहुसंख्यक नेता यसको विपक्षमा छन्।

‘अहिले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा एमसीसी पारित गरेर जानु हुँदैन भनेर बैठकमा स्पष्टसँग कुरा उठेको छ। कार्यदलले दिएको विषयमा सम्बोधन गरेर र पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै संसदमा जान्छ,’ स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले भने। कार्यदलले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यसिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएको बताउँदै आएको छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बताइसक्नु भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने, ‘पार्टीको पछिल्लो बैठकमा के विषयमा छलफल भयो। त्यस विषयमा जानकारी भएन।’

गत साता अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला ब्युरोकी प्रिन्सिपल डेपुटी एसिसटेन्ट सेक्रेटरी एलिस जी वेल्सले नेपालले चीनको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय लिने अपेक्षा अमेरिकाले गरेको बताएकी थिइन्।

‘नेपाल सरकार सार्वभौम छ। त्यसैले उसले चीनले दिने आदेश मान्ने छैन र उसले आफ्ना जनताको आर्थिक कल्याण तथा आफ्नो मुलुकको हितको पक्षमा कदम चाल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भनेकी थिइन्।

उनले एमसीसीबारे सत्तारुढ पार्टीको नेतृत्व तहमै गम्भीर विवाद भइरहँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसीको पक्षमा सशक्त प्रतिरक्षा गरेको देख्दा आफू निकै खुसी भएको बताएकी थिइन्।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE