नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका चार उपलब्धि

आन्तरिक विवाद कारण सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक साढे २ महिना लम्बियो। वैशाख १० गते २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले बैठकको माग गरेका थिए। त्यसको दुई महिनापछि मात्र बैठक सुरु भएको थियो।

तर, विधानमा कमिटीको एक चौथाइ सदस्यहरुले माग गरे १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैले नेकपाभित्र बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने विषयमै झण्डै दुई महिना रस्साकस्सी चलेको थियो।
अन्ततः असार १० गतेबाट बैठक सुरु भयो। तर, छलफलका लागि तय भएका सात एजेन्डामा बैठक प्रवेश नै गरेन। बरु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग चर्कियो।

स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरुले राजीनामा मागेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिए। जसका कारण नेकपा विभाजित हुनसक्ने अड्कल समेत धेरैले गरेका थिए।

विवादका कारण बैठक भाँडियो। तर, पछि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवाद समाधानको प्रस्ताव पेस गर्न कार्यदल गठन गरे। सोही कार्यदलको प्रस्तावहरुलाई मुख्य आधार बनाएर दुवै अध्यक्षहरुले स्थायी कमिटीको बैठकमा सहमतिका संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठक माग गर्ने २० स्थायी कमिटीका सदस्यमध्ये एक वेदुराम भुसालले बैठकमा आफूहरुले उठाएका विषयहरु सैद्धान्तिक रुपमा सम्बोधन भएपनि त्यो व्यवहारमा कति लागू हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताए। उनको भनाइमा अझै निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका बाँकी छ। यद्यपि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेता भुसालले बैठकबाट निम्न चार उपलब्धि प्राप्त भएको बताएः

१) पार्टीलाई विधि, पद्धति र संस्थागत प्रणालीमा लैजाने विषयमा दस्तावेजीकरणको काम भएको छ। यसअघि सबै अधिकार अध्यक्षहरुलाई दिइएको थियो।

२) अध्यक्षहरुको कार्यविभाजन। पार्टी विधानको धारा ४६ अनुसार अध्यक्षहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। हामीले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषयलाई यसले समेटेको छ। स्थायी कमिटीले एक जना अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सञ्चालन र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।

हामीले पनि अध्यक्षहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट नै होस् भनेर माग गर्दै आएका थियौँ। अन्यको हकमा पनि यो लागू हुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एक महिनाअघि अन्यको जिम्मेवारीको विषयमा हेरफेर हुने छ।

कात्तिकमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुँदैछ। त्यस समयमा जिम्मेवारीको विषयलाई ध्यान दिने धारणा अध्यक्षले राख्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदलले दिएको प्रस्तावको मूल स्पिरिटसँग नबाझिने गरी आएका सकारात्मक र रचनात्मक सुझावहरुलाई समावेश गर्ने बताउनु भएको छ।

३) त्यस्तै सरकार पार्टी मातहत हो भनेर बैठकले स्वीकार गरेको छ। यो निकै महत्वपूर्ण निर्णय हो। सरकारले नियमित कार्य सञ्चालन गर्छ। तर, महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयमा निर्णय लिनुपर्दा पार्टीमा छलफल र निर्णयपछि मात्रै हुने छ। यो सबै तहको सरकारमा लागू हुन्छ। केन्द्रको हकमा सचिवालयले, अन्य सरकारको हकमा सम्बन्धित कमिटीको पदाधिकारीहरुबीचको छलफलपछि निर्णय हुने छ।

४) मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव र सल्लाहअनुसार सम्झौता परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ। परिमार्जनका विषयहरुमा सके स्थायी कमिटीबाटै नत्र सचिवालयबाट त्यस विषयमा निर्णय हुनेछ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE