नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता किन ?

१० वर्षे जनयुद्धको बलमा सफल ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेश, जनजाति र उत्पीडित वर्ग लगायतका विभिन्न आन्दोलन हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् मुलुकमा पहिचानमा आधारित संघीयता सहितको प्रगतिशिल संविधान बन्‍ने र सो क्रममा आर्थिक क्षेत्रमा पनि तदनुरुप क्रान्तिकारी रुपान्तरणको बाटो अघि बढ्ने नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए । यहाँ निर विचार गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण पक्ष त के छ भने बुर्जुवा संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको ठाँउमा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक क्षेत्र विशेष लगायतका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने सुनिश्चिता सहितको राज्य पुनःसंरचना मार्फत जनताको वास्तविक हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अग्रगामीे संविधान बनी सकेको छ । सोही अनुरुपको आर्थिक व्यवस्था र परिपाटी सुनिश्चित गर्ने गराउने तर्फ कमजोरी रह्यो भने फेरीे राजनीतिक प्रणालीमै समस्याहरू झाङ्गिने तथा सामाजिक द्धन्द्ध बढ्ने निश्चित छ ।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको अधिकारलाई भोटमा सीमित गरेर सिंगो आर्थिक संरचना र संस्थागत परिपाटी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू एवम् अन्तरसम्बन्धित उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धलाई मूलत बुर्जुवाहरूको हितमा उपयोग गर्दछन् । सोहि अनुरुप राज्यको उपरिसंरचना र आधार दुवैमा कब्जा र नियन्त्रण मार्फत सामाजिक, आर्थिक ढाँचालाई बुर्जुवा अनुकूलको राजनीति र परिपाटीमा कायम राख्नका लागि आवश्यक पर्दछन् ।

त्यसैले पनि उनीहरुको मूल दाउपेचमै विगतदेखि अनुकूल बनाउँदै ल्याइएका आर्थिक व्यवस्थाहरु लाई यथास्थितिमै हिडाउने तर्फ केन्द्रित हुन्छ । केन्द्रीय नीति र कार्यक्रमलाई केही नयाँ दिए जस्तो गरेर श्रमजीवि वर्गलाई अलमल्याउने प्रयत्न गर्दछन् । यसैले पनि जनपक्ष्ीाय कार्यक्रमहरु अघि बढाउँदा पपुलिस्ट भनि प्रचार गरेर व्यवहारत जनमत र लोककल्याणका विरुद्ध उभिन्छन् यस्तो परिपाटीमा आधारित आर्थिक उत्पादन र सामाजिक सम्बन्ध तोड्ने तर्फ नयाँ ढंगले अघी बढ्ने हो भने लोकतान्त्रिक परिपाटिलाई जनतन्त्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य हासिल नहुने मात्र हैन यसले प्रतिक्रान्तिको खतरालाई पनि जन्माउँछ । अझ नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र र यसको जे जस्तो अवस्था छ त्यसले यो पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अनिवार्यतालाई उजागर गर्छ । यहाँ आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकताबारे छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यी विषयमा थप बहस र छलफलको आरम्भ होस् भन्ने उद्देश्य पनि यसमा अन्तरनिहित रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको मूल चरित्र र प्रवृति

हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र मूलत अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेसिक भए पनि यसमा मात्रात्मक र गुणात्मक दुवै रुपमा परिवर्तनहरू हुँदै गएका छन् । तर ती परिवर्तनहरू सिंगो अर्थतन्त्र र नेपाली जनताको हित अनुकूल भन्दा प्रतिकूल अवस्थातर्फ उन्मुख छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कबाटै पुष्टि हुन आउँछ ।
समयक्रममा सामन्तवादी भूमि र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुँदै गर्दा त्यसमा क्रमशः पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले प्रवेश पाए पनि यसबाट भूमिहिन र सिमान्त किसानले लाभ लिने गरी यस्तो परिवर्तन भइरहेको स्थिति छैन । त्यो क्रममा फेरि लगानी र पूनः लगानी मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार मजबुद हुने गरी कृषिमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायिकीकरण हुने र यससंगै औद्योगिक क्रान्तिमा टेवा पुग्ने अनुकूल उत्पादन सम्बन्ध विकसित भइरहेको स्थिति छैन । अझ सुविधासम्पन्न ठाउँ र सहरका कोरिडोरमा केही व्यवसायिक उत्पादन बढेपनि कृषि अर्थतन्त्रलाई आम रुपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग र आधारको रुपमा अघि बढाउँने मान्यताबाट यसलाई अघि बढाइएको छैन । फलतः हाम्रो कृषि प्रणाली अहिले पनि जीवन निर्वाहमूखी छ र अझ उदारवाद अन्तरगत राज्यले कृषि सामग्रीदेखि सिचाँइ, मल इत्यादिमा दिदंै आएको सुविधा हठात खारेज गर्ने र राज्यको वितरण भूमिका अन्त्य गरेपछि नेपालमा साना र सीमान्त भूमिहिनमा परिणत हुने क्रम बढ्यो । तथ्याङ्कहरूले अहिले भूमिहिन घरपरिवार १२ लाख भन्दा बढी भएको देखाउँछ । यो प्रकृयामा स्वभावैले जमीन वितरणको असमानता कार्य बढ्ने स्थिति रह्यो । पूँजीको प्रवेश संगै कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण भन्दा पनि व्यापारीकरणमा रुपान्तरित हुने ढंगले नीतिगत रुपमै प्रोत्साहन गर्ने र खरिद एवं विक्रिको लागि बजार र त्यो प्रकृयामा कृषकका उत्पादन संगठनहरू विस्तारमा पहल गर्दै स्थानीय तहमा संभावनाका हिसाबले साना उपज÷उत्पादनलाई प्रोत्सान नदिंदा बीचका मध्यस्त वा दलालले ठूलो लाभ वा मुनाफा लिने स्थिति प्रवल बन्दै गएको छ ।

अहिले पनि ८० प्रतिशत कृषकहरू संस्थागत ऋण सुविधाबाट बन्चित छन् र ज्यादै चर्को व्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् । त्यसमा अझ अहिले परम्परागत साहुमहाजनको ठाउँमा व्यापारी र ठेकेदारबाट चर्को व्याजदरमा ऋण लिने र खेतिपाती भित्राएको बेला सबैभन्दा कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादन ऋण चुक्ता गर्न खर्चिनुपर्ने थप प्रतिकूल स्थिति बनेको छ । सरकारको पहलबाट मल र सिंचाइमा अनुदान पूनः संचालनमा ल्याइए पनि बिक्री वितरणमा नीजिकरण समेत गरिनु र त्यो धेरै सीमित भएको हुनाले पनि नेपालका प्रमुख बालीहरुको उत्पादकत्व दक्षिण एशियामै ज्यादै न्यून छ । यी सबै प्रकृयासँगै कृषिमा आश्रित जनसंख्याको हिस्सा ज्यादै उच्च अर्थात ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम रहिरहने तर कृषिबाट प्राप्त हुने आय भने हालै घटेर जाने स्थिति बढ्दै गएकाले कृषिमा आश्रित घरपरिवारको जीवन यापनको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । २०५२ /५३ मा कूल आयमा कृषिआयको हिस्सा ५८.४ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/७५ मा आउँदा २७.७ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कृषिमा आश्रित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब ५४ प्रतिशत अर्ध बेरोजगार रहेको अवस्थाले स्थिति अझ यस्तो समस्या कति गम्भिर छ भन्ने प्रष्ट हँुन आउछ ।

यस्तै कारणहरूले गर्दा कृयाशिल युवाशक्ति बाध्य भएर बाहिर जान पर्ने स्थिति खडा भएको छ यसले खेतिपाति गर्ने कार्य मै थप अवरुद्धता संगै ग्रामीण अर्थतन्त्र पछौटे ठहराव र हसोन्मुख समस्याबाट ग्रसित हुदै गएको छ । विडम्बना नै भन्नु पर्छ कि अपार सम्भावनाबीच पनि यस्ता अवस्थाबाट कृषि गुज्रीनु भन्दा देश भित्रै रहेका केटाकेटी र उमेर पुगेका घर परिवारका सदस्यहरुले बाहिर जानेले पैसा कहिले पठाउँला र छाक टारु भन्ने स्थितिबाट गुज्रीनु पर्ने भएको छ । परिणामत कृषि प्रदान देशमा खाद्य, तरकारी, फलफूल, मासुलगायतको अरबौं रुपियाँ बराबरको आयात मार्फत हाम्रा दैनिकी रुपान्तरण नगरिकनै पूँजीवादी उत्पादन, वितरण र विनिमय प्रणालीलाई आधारभूत रुपमा कृषिमा नवउदारवादको मान्यतामा उभिएर अघि बढाउन खोज्दा न हाम्रा असिमित सम्भावनालाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौं न बढ्दो सर्वहारा करणलाई रोक्न आम नेपालीको र त्यसमा पनि भूमिहीन र एक, दुई महिना पनि खेती गरेर खान नपुग्नेहरूको भूमिमा खेति गर्दै कृषि क्षेत्रमा व्यापक आय र रोजगारीको अवसर बढाउने गरी कृषिलाई आधुनिकिकरण तर्फ लग्दा मात्र अर्थतन्त्रको जग सुदृढ हुने मात्र नभई औद्योगिककरण तर्फ अघि बढी नयाँ ढंगले अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । अझ भूमि, जंगल, चरणको ठाउँमा अतिक्रमण मार्फत कृषि जमिन समाप्त गर्ने प्रकृया जरुरी बढ्दो छ त्यसैले कतै सम्भावना नै समाप्त हुँदै जाने हुन कि भन्ने खतरा बढेको छ । अझ नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको र हाम्रा जैविक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार सुरक्षित नगर्दा त्यस्ता अधिकारमा विदेशीको कब्जा हुने हो कि भन्ने थप खतरापूर्ण स्थिति पनि प्रवल बन्दै गएको छ ।

कृषि अर्थतन्त्रको अधोगति सँगै उदारवादमा आधारित नीति को सबभन्दा ठूलो मार औद्योगिक क्षेत्रले व्यहोर्नु परेको छ । केहि वर्ष अघि सम्म उद्योग क्षेत्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ११/१२ प्रतिशतको योगदान रहेकोमा यो अब घटेर ६ प्रतिशतभन्दा तल झर्न थालिसकेको छ । घरेलु र साना तथा केही मझौंला उद्योगलाई मिलाउँदा लाखौंको संख्यामा यो क्षेत्रले रोजगारी दिएकोमा अहिले केही उद्योगमा मात्र रोजगारी सिमित भएको छ फलस्वरुप यो क्षेत्रले वर्षमा हजार थप मानिसहरूलाई रोजगारी दिन सकिरहेको स्थिति छैन । यो प्रष्ट छ कि कृषि, वन तथा अन्य जैविक सम्पत्तिमा आधारित अनेकौं उद्योगहरूको स्थापना र विकासको सम्भावना नेपालमा छ । एकातिर भन्सार दर दक्षिण एशियामै ज्यादै न्यून छ भने अर्को तर्फ उत्पादन एवं कारोवार लागत ज्यादै बढ्दै जाने र लगानी वातावरण प्रतिकूल बन्दै गएको छ । आम रुपमा सानो पुँजी, उपलब्ध श्रमको अधिकतम उपयोगका आधारमा स्थानीय तहबाटै नयाँ ढंगले आर्थिक आधार तयार निर्माण गरी नीतिगत र संस्थागत परिपाटी अघि बढाउँने भन्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई विदेशी अर्थतन्त्रको उपग्रह वा नवउपनिवेश बनाउने तौरतरिकाले प्रोत्साहन पाएकाले श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुन सक्यो न हाम्रो उर्जाशील श्रम र त्यसमा पनि युवा शक्तिको परिचालन मार्फत देशमा औद्योगिकीकरणको अभियाननै अगाडि वढाउन सकियो । खाली खुला अर्थतन्त्रको नाउँमा श्रम विवादमा रुमलिने, नेपालको बजार बाह्यहरुलाई सुरक्षित गर्ने र तात्कालिन नाफा वा कमिसनबाट मुठ्ठिभर स्वदेशी र आम रुपमा विदेशीले लाभ लिने तौरतरिकाबाट हाम्रा समष्टिगत आर्थिक नीतिसँगै उद्योग, व्यापार, मौद्रिक, वित्त आदि नीतिहरू अघि बढे । यी नीतिहरू आमरुपमा उदारवादी नीतिको हिस्साको रुपमा अधि बढ्दै गएको छ ।

व्यापार गरेर नाफा कमाउने व्यापारीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण कारोबार मार्फत वित्तीय मुनाफा कमाउने वित्तीयवादको तौरतरिकाले आर्थिक नीति अघि बढाउँदै लगेको छ । त्यसैले पनि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको उपयोग मूलत व्यापार र वैंकिङ्ग क्षेत्र हुँदै अनुत्पादक लगानि र विलासी वस्तु उपभोगमा केन्द्रीत हुने गरेको छ । यो प्रकृयाले माथि भनेझै कृषिको रुपान्तरण र औद्योगिकिकरणको विकासमा अवरुद्धता ल्यायो भने अर्को तर्फ विलासी वस्तु सहित आयातलाई ज्यादै प्रोत्साहन पुग्यो । अहिले अवस्था के छ भने कूल व्यापार घाटा हाम्रो ग्राहस्थ उत्पादनको करीब २४ प्रतिशत पुगेको छ र रेमिट्यान्स नआउने अवस्थामा अर्थतन्त्रको के स्थिति होला अकल्पनीय छ । यो विचमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार यति धेरै भएको छ कि वित्तीय पूँजीको हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनको तुलनामा १.५ गुणा भन्दा बढी पुगेको छ । तर संगै लगानी र निक्षेपको व्याज फरक १० प्रतिशत भन्दा बढी छ । र माथि भने झै ऋण र वित्तीय सेवामा सामान्य जनताको पहूँच झन् समस्या ग्रस्त बन्दै गएको छ । सिंगो बैंकिङ्ग क्षेत्रको लगानीको ६० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौंमा केन्द्रित छ र त्यसको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा केही घरनाले उपयोग गर्ने गरेका छन् । सायद एउटै उद्योग वा व्यापारिक घरनाको नेपालमा जस्तो व्यापार, उद्योग, पर्यटन, होटल, बैंक, रियलस्टेट, यातायात लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको अबस्था कुन मुलुृकमा होला । हुँदा हुँदा स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत व्यापारीकरण ज्यादैै बढी छ । आम बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहँुच बढ्ने होइन घट्दै गर्दा वंशगत रुपमा गरिव गरिव नै रहिरहने प्रणाली बलियो भएको छ । रोजगारी अनुकुल व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा आम श्रमजिवी वर्गको पहँच नै नपुग्ने प्रवृती वढेको छ ।
हाम्रा तुलनात्मक लाभ वा प्रतिस्प्रधात्मक श्रेष्ठताका हिसाबले कृषि र वन जन्य उद्योग, पर्यटन, जलश्रोत लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने र सँगै पूर्वाधारमा समेत विशेष लगानी एकै साथ अघि बढाई अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता विस्तारमा टेवा पुगेको भए त्यसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो त्यो हुन सकेन । सरकारी लगानी पनि सुविधासम्पन्न र त्यसमा पनि राजधानी केन्द्रीत रह्यो । अहिले आंकलन गर्दा करिब ६५/७० प्रतिशत लगानी मध्यमाञ्चलमा भएको देखिन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा केन्द्रीकृत परिपाटी अन्र्तरगत नीजि क्षेत्रको लगानी सुविधा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने स्थिती छ । त्यसभित्र पनि सिमित लाभान्वित वा शोषण गर्दै आएको वर्गले लाभ, अवसर, अन्य सम्पत्तिमा कब्जा वा पकड बलियो बनाउँदै जाने कारणले पनि वर्गीय, जातीय, क्षेत्र वा स्थान विशेष र लैङ्गिक हिसावले शोषण र असमानता नेपालमा बढ्दै गयो । यसको अर्थ के हो भने, जे जस्ता नीतिगत संरचना र अन्य परिपाटीहरु छन् तिनलाई आम रुपमै परिवर्तन र सुधार नगरी सामाजिक न्यायमा आधारित उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धि हुने र मुलुकमा सम्वृद्धि आउने सम्भावना छैन ।

कुनै कुनै देशमा त असमानतामा आधारित आर्थिक परिपाटीमा अघि बढ्दा क्षणिक समयका लागि भएपनि उच्च आर्थिक वृद्धि र त्यसले गर्दा तल तल केहि अनुकूल लाभ लिएको देखिन्छ । नेपालमा त्यो परिस्थिति देखिएन । नेपालमा विगत ३५ वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा तल देखिन्छ र २०४७ मा प्रजातन्त्रको आगमनपछि नव उदारवादको नीति लागू गरेपछि उल्टो चार प्रतिशत पनि औषत आर्थिक वृद्धि हासिल नभएको देखिन्छ । अझ सबभन्दा थप विषम स्थिति के हो भने आम असमानता चरम अवस्थामा पुगेको छ र कुनै कुनै अनुमानले त आम असमानता मापन गीनी अनुपात ०.७५ भएको देखाउँछ । यो एक अंकको जति नजिक हुन्छ अन्य असमानता त्यति बढी हुन्छ भन्ने यसले देखाउने हुनाले पनि विश्वकै ज्यादै आय असमान धेरै हुने राष्ट्रको अग्र पंक्तिमा नेपाल परेको स्पष्ट छ । त्यस्तै वान्चीतिकरणमा आधारित गरिबी मापनबाट गरीबी अनुपात ६५ प्रतिशत भएको र जाती, क्षेत्र लिङ्गका हिसाबले यो अझ असिम भएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । त्यस्तै श्रमशक्ति, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थालाई थप विचार गर्ने हो भने प्रवृतिले यस्तै स्थितिलाई पुष्टि गर्छन् । अहिले प्रतिवर्ष ४ देखि ४.५ लाख श्रमशक्तिले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ र युवा बेरोजगारीको अनुपात शहरमा करिब ५० र गाउँमा ३२ प्रतिशत भन्दा माथि छ । श्रम शक्ति, कृषिमा आधारित रहेको उदारवादको नीति संगै अनौपचारिक श्रम बजार विस्तार हुँदै गएकाले न्यूनतम ज्याला र रोजगारी सुरक्षा नभएको अनौपचारिक क्षेत्र रोजगारी अनुपा करिब ९४ प्रतिशत छ । अर्थात् कूल रोजगार श्रम शक्तिको केवल ६ प्रतिशत संगठित क्षेत्रमा रोजगार छ । यी सबै कारणले पनि दिनमा १५ देखि १७ सय युवाहरू रोजगारीको खोजिमा विदेशिन बाध्य छन् ।

यी सबै प्रवृत्तिले संघियतामा आधारित राज्यको पुनसंरचना सहित वास्तविक लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई सदृढ गर्ने लक्ष प्राप्तीका लागि पनि विद्यमान आर्थिक परिपाठी र व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ । यो विद्यमान नीतिगत मान्यता, अभिलेख संस्थागत परिपाटी र व्यवस्था मा सम्भव छैन । आवश्यकता के छ भने राज्यको परिसंरचनामा हस्तक्षेप र परिवर्तन भर्ने संगै आर्थिक आधारमा उच्च अझ प्राथमिकतासहित अग्रगामी परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ । त्यो माथि भने झै यथास्थितिबाट सम्भव नै छैन । अमिल्दो परिपाटीले उल्टो दिशामा अर्थतन्त्रलाइृ हिडाएको छ । त्यो न्यून आर्थिक वृद्धि उत्पदनका क्षेत्रमा ढहराव वा ह्रास ,उच्च परनिर्भरता एकातर्फ बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ हाम्रा श्रोत र सम्भावनाको सहि उपयोग नहुने र त्यस्तो परनिर्भरतासँगै निरक्षरता बढ्दै जाँदा हाम्रा त्यस्ता श्रोतमा विदेशीको पकड र कब्जा बढ्ने बेरोजगारी त्यसमा पनि युवा बेरोजगारी अझ डरलाग्दो हुँदै जाने र आम रुपमा श्रमजीवी वर्गबीच जनजीविकाको समस्या झन प्रगाढ हुने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुनेछ । १० वर्षे जनयुद्ध तथा त्यसयताका ऐतिहासिक र अन्य साना÷ठूला आन्दोलन र ती माफर्त आम श्रमजीवी वर्ग बीच गरेका प्रतिवद्धता माथि धोका हुने निश्चित छ । यसले सिंगो अग्रगामी बाटोलाई नै अवरुद्ध वा असफल पार्ने खतरा रहने छ । यसैले सामाजिक न्यायमा आधारित दुई अंकको आर्थिक वृद्धि, करिब १० वर्षको अवधिमा रोजगारीको पूर्ण ग्यारेण्टी गर्दै मुलुकलाई समृद्धि तफ लैजाने चाहाना वा प्रतिवद्धतालाई उपलब्धीमा रुपान्तरण गर्ने सूनिश्चिता ल्याउने हो भने आर्थिक क्रान्ति बाहेक अन्य विकल्प छैन । आर्थिक क्रान्तिले परिवर्तनलाई बोकेको हुन्छ र अहिलेका अवरोध वा प्रतिगामि प्रवृत्तिहरू विरुद्ध हस्तक्षेप गर्दै समृद्धिका प्रसस्त गर्न यो बाटो अनिवार्य छ । उत्पादनलाई क्रान्तिको केन्द्र भागमा राखेर दाउ सम्भावना श्रेष्ठताका क्षेत्रलाई आम श्रमजीवि जनता र युवा शक्तिको सहभागिता र निर्णयमा भूमिकाबाट त्यसको सम्भावना छ । अब नयाँ शतिm पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण सोच मान्याता तथा आफ्नो शक्तिलाई अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रयोग गरोस त्यस प्रति परिवर्तनकामी नेपाली जनताको सर्मथन् र सद्भाव छ । सिंगो पार्टी संगठन र त्यसमा पनि युवादस्ता परिचालन गर्दै आम श्रमजीवि जनतालाई सक्रिय सहभागी गराई आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व लिनुपर्छ । यसमा उद्योग, व्यवसाय, निर्माणदेखि सबै क्षेत्रमा योगदान गरी देशको समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने सबैलाई आकर्षित र परिचालिन गर्न आवश्यक छ । यस दिशामा अब धेरै ढिलो हुन लागि सकेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । फेरि हाम्रा श्रोत र सम्भावना क्रियाशिल जनशक्ति र अग्रगामी परिवर्तन र आर्थिक क्रान्तिका लागि जुन भौतिक परिस्थिति र अनुकूल अवस्था छ । त्यसको उपयोग गर्दै आर्थिक क्रान्तिको एजेण्डा अघि वढाउन जरुरी छ । त्यस क्रममा नयाँ ढंगको उत्पादन सम्वन्ध सुदृढ गर्दै पुजिवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्न तर्फ केन्द्रीत हुनु पर्दछ । त्यसो भएमा हाल सम्मका उपलव्धी संरक्षण गर्दै अझ निर्णायक रुपमा जनताको सहयोगमा अघि वढ्न सकिने छ । राष्ट्रियताको प्रवद्धन गर्दै समानतमा आधारित समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE