नेपाली राजनीतिभित्रको दलित आन्दोलन

दिपक बि.सी. काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनको ईतिहास हेर्ने हो भने २००७ साल सेरोफेरो बाट हरेक दशक दशक मा ठुलठुला राजनितिक परिवर्तनकारी आन्दोलन भएको देखिन्छ। मुख्य त नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरु उत्पीडित बर्ग, क्षेत्र, लिङ्‍ग समुदायको मुक्ति नाममा भएको देखिन्छ । नेपाल मा बहुजात भाषा धर्म संस्कृती रहि आयको छ भने यहि बहु जाती भित्र दलित समुदाय लाई तथाकथित तल्लो जात अछुत भनेर विभेद हुँदै आएको पाईन्छ। यही विभेद विरुद्ध को आन्दोलन संगठित रूपमा २००४ साल देखि सर्बजित बिस्वकर्माको नेतृत्व मा सुरु भएको देखिन्छ । यो आन्दोलन पनि राजनीति आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनेको देखिन्छ र राजनितिक आन्दोलन संगै जोडिएर हरेक राजनिती संघर्ष को बेला यो विभेद विरुद्ध को आन्दोलन पनि अगाडि आउने गरेको छ।
दलित बनाइएको यो समुदायको ईतिहास हेर्ने हो भने यो समुदाय ले गर्ने पेसा( जुत्ता सिलाउने, कपडा सिलाउने, खेतिपाती र मानव जिबन को दैनिकी मा प्रयोग हुने फलाम का विभिन्न औजार हरु बनाउने) को कारण युगौ देखी मानव समाज सञ्चालनमा विशिष्ट योगदान गरेको देखिन्छ यसरी समाज प्रति आफ्नो विशिष्ट योगदान हुँदाहुदै पनि आफू अछु्त हेपिन परेको र आफुबिरुद्द मानव हैन जस्तो गरेर हुने गरेको विभेद को विरुद्ध पिडा यो समुदाय ले हरेक राजनितिक संघर्ष को बेला जाहेर गर्दै समानता को लडाई लडिरहेको देखिन्छ । राजनितीक दलका शीर्ष नेतृत्व ले पनि यो बिषयलाई सत्ता प्राप्ती को मसला को रूपमा मा हरेक पटकको राजनितीक संघर्ष को बेला जातीय विभेद विरुद्ध को आन्दोलन लाई राम्रो सङ्ग प्रयोग गरेको देखिन्छ । र दलित समुदाय ले पनि यो राजनीति परिवर्तन सङ्गै जातीय बिभेद्को पनि अन्त्य होला भनेर आफ्नो बिषय गतिलो सङ्ग उठाई रहेको छ।
यद्यपि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को निरन्तरता वादी सोच या प्रयोग वादी सोच भनौं कि तत्कालीन दलित समुदाय को नेतृत्व को अक्षमता भनौं हरेक पटक को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात यो दलित आन्दोलन छायाँमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले गर्दा हजार पटक छुवाछूत मुक्त जिल्ला राष्ट्र घोषणा गर्दा पनि ब्यबहारिक रुपमा जातीय विभेद लगायत विभिन्न सामाजिक विभेद हरु कायम रहेको घटना क्रम हरुले पुष्ठि गरेको छ। यति बेला दलित समुदाय को चेतना स्तर र दलित आन्दोलनको अबस्था हेर्ने हो भने सुदार उन्मुख र बिकसित रूपमा अगाडि बढ्न खोजेता पनि राज्य सत्ताले दलित समुदाय को निमित्त निर्माण गरेको ऐन कानुन र त्यस्को ब्यबहारिक कार्यान्वयन को अबस्था को बिषयमा सिङ्गो दलित समुदाय र दलित नेतृत्व नै अनबिग्य छन्। यतिबेला दलित आन्दोलन मा यस्तो प्रबृत्ति हरु देखा परेका छन् कि आफुलाई दलित समुदाय नेतृत्व मान्ने एउटा तप्का छ त्यो तप्का लाई दलित समुदाय को उत्थान मुक्ती जातिय विभेद को अन्त्य भन्दा पनि दलित आन्दोलन को नाममा आफ्नो जिबिको पार्जन गर्ने बाटो बनाई राख्न तल्लिन देखिन्छ।
यो तप्का दलित माथी विभेद भैरहोस भन्ने चाहान्छन् जस्को नाममा, तप्काको दीर्घकालीन आम्दानी को स्रोत बनी रहोस भन्ने छ। राज्यबाट आरक्षण को नाममा पनि निश्चित यस्तै तप्काले सेवा सुबिधा लिईरहेको देखिन्छ र आरक्षणले दलित समुदाय को मुक्ति भन्दा पनि बदनाम धेरै भैरहेको छ जो निश्चित तप्का सम्म मात्रै पुगेको छ ।यहि समुदाय को नाममा खेती गर्न पल्केका हरु ले नेपाल मा दलित समुदाय माथी ठुलो विभेद छ र त्यस्को अन्त्य गर्ने भन्दै ingo मार्फत बिदेस बाट पनि बर्सेनि करोडौं बिदेशी पैसा हात पार्ने गरेका छन भने यहि तप्का अहिले आरक्षण बचाउ भन्दै सडक मा हिडेर नाटक गर्दै छन्।
दलित आन्दोलन को मुख्य शत्रु यिनै हुन यिन विरुद्ध सिङ्गै समुदायले ब्यापक भन्डाफोर अभियान सुरु गर्न जरुरी छ दलित समुदाय भित्रै यस्तै गलत तत्व हरुले आन्तरिक विभेद कायम राखेको स्थिति छ मुख्य रूपमा बाहिर समानता खोज्न भन्दा पहिला दलित समुदाय ले आफू भित्र समानता र दलित समुदाय को आन्तरिक एकता मजबुत पार्न जरुरी छ। त्यस्पछी मात्रै दलित समुदाय ले सिङ्गो समुदाय को समान आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिनिधित्वको सुनिस्चितता गराउन, समाजमा ब्याप्त जातिय विभेद लगायत सबैखाले बिभेदको अन्त्य गर्दै सम्पुर्ण रुपमा विभेद मुक्त समाज निर्माण को लागी सिङ्गै दलित समुदाय र समान अधिकार सहितको समाज चाहाने सबै पक्ष मिलेर निर्णायक र ठोस संघर्ष गर्नु आजको आबस्यकता हो। यस्तै दलित समुदायलाई जागरुक बनाउन ब्यक्तित्त्व बिकास गर्न बिभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । (लेखक संयुक्त दलित एकता समाज नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE