पहिचानको पर्खाइमा मगन्ता

पुर्खाले मागेरै जीवन निर्वाह गरे । त्यही कारण मगन्ताकै पहिचान पाए । अब त्यसरी जीवन नचल्ने भो, अहिले आएर उनीहरुले पेशा र पहिचान दुबै गुमाएका छन् । न उनीहरुसँग पुर्खौली पेशा छ । न पहिचान नै । पेशा र पहिचानविना जीवन चलाउन कति कठिन होला ? चरम गरीबी, अशिक्षा र अचेतनामा ग्रस्त मगन्ता समुदायका जो कसैलाई पनि यसको अनुभव छ । यतिबेला आएर उनीहरुको माग भनेको आफूहरुलाई सूचीकृत गरियोस् वा दलित वर्गमा राखियोस् वा पेशा गर्ने व्यवस्था गरियोस् । खेतीको मुख्य बेला असार साउनमा घरमै बस्ने मगन्ताहरु त्यसपछि माग्न हिँड्छन्, यो हाम्रो परम्परा हो, उनीहरु भन्छन् । जसका कारण उनीहरुसँग घरजग्गा र अन्य सम्पत्ति छैन ।

बाँकेको नेपालगञ्जदेखि जमुनाह सडक चौलीका पुगेर पाँच किलोमिटर पर डुडवा गाउँपालिका–६ हिरमिनीया गाउँपालिकाको एउटा बस्ती पूरै मगन्ता अर्थात् मागेर खाने पुस्तैनी पेशा अंगालेका घरपरिवारको हो । करीब ३५ कट्ठामा १२० घरधुरी ऐलानी जग्गामा स–सानो टहरा बनाएर बसेको बस्ती उनीहरुको पेशाजस्तै अनिश्चित र अस्थायी छ । उनीहरु विभिन्न समयमा पेशाका लागि बसाई सरिरहन्छन् ।

मगन्ता समुदाय नेपालका अल्पसङ्ख्यक हुन् । बाँकेको हिरमिनियालगायत विभिन्न ठाउँमा २०० घर परिवारका झण्डै एक हजार जनसङ्ख्या भएको उनीहरुमध्ये १०० भन्दा बढी बालबालिका छन् । अचम्मको कुरा उनीहरु कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । बरु बाबुआमाको पेशामा सघाउँछन् । माग्नका लागि विभिन्न स्थानमा अभिभावक बसाई सर्ने भएका कारणले बालबालिका विद्यालय पढ्न नपाएका हुन् ।

अहिले समय फेरियो । उनीहरुलाई आफ्नै परम्पराले पोलेको छ । जीवन धान्न कष्ट छ । एकातिर पुर्खाको पेशा अपनाउँदा समाजले अपहेलना गर्ने छँदैछ, तिरस्कृत हुनुपरेको तितो अनुभव मगन्ता समुदायसँग छ तर जीवन जीउन विकल्प पनि त छैन उनीहरुसँग । पुर्खाको नासो धान्न भन्दै उनीहरु अझै पनि वृद्ध र बालबालिकालाई माग्न नेपालगञ्ज त कहिले भारतका विभिन्न शहर पुग्ने गर्छन् । नौ वर्षीया सहिना महावतका बुबाआमा बिहानैदेखि घरमा छैनन् । उनीहरु माग्न नेपालगञ्ज पुगेका छन् । त्यहाँ पुग्दा सहिना घर कुरेर बसिरहेको अवस्थामा भेटिइन् । कुरा गर्दै जाँदा थाह भो, स्कूल जाने उमेरमा उनले स्कूलको मुख हेर्न पाएकी छैनन् । “बुबाआमा माग्न गए घर कुरेर बसेकी छु”, उनले भनिन्, पढ्न जान मन भए पनि बुबाआमा पठाउँदैनन् ।

सहिनामात्र होइन, १७ वर्षीया किरण महावतले स्कूल टेकेकी छैनन्”, जान्ने भएपछि बुबाआमाले पढ्न पठाएनन् । बरु सानै उमेरमा माग्न सिकाए । अरुको घर दैलोमा माग्न पठाए । उनीहरु प्लास्टिक र फुसको सानो टहरामा आमाबुबासहितको परिवार बस्छन् । भुईमा पराल ओछ्याएर लगाइएको बिछ्यौनामा रात बिताउँछन् ।

पुर्खाको पेशा जोगाउन उनीहरु छोराछोरीहरुलाई विद्यालय पठाउनुभन्दा पनि माग्न पठाउने गरेको पुद्धन महावतले बताउनुभयो । “सम्पत्तिको नाममा बुबाआमासँग केही नभएपछि के गर्नु ? धेरैजसो आफै जान्छौँ, कहिले छोराछोरीलाई माग्न पठाउँछाँै ।” “अरुको घरबाट मागेर खानु कहाँ सजिलो छ र ? कति गाली र दुव्र्यवहार सहनुपर्छ । त्यसैले भारत गएर रेलमा माग्न जान्छौँ”, पुद्धनले भन्नुभयो, “तर आजकालका मान्छेमा दया रहेन । खुट्टा समाउँदा पनि गाली गर्छन् । पुर्खाको पेशाले काम चल्दैन ।” उनका चार जना छोराछोरी अहिले पनि भारतका विभिन्न शहरदेखि नेपालका दूरदराजमा पुग्ने गर्छन् । उनी आफू पनि कहिले भारतको पञ्जाबसम्म, त कहिले आफ्नै देशको रुकुमसम्म माग्नकै लागि पुगेका छन् ।

उमेरले ६० वर्ष काटेकी शान्ति महावत अहिले पनि बिहानै ५ बजे घरबाट निस्कन्छिन् । घरमा कमाउने कोही छैनन् । भएका छोराछोरीको पनि बिहे भयो । छोराहरु बिहे गरेर अलग भए । वृद्ध श्रीमान् हिँड्डूल गर्न सक्दैनन् । उनी आफ्नो परिवार पाल्न बजार डुल्दै माग्दै हिँड्छिन् । मगन्ता मागेर मात्र नपुगेपछि कहिले प्लास्टिक र कवाड सङ्कलन पनि गर्छन । त्यही बिक्री गरेर परिवार चलाउँछन्, शान्ति । “जग्गा जमीन छैन । पुर्खाले माग्ने सिकाए । कमाउने कुनै अवस्था नभएपछि माग्न थाले”, शान्ति भन्छिन्, “पुर्खाको पेशा अब हराएर गइसक्यो । सरकारले पनि हामीलाई हेर्दैन ।”

त्यसो त उनीहरुले पहिचानका लागि एक दुई पटक स्थानीय प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र नबुझाएका होइनन् तर पेशा र पहिचानका लागि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरुको गुनासो छ । “रोजगारी र आफ्नो पहिचानका लागि एकदुई पटक नेपालगञ्ज पुगेर कुरा राख्यौँ । हालसम्म केही सुविधा पाउन सकेनौ”, मगन्ता समुदायका अगुवा आज्ञाराम महावत भन्छन्, “निर्वाचनका बेला नेताले भोटका लागि धेरै आश्वासन दिए । तर कसैले फर्केेर हेरेनन् ।”

मुलुक सङ्घीय संरचनामा बदलिएको छ । सबै समुदायको पहिचान र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी नयाँ संविधानले गरेको छ तर मगन्ता बस्तीमा भने कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । त्यसैले बाँकेका मगन्ता समुदाय आफ्नो परम्परा धान्न सङ्घर्षमा जुटिरहेको छ । “हाम्रो माथि पहँुच छैन । नेताहरु पनि बोल्दैनन्”, आज्ञाराम भन्छन्, “हामीसँग न परम्परागत पेशाा रह्यो न सम्मान नै पाएका छौँ ।” माग्ने पेशा गर्दा समुदायको अपहेलना र तिरस्कार सहनु पर्ने बाध्यता छ ।

वैकल्पिक पेशा नहुँदा जीवन गुजारा गर्न समस्या भएको छ उनीहरुलाई । मगन्ता समुदायलाई दलितको सूचीमा राखिएको छ तर थर महावत लेख्ने गरेका कारण उनीहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन थालेको छ । महावतले सरकारले दिने सुविधा सहजैरुपमा प्रदान गर्न जोड दिएका छन् । मगन्ता भनेपछि सबैले हेप्छन् । काम गर्न छोडेर किन माग्दै हिँडेको भनेर हप्काउँछन् । उनीहरुलाई के थाहा हाम्रो पेशा नै माग्ने थियो”, स्थानीय शोभाराम महावत भन्छन्, “सरकारले हामीले रोजगारी देओस् । हाम्रो अधिकार ग्यारेन्टी गरोस् । अल्पसङ्ख्यक मानेर मासिक भत्ताको सुविधा दिनु पर्यो ।”

अहिले गाउँमै सरकार छ । उनीहरुको बस्ती रहेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले राज्यले उनीहरुमाथि विभेद गरेको स्वीकार्छन् । उहाँले उक्त समुदायको जीवन सहजताका लागि वैकल्पिक सीपको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “आत्मनिर्भर बनाउने सीपमूलक तालीमको विशेष प्याकेज बनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि कायविधि पनि बनाउँदैछौँ ।” करीब रु १५ लाखको बजेटको कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आदिवासी जनजाति महासङ्घका बाँके अध्यक्ष डम्बर थापामगर मगन्ता लोपोन्मुख समुदायको जीवनस्तर बढाउन कुनै पहल नभएको गुनासो गर्छन् । “मगन्ताको आफ्नै संस्कार र पहिचान छ । हातमा सीप नभएकाले उनीहरु बसाई माग्नका लागि डुलिरहन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुको लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक छ ।” आयआर्जनका सहज विकल्प दिनसके यो लोपोन्मुख समुदायको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सक्ने अध्यक्ष थापामगरको विश्वास छ । सरकारले अतिलोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत नगरेर उनीहरुलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै उहाँले मगन्ता समुदाय सूचीकृत नभएकै कारण राज्यबाट कुनै पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् भन्नुभयो ।

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE