पूर्व डीआईजीलाई सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा लैजाने तयारी

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्व डीआईजी रन्जन कोइरालालाई सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरवलोकनका लागि जानेबारे अध्ययन सुरु गरेको छ।

सर्वोच्चले असार १५ गते गरेको फैसलाअनुसार कोइराला बिहीबार जेलबाट छुटिसकेका छन्।

असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सजाय घटाइदिएपछि सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी कोइराला जेलमुक्त भएका हुन्।

साढे ८ वर्षदेखि डिल्ली बजार कागरागारमा जेलजीवन बिताइरहेका कोइरालालाई बिहीबार जेल मुक्त गरिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता संजीवराज रेग्मीका अनुसार सो कार्यालयले पुनरवलोकनमा जाने आधारबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

‘सजायँ छुट दिने यो फैसला र यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चले नै गरेका केहि फैसलाका नजिर र व्याख्यासँग केहि डेभिएसन (बेमेल) देखिएको छ, थप अध्ययन गर्दैछौं,’ रेग्मीले नेपालखबरसँग भने।

सर्वोच्चको फैसलामा दुइटा आधारमा पुनरवलोकनमा जान सकिन्छ।

पहिलो कुनै मुद्दा फैसला भइसकेपछि त्यसबारे नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा र दोस्रो सर्वोच्चले कुनै मुद्दामा गरेको फैसला र त्यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा गरेको फैसलाको नजिर र व्याख्या फरक परेमा पुनरवलोकन माग्न सकिन्छ।

‘पहिलोमा होइन, दोस्रो विकल्पमा पुनरावलोकनमा जाने केहि आधार भेटिइसकेका छन्, हामी अध्ययन गर्दैछौं,’ रेग्मीले भने।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेपछि जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले उनीविरुद्ध सर्वस्वसहित कैदको फैसला गरेका थिए।

तर, असार १५ मा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले उनीविरुद्धको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। उनले भुक्तान गरेजति नै अर्थात साढे ८ वर्ष कैद कायम गरेपछि कोइराला जेलमुक्त भएका हुन्।

कोइरालाले २०६८ माघमा श्रीमतीको हत्या गरेर मकवानपुरको पालुङमा पुर्‍याई शव जलाएका थिए। उनलाई शव जलाएर फर्किंदै गर्दा नागढुंगामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE