भेरी–बबईको मुआब्जा पुनः निर्धारण गर्न माग

राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्शन आयोजना क्षेत्रका स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारसमक्ष मुआब्जा रकम पुनः निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । भेरी बबई डाइभर्शन जनहित समितिले आज २३ बुँदे मागसहित प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेरमात्र मुआब्जा दर पुनः निर्धारण गर्न माग गरेको हो । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु १० लाख मुआब्जा दर तोकेको थियो । स्थानीयवासीले मुआब्जा दर निकै कम भएको, अधिकांश जग्गाधनीसँग पुर्जा नभएकाले सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक आफूहरुका माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

समितिका संयोजक एवं भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्दले २०२४ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका हात्तीखाल र चेपाङवासीसँग स्थायी जग्गाधनी पुर्जा नभएको बताउनुभयो । “वर्षौंदेखि सेतो पुर्जा भएका र ऐलानी जग्गामा बसेकालाई पनि समान दरले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उहाँले भन्नुभयो, “२०३० सालदेखि मालपोत र नापीमा दर्ता भएका जग्गाको पुर्जा छैन्, आयोजनाले ती परिवारको बिचल्ली हुने अवस्था छ ।”

समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रभावित क्षेत्रका सांसद लगायतलाई बोधार्थ उपलब्ध गराएको छ । ज्ञापनपत्रमा प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने घोरेटादेखि घाटगाउँसम्म सिँचाइ, विद्युतीकरण, सडक र पूर्वाधार निर्माणका लागि विगतका सरकारका पालामा शुरु गरिएको भेरी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पर्याप्त बजेटको विनियोजन गर्न, प्रभावित नगरपालिकामा चक्रपथ निर्माण, ढल निकासको व्यवस्थापन, बसपार्क निर्माण, बृहत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग छन् ।

त्यस्तै, स्थानीयवासीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित एक सय श्ययाको अस्पताल र सर्पदंशको उपचार केन्द्र, भेरीगङ्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना, सडक स्तरोन्नति लगायतका माग अघि सारिएको छ । जनहित समितिमा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट, लेकबेँसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय पार्टी कमिटीका प्रमुखहरु, भेरी बबई सरोकार समाजका प्रतिनिधिहरु आबद्ध छन् ।

यसअघि सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो स्वीकृतिबिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले आयोजनाबाट उठिबास हुने अवस्थालाई राज्यले हल्का रुपले लिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रभावितस्थलमा तीन किसिमका जग्गा भएकाको बसोबास छ । फिल्ड बुकमा समावेशमात्र भएका र वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकाहरुको बिल्लीबाठ हुने भन्दै तत्काल माग सम्बोधन हुनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । वर्षौंदेखि बसोबास रहे पनि लालपुर्जा नभएका र नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाहरुको सङ्ख्या यहाँ धेरै छ ।

दोस्रो प्याकेजको निर्माण जिम्मा पाएको रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले अहिले संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ । सिँचाइ विभागसँग रु पाँच अर्ब १३ करोड लागतमा पावरहाउस, ड्याम र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले यही साउन १३ गते सम्झौता गरेको थियो । भेरीको पानी बबई नदीमा खसाल्नका लागि चिप्लेमा ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गर्नुपर्छ । ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । निर्माण कम्पनीलाई विद्युतगृह, बाँध र सर्ज साफ्टको काम विसं २०८० साउनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यादेश छ ।

यही वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बबईको हात्तीखालदेखि भेरीको चिप्लेसम्मको १२.२ किलोमिटर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’को घोषणा गर्नुभएको थियो । नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप कम्पनीले (कोभेक) उक्त सुरुङ खनेको थियो ।

कूल १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनाका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो । पहिलो चरणअन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनीयरङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) निर्धारित समय अगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । हाल दोस्रो चरणको संरचनाअन्तर्गत नेपालको रमण कन्सट्रक्शनसँगको साझेदारीमा एक अर्को चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोनले चिप्लेमा बाँध र बबई किनार हात्तीखालमा विद्युत्गृह निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE