रुकुम घटना को दोषिलाई कार्वाही नभए जनकारबाही गरिने छ

दिपक विश्वकर्मा । जाजरकोट भेरी नगरपालिका– ४, रानागाउँ निवासी २१ वर्षीय नवराज विक प्रेमिकासँग बिहे गर्न १९ जना साथीसहित शनिबार अपराह्न करिब ५ बजे रुकुमको चौरजहारी पुगे पछि यो घटनाले अर्कै मोड लिएको हो । परिवारको सहमतिमा बिबाह सफल हुन नसकेपछि भागेर बिबाह गर्ने सहमति भए अनुसार नबराज विक आफ्ना आफन्त र साथीहरू लिएर जाजरकोटबाट पश्चिम रूकुम पुगेका थिए ।

आफूले मन पराएको केटीसँग घरजम गरेर बस्‍ने नबराजको सपनामाथि धोका भएको छ । स्थानीयले संगठित आक्रमण गरेपछि भाग्दाभाग्दै नवराज लगायत नदीमा हामफालेका  ४ जना यूवाहरुको ज्यान गएको छ।

गाउँलेले ढुंगामुढा गरेर लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हामफालेका चारजनाको शव फेला परेको छ भने, दुई जना अझै बेपत्ता नै छन् । रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका– ८, सोतीमा कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम बिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका दलित युवा र उनका साथीहरूको समूहलाई स्थानीयले भारतीय साउथ फिल्मी शैलीमा अन्धाधुन्द आक्रमण गरेका थिए । आफ्नो ज्यान जोगाउन नदीमा हामफाले पनि गाउँलेहरु ले ढुंगा प्रहार गरेर ति यूवाहरुलाई मारेका छन् । स्थानिय समुदायका कथित उपल्ला जातिका मानिस भनौंदाहरूले निर्ममता पुर्बक हत्या गरेका छन्।

रूकुममा घटेको यो घटनाले सिङ्गो नेपाली दलित समुदायलाई नै पिडित र आक्रोशित बनाएको छ भने दलित समुदाय प्रतिको शासकिय चरित्र थप उदाङ्गो भएको छ। कथित जाति ब्यबस्थाका कारण उत्पिडित दलित समुदायले कहिले सम्म मृत्युको सामना गरिरहनु पर्ने हो ?

कथित उच्च जातिय अहंकारका कारण दलित युवा युवतिले आफ्नो प्रेमभाब प्रकट गर्दा मुत्युको बरण गर्नु पर्ने यो कस्तो बिडम्बना ? दलित समुदाय माथि हत्याको श्रीङ्खला कहिले अन्त्य हुन्छ सरकार ? कथित जातिय प्रेममाका कारण दलित युवाले मृत्यु बरण गर्न परेको पहिलो घटना भने होईन। २०७३ साल असारमा काभ्रेका युवा अजित मिजारले सोहि गाँउकी गैरदलित युवतीसँग प्रेम बिबाह गरेकै कारण अजित मिजारलाई केटी पक्षका परिवार र आफन्तले धादिङ्ग जिल्लाको गजुरी नजिकै लगेर हत्या गरेका थिए ।

२१ शताब्दिको यो आधुनिक युगमा हाम्रो समाज कता जाँदै छ ? मानिस मानिस बिचको यो असमानता र बिभेद कहिले हट्ने ? दलित समुदायले आम नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकारको सुन्श्चितता कहिले हुन्छ ? यी तमाम प्रश्नको जबाफ दिने जिम्मेवार निकाय को हो ? समतामुलक राष्ट्रको परिपकल्पना गर्ने मेरो सरकार यहि शासनसत्ताबाट पिल्सिएको एउटा समुदाय माथि दैनिक जसो अत्याचारले पराकाष्ठ नाग्दा पनि सत्ताको सिहासनमा ति शासक बर्गले के हेरिरहेका छन् ।

कथित उपल्लो जातिकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यामा महिनौ सम्म सडकमा तान्डब देखाउनी मानबअधिकारबादीहरू आज निम्छरो दलित युवा मर्दा कुन दुलो पसेर डलरको नोट गन्दै छन ? यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक को बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्दछ। तर बिडम्बनाको बिषय के हो भने यो नियम दलित समुदायको हकमा किन लागु भएन ? दलित कहिले होटलको चुलो छोईएको निहुमा मर्नु परेको छ। कहिले धारा छोएको निहुँमा मर्नु परेको छ। कहिले मन्दिर प्रबेशको कारण मर्नु परेको छ।  कहिले कथित उल्लो जातिसँगको प्रेम सबन्धकै कारण मर्नु परेको छ।

जातीय राज्यमा प्रेम पनि सजातीय हुन्छ । अन्तरजातीय प्रेम बर्जित गरिन्छ । यस्तो राज्यले निश्चित समुदायबीचको प्रेम, वैवाहिक र यौनसम्बन्धलाई मात्र वैधता दिन्छ । र, अन्यबीचको प्रेम सम्बन्धलाई सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा मात्र होइन कानुनी रूपमै गैरकानुनी करार गरिदिन्छ ।

मूलतः राजतन्त्रका कुलीनहरू ऐतिहासिक रूपमै आम सर्वसाधारणहरूको यौनिकतालाई नियन्त्रणमा राख्दै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लले १४३६ सालको ‘मानवन्यायशास्त्र’ र १९१०को मुलुकी ऐनमार्फत सर्वसाधारणको यौनिकतालाई नियन्त्रणको जग मजबुद बनाए । यी दुवै कानुनी दस्तावेजहरूको मुख्य प्रावधानहरू अन्तरजातीय विवाह, यौन, सहकार्य र सहभागितामूलक सामाजिक सहअस्तित्वलाई जातको आधारमा राज्यले नियमन गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । यी दस्तावेजहरूले जातको आधारमा दण्ड व्यवस्था कायम मात्र गरेन सामाजिक सम्बन्धलाई पनि नियन्त्रित गर्‍यो । र, समाजमा यसलाई बलियोसँग स्थापित गरियो ।

मुलुकी ऐनले बाध्यकारी बनाएको उपाध्याय ब्राह्मणले आफ्नै भात मिल्दा कुटुम्बलाई छोरी दिनुपर्ने र भात नमिल्ने जातकालाई छोरी दिएमा अंश सर्वस्व गरिदिने र पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातले ‘उपल्लो जात’ की छोरी विवाह गरेमा मारिदिनेसम्मको कठोर कानुनी व्यवस्था सजातीय प्रेम, यौन र विवाहको बाध्यकारी संरचना स्थापित गरी एकल जातीय राज्य निर्माणको पहल हो ।

नेपाललाई एकल जातीय राज्य निर्माण गर्ने काम पछिल्लो दुई दशकमा वर्तमान ‘क्रान्तिकारी राजनीतिक दल’हरूले सांस्कृतिक विचलनको आरोपमा आफ्ना सहयोद्धाहरूमाथि लाद्ने कारबाहीको डन्डा बर्साएर गरे । र, यो अभियानलाई २०७४ को मुलुकी संहिताअन्तर्गत देवानीसंहिताको धारा (३७), (७०) र ७२ ले ‘मृत्यु संस्कार, विवाहजस्ता कर्मलाई अन्ततः हिन्दू संस्कार र जातीय परम्पराअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना’ गरेर पूरा गरेको छ । संहिताकृत ‘जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह गर्न–गराउन कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख गरिनु र यसरी भएको विवाह बदर हुन नसक्ने व्यवस्था गरिनु सजातीय प्रेम र विवाहलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै हो ।

२०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको थियो । र, सरकारले यो दिनलाई २०६८ देखि हरेक वर्ष ‘छुवाछूतमुक्त दिवस’ को रूपमा मनाउँदै आएको छ । त्यसैगरी सरकारले २०६८ जेठ १८ देखि लागू हुनेगरी ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । ऐनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई फौजदारी अपराध करार गरेको छ ।

ऐनको कार्यर्न्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र जिल्ला तहको समन्वय समितिको गठन गरेको छ । र, यसको प्रभावकारी समन्वयका लागि कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ । तर, यस्ता कानुनी प्रावधान र संरचनाहरू जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि नभएर त्यसको निरन्तरताका लागि स्थापित एकल जातीय राज्यका अंगहरू मात्र भएको प्रतीत हुन्छ ।

प्रेममाथिको जातीय नियमन सारमा महिलाको यौनिकता र महिलाको शरीरमा पुरुषको स्वामित्व कायम राख्नु मात्र होइन । यो त कुनै सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यतामाथि टेकेर महिला, जातीय समूह र कुनै निश्चित वर्गको जातीय आधारमा मूल्यांकन गरी जातव्यवस्थालाई टिकाउने वैचारिक र सांस्कृतिक हतियार हो । यसले महिला र दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र गैरदलित पुरुषहरूको अपराधलाई आँखा चिम्ली दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिन्छ ।

हिन्दू समाजमा सजातीय विवाह अन्तरजातीय विवाहविरुद्ध छ । र, सजातीय विवाहले सजातीय समूहभित्रैका गोत्रहरूबीच मात्र हुने विवाहलाई स्विकार्छ । मानौं कि एक क्षत्री युवकको गोत्र धनञ्जय छ भने उसले क्षत्री समुदाय होस् या ब्राह्मण समुदाय, सोही गोत्र भएकी केटीसँग विवाह गर्न पाएन । उसले अनिवार्य रूपमा क्षत्री समुदायकै वशिष्ठ वा अरू गोत्र भएकी केटीसँग विवाह गर्नुपर्‍यो । सतीप्रथा वा बालविवाह सजातीय विवाहलाई निरन्तरता दिनका लागि तय गरिएको असाधारण रीति हो ।

रुकुम घटना को दोषिलाई कार्बाही नभए जनकारबाही गरिने छ। सानो जात भएकै कारण सामुहिक हत्या गरिँदा समेत राज्य उदासिन हुनुले यो मानबता बिरोधी अपराध को पराकास्ट हो भन्ने पुष्ठि भयको छ । राज्य समेत संस्थागत रुपमा जातीय विभेदको घटना मा खासै गम्भिर नभएको अनुभुती हुन्छ । दलित समुदायका नेताहरु समेत आफ्नो डम्फु बजाएर औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरि कुरा उठाए जस्तो गर्ने र निर्णायक दबाब दिन नसक्ने देखिएको छ । यदि यो घटनाको दोषिलाई कार्बाही राज्यले गर्दै न भने हामी संघबाट गर्न तयार छौं।

 

 

 

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE