रेलले नेपाललाई फाइदा छैन : पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण सफल भएको बताएका छन्। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबारे तपाईंको धारणा के हो ?
छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन दोस्रो विश्व अर्थतन्त्रको मुलुक हो। नेपाली अर्थतन्त्रको ठूला हिस्सा पनि चीनसँग जोडिएको छ। यस्तो अवस्था २३ वर्षपछि चिनियाँ प्रमुख नेपाल आउनु स्वागतयोग्य विषय हो। दुई देशबीचको समझदारी अझ बलियो भएको छ। अहिले जे जति समझदारी भएको छ, त्यो विगतदेखिकै तयारी भएरै हस्ताक्षर भएको हो। नेपालले लिएको एक चीन नीति कार्यान्वयन गर्न विपीले खेलको भूमिका उदारणीय छ। त्यतिखेर चिनियाँ प्रमुखलाई नेपाल भ्रमण गराउनु, सीमाका विवाद सुधार गर्नु, चिनियाँ पोलिसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा समर्थन गर्नुले पनि चीनप्रति विपीको धारणा प्रष्ट हुन्छ।

‘चीनसँग गलत व्यवहार गर्नेको हड्डी धुलो पार्ने’ चिनियाँ राष्ट्रपतिको चर्चित भनाइप्रति मलाई विश्वस्त छन्। दुईपक्षीय वार्तामा लेखिएका विषय नभएर मैले चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखले बोलेको कुरामा विस्वस्त हुन सकिन। चीनको आशंका पश्चिमाहरुले उक्साएका होलान् भन्ने छ। तिब्बतका विषयमा केही चासो हुनसक्छ र सीको भनाइ सामान्य प्रश्नोत्तरमा उठेको प्रसंग हुनसक्छ।

रेलको विषय उठ्दा काँग्रेस किन जहिल्यै नकारात्मक हुने गर्छ ?
चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा जमाएको प्रभुत्वअनुसार नेपालको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग आउनुपर्छ, त्यसो भन्दै गर्दा रेलमार्गको विकास तुरुन्त आवश्यकताको विषय हैन। पहिला सडक विस्तारको विषयमा ध्यान जान जरुरी छ। तातोपानी, केरुङ नाकाको अवस्था राम्रो छैन। किमाङ्का, कोरला, हिल्साका नाका निर्माण गर्नु जरुरी छ। त्यसले पनि दुई देशबीचको व्यापार फ्लोलाई धान्न सकेन भने रेलबारे निर्यण गर्नुपर्छ। चीनबाट सामान आयात मात्रै गर्ने र नेपालबाट केही पठाउन सकिने अवस्था भएन भने त्यो रेल काम छैन। रेलले नेपालको भन्दा चीन र भारतको व्यापारलाई मात्रै सहयोग गर्छ। नेपाललाई रेल फाइदा छैन। नेपाललाई ट्रान्जिटका रुटका रुपमा मात्रै लिन खोजिएको छ। नेपालले गरिबी घटाउन गरेको प्रयासलाई विश्व समुदायले प्रशंसा गरेको छ। आम्दानी बढ्न सकेको छैन नेपालीको तर पनि सामाजिक प्रणालीमा गरेको सुधारले गरिबी घट्दै गएको हो। २०४६ सालमा नेपालमा करिब सात हजार किलोमिटर बाटो थियो, अहिले ९० हजार किलोमिटर बाटो रहेको छ।

‘ल्यान्डलकबाट ल्यान्डलिंक’ (भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित) बारे सीको भनाइ कस्तो लाग्यो ?
भारत र चीनबीचको ल्यान्डलिंक (भूजडित) भएर आर्थिक सहायता, व्यापार, लगानी आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ। ल्यान्डलिंक हुँदा हिजो नेपालले भोगेको नियती फेरि भोग्नु पर्दैन। मैले व्यक्तिगत रुपमा भारतबाट नेपालमा भएको आक्रमणको विरोध गरें। आधिकारिक घोषणा नभएकाले नाकाबन्दी नै हो भन्न सकिँदैन। स्वर्गीय सुस्मा स्वराजको भनाइलाई पनि व्यक्तिगत व्याख्या गरिएको छ। तर पनि भूजडितको विषय सान्दर्भिक विषय हो।

संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित ‘रणनीतिक साझेदार’को विषयको अर्थलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ ?
त्यसमा सैन्य सम्झौता, सुरक्षाका विषय पनि पर्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ, तर त्यसमा परिभाषित अर्थ त केही उल्लेख छैन। पराराष्ट्र मन्त्रीले पनि भन्नु भएको छ कि त्यो एउटा शब्दावली मात्रै हो। हाम्रो सम्बन्ध भनेको आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्ध नै हुन्। चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा पनि ‘रणनीतिक साझेदार’ उल्लेख गरिएको मैले देखेको छु। बिआरआईका विषयमा हामी सकारात्मक छौं। यो सम्झौता पनि इन्डो–प्यासिफिक पोलिसीको विषय पनि जोडिने गरेको छ। तर, नेपालले बिआरआईमा आफ्नो तरिकाले सम्झौता गरेको छ, इन्डो–प्यासिफिकमा आफ्नै तरिकाको सम्बन्ध छ। खास कुरा के हो भने एउटा मुलुकको विरुद्धमा अर्को मुलुक रहने व्यवस्था छ भने हामी त्यसमा सहमत हुन सक्दैनौं।

अहिले सत्तारुड नेकपा चीनतिर ढल्केको छ, त्यसमा कांग्रेसको बुझाइ के छ ?
म चाहिँ के भन्छु भने दुई देशका सरकारबीच कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बढोस्, त्यसमा हाम्रो पनि सुभकामना छ। तर, चीनकै कम्युनिष्ट पार्टीको प्रशिक्षण नेपालीले लिन भनेपछि हाम्रो असहमति र आशंका छ। चीनको एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था हो। नेपालको बहुदलीय, संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध त्यहाँको एकदलीय व्यवस्थाबाट प्रेरित प्रशिक्षण उपयुक्त छैन। त्यहाँको सीप र ज्ञान लिनु स्वभाविक हो तर, राजनीतिक पद्धतिबारे भएका प्रशिक्षण मिल्ने खाले हैन। चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग नेपाली कांग्रेसको पनि राम्रो सम्बन्ध नभएको हैन तर, हामी त्यसरी प्रशिक्षण लिने पक्षमा छैनौं।

पार्टी नेतृत्वका लागि तपाईं तयार हुनुहुन्छ ?
पार्टी नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता लेभलमा व्यापक असन्तुष्टि छ। उनीहरुले मलाई चुप लागेर नबस्न सुझाव दिन्छन्। वरिष्ठता, योग्यता, क्षमता र अनुभवका कारण अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज आइरहेका छन्। तर, म भने नेतृत्वमा मै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। देशका विभिन्न स्थानमा म पनि पुगेको छु। तर नेतृत्वमा मै हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएर हिँडेको छैन। मेरो आवश्यकताको आधारमा परिस्थति तयार भैहाल्छ भने त्यहीअनुसार नेतृत्व लिन तयार छु। म पनि नेतृत्वको लागि दाबेदार हुँ। तर, म त्यसका लागि अहिलेदेखि नै हल्ला गरेर हिँड्ने पक्षमा छैन। उचित समयमा यसबारे निर्णय हुन्छ। म गुटमा विश्वास गर्ने पक्षमा छैन। संसद राजाको हातमा सुम्पिएदेखि नै देउवा जीको पक्षमा छैन। त्यति बेलादेखि प्रजातन्त्रलाई खतरा आयो। त्यो निर्यणमा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि मैले क्याबिनेटमा राजीनामा दिए। देउवा र म त्यति बेलादेखि फरक बाटोमा हिँड्यौं। आगामी महाधिवेसनमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्नेबारेमा हामी छलफलकै क्रममा छौं। सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन हुने सम्भावना नभए दुई जनाबीच नै चुनाव हुनसक्छ। अझै भन्नुपर्दा पार्टीभित्रका नराम्रा पक्षहरु बाहिर चर्चा  गर्दै हिँड्ने पक्षमा म छैन।

अहिले भ्रष्ट्राचार बढिरहेको छ। त्यसले तपाईंहरुले गर्नुभएको सुशासनको धज्जी उडेन र ?
कुरा ठिक हो। यस्तो भ्रष्ट्राचार कांग्रेसमा भन्दा कम्युनिष्टमा बढी छ। चुनाव धेरै महंगो हुन थालेको छ। स्थानीय चुनावमा पनि करोडौं खर्च हुने अवस्था आउनुले भ्रष्ट्राचार वृद्धि गराएको छ। इमानले कमाएको पैसा मान्छेले फजुल खर्च गर्दैन। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्न बाहिरी माध्यम प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसको नियन्त्रण कडाइका साथ गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको सक्रियता र बलियो कानूनका साथै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। ठेक्कापट्टामार्फत दिइरहेको कम्मिसन त बिल्कुलै ठूलो भ्रष्ट्राचार हो। म चाहीँ जथाभावि खर्च गर्ने पक्षमा छैन। हिजो सरकारमा रहँदा पनि मितव्ययिता अपनाएको थिए। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृति नहटेसम्म भ्रष्ट्राचार घट्दैन।

तपाईंको कार्यकालमा अरुण आयोजना अगाडि बढ्न खोजेको थियो। तर, त्यसलाई असफल पारियो। तिनै असफल पार्न खोज्नेहरु नै अहिले सरकारमा बसेर अरुणलाई अगाडि बढाउन खोज्दै छन्। त्यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
यो अर्को हास्यास्पद विषय हो। अरुण आयोजना हाम्रो पालामा ७०–८० प्रतिशत अघि बढिसकेको थियो। त्यसबेला एमालेको सरकार आएपछि रोकिएको थियो। सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा हंगामा मच्चाए। हामीले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना दिने भएपछि विरोध आएको थियो। तर, भारतीय कम्पनीलाई दिनुअघि हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको विषय भने भूलिएको थियो। चिनियाँ कम्पनीहरुले पनि लिएका आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। आयोजनाको लगानी बढिरहेका छन्। सरकारले नै तीनवटा चिनियाँ कम्पनीलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेको छ। आयोजना बन्नु अघि अर्बौं खर्च हुन्छन्। त्यस्ता खर्चको प्रवाह नगरी आयोजनामाथि राजनीति गरिरहेका छन्। देशका गौरवका आयोजना निर्माण हुनुपर्छ। त्यसमा स्वार्थ, आग्रह पूर्वाग्रह पाल्नु हुन्न। अध्ययन नै नभएका आयोजनालाई यो चाहियो र ऊ चाहियो भन्ने तर, अध्ययन भएर अर्बौं खर्च भएको आयोजनामा दाउपेचका कारण गलत निर्णय गर्ने गरिएको छ।

भूकम्पपीडितका जस्तापाता बिक्री गरेको आरोप तपाईंलाई बारम्बार आइरहने गरेको छ। वास्तवमा भएको के थियो ?
यसमा कुनै सस्यता छैन। यसको पुष्टि गर्नलाई म चुनौति दिन्छु। त्यसका लागि म अदालत जान पनि तयार छु। म माथि उजुरी गर, त्यसमा सत्यता थोरै मात्र छ भने सजाय दिलाउ। सत्यता रहेनछ भने सजाय खान पनि तयार बन। ती सम्पूर्ण महामुर्ख, काल्पनिक कुराहरु हुन। किनभने मलाई गलत देख्न सक्ने कुनै पनि काम छैन। अनि क्रित्रिम कुराहरु गरेर मलाई आरोप लगाएका मात्रै हुन्।

भएको के थियो त खास त्यतिखेर?
केहि पनि भएको हैन। हाम्रै एकजना साथीले पठाएको जस्तापाता उनीहरुले विद्यालयलाई बाँड्न खोज्दा केही मानिसले घेरेर यो त बेच्न ल्याएको भनेर हल्लाखल्ला गरेका मात्रै हुन्। आरोपमा एक प्रतिशत पनि सत्यता छैन। विपक्षीका फन्डामा सहमति हुनै सकिन्न।

निजीकरणको नीतिमा महतले धेरै खप्की खाँदै आइरहनु भएको छ। अहिले समिक्षा गर्दा ठिकै गरेछु जस्तो लाग्छ कि गलत ?
निजीकरणको नीति अंगिकार गर्ने देश नेपाल मात्र हैन। चीनजस्तो केन्द्रीकृत सत्ता भएको मुलुकमा पनि ५० औं हजार उद्योग निजीकरण भए। सुरुमा समाजवादी सिद्धान्तअन्तर्गत सरकारले उद्योग चलाएर मुनाफा आर्जन गर्ने नीति थियो। तर, त्यो नीतिले सरकारको ढुकुटी टाट पल्टाउने भन्दा काम भएन। नेपालमा पनि त्यहि भएको थियो। त्यसबेलाको सरकारले घाटा परेको उद्योगलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कानून निर्माण गरेर निजीकरण गरियो। त्यतिखेर प्रतिपक्षदेखि सबै क्षेत्रसँगको सहकार्यमै निजीकरण नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। त्यही अवधारणालाई आधार मानेर म माथि आरोप पनि आउने गरेका छन्। मलाई उद्योग बेचेको आरोप पनि आउने गरेका छन्।
निजीकरणबाट परिणाम नराम्रो आएको छैन। खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि राम्रो नजिता आएका छन्। धेरै उद्योग खुलेका छन्। यो निजीकरण नीतिका परिणम हो। रोजगारी, लगानी वृद्धि भएको छ। करको दायरा वृद्धि भएको छ। यसले नेपालको अर्थ प्रणालीमा सुधार आएको छ। अर्ध शिक्षितले जे पनि भन्छन्।

कर फछ्र्यौटमा अनाधिकृत रुपमा कर मिनाहा गरियो भन्ने आरोप पनि आएको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, उसैले फछ्र्यौट गर्ने हो। खास विषय पत्ता लगाउन आरोप लगाउने र आरोप खाने दुवै एकै ठाउँमा राखेर बहस हुनुप-यो। त्यसको न्यायिक निरुपण न्यायालयले गर्छ। त्यो मेरै समयमा भएको हो तर, मैले मात्रै गरेको निर्यण हैन। थोरै छलफल गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको विषय हो। डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई त्यो निर्णय फलदायी भयो। कर फछ्र्यौट आयोग कानूनअनुसार निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यहि कानूनलाई हामीले प्रयोग गरेका हौं। नेपालमा राजनीतिकरण बढेको छ। काम गर्ने वातावरण बढाउनु पर्छ, सुशासन बढाउनु पर्छ। प्रोडक्टिभिटी बढाउनुपर्छ।

(नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग राष्ट्रपति सी भ्रमण, कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन र अर्थतन्त्रबारे नेता महतले कुरा गरेका छन्। उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:)

 

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE