वडाध्यक्ष नै सरकारी कागजात किर्तेगरी क्रसर सञ्चालनमा व्यस्थ, जिल्ला प्रशासन कानमा तेल राखेर मस्त

धादिङ्ग । नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित भनाई छ “सानालाई ऐन ठुलालाई चैन” यो भनाई अहिले धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष भुवन त्रिपाठीसामु चरितार्थ भएको छ ।
त्रिपाठीले संचालन गरेको तेज एग्रिगेट क्रसर उद्योगले गत ४ बर्ष अघी त्रिसुली नदी दोहन गरेवापत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करोडभन्दा बढी जरिवाना तोकेपनि अहिलेसम्म उक्त जरिवानानै तिरेका छैनन् ।

उता सरकारलाई तिर्नुपर्ने जरिवानाबापतको रकम बषौँसम्म नतिर्दासमेत वडाध्यक्ष त्रिपाठीको क्रसर भने अहिलेसम्म निर्वाध रुपमा निरन्तर संचालित छ । ४ वर्ष अघिनै जिल्ला नियमक निकायले अवैधानिक ठहर गरी बन्द गर्न निर्देशन दिँदासमेत वडाध्यक्ष त्रिपाठीको क्रसर निरन्तर रुपमा संचालन भैरहँदा त्यसबारे नत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो दिएको छ नत स्थानिय प्रशासनले नै चासो दिएको छ ।


स्थानियहरुका अनुसार स्थानिय तहको निर्वाचन अघी छिटफुट रुपमा चल्ने उक्त क्रसर स्थानिय तहको निर्वाचन पछी उद्योगका मुख्य संचालकनै वडाध्यक्षमा निर्वाचित् भएपस्चात् भने निर्बाध रुपमा संचालन भएको छ । क्रसर तथा खानी संचालनका लागी नदि, धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्था लगायतका स्थानबाट निस्चित् मापदण्ड तोकिएपनि त्रिपाठीको उक्त क्रसरले भने कुनै मापदण्डनै पालना गरेको छैन ।
क्रसर तथा खानी संचालनका लागी न्युनतम् मापदण्ड पालना नगर्नु, मापदण्ड पालना नगर्दासमेत नियमक निकायले चासो नदिनु र राज्यले ४ बर्षअघी तोकिदिएको दण्ड सजायसहितको जरिवाना भुक्तानी नगर्नुले वडाध्यक्ष समेत रहेका उद्योगका मुख्य संचालक त्रिपाठीको सेटिङ हुनसक्ने स्थानियको आशंका छ ।

वडाध्यक्ष त्रिपाठीद्धारा आईईई प्रतिबेदनमै किर्ते

वि.सं.२०७२ सालमा वडाध्यक्ष त्रिपाठीले संचालन गरेको उक्त क्रसर उद्योगले उद्योगका लागी त्रिसुली नदी दोहन गरी अनाधिकृत रुपमा कच्चा पदार्थ उत्खनन् गर्दा मलेखु क्षेत्रमा उपभोग गर्ने खानेपानीको मुहानमा असर परेको भन्दै स्थानियहरुले पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । स्थानियको उजुरीपछी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्नाका लागी छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो ।

जिल्ला स्तरिय छानबिन समितीले छानबिनका क्रममा उक्त उद्योगका कारण खानेपानीको मुहानमा गम्भिर असर परेको ठहर गर्दै उक्त मुहानको क्षतीबापतको क्षतीपर्ती तिर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै स्थलगत निरिक्षणका क्रममा क्रसर नजिकै रहेको त्रिसुली नदीमा स्काभेक्टर डोजर र ट्रिपर प्रयोग गरी नदी दोहन गरेको पाईएको थियो । अवैधानिक तवरले नदी दोहन गरेको पाईएपछी जिल्ला स्तरिय निरिक्षण टोलीमाथी क्रसरका ब्यवस्थापक समेत रहेका माडे भनिने वडाध्यक्ष त्रिपाठीका भाई कृष्ण प्रसाद त्रिपाठीले सरकारी अनुमती लिईएको र आईईई समेत गरिएको भनी झुठो बोलेका थिए ।

तर व्यवस्थापक त्रिपाठीको झुठो जवाफबारे आशंका भएपछी तात्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्व प्रकाश सुवेदी तथा तात्कालिन जिल्ला बन अधिकृत ईमानाथ पौड्यालले पटक पटक स्थलगत निरिक्षण गर्दा र कागजपत्र चेकजाँच गर्दा उक्त क्रसरले आईईई प्रतिबेदनमै किर्ते गरेको भेटिएको थियो ।

त्रिपाठीको क्रसरका लागी आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, बोल्डर ढुंगा साविक थाँक्रे गाविस हालको थाँक्रे गाँउपालिका स्थित् आग्रा खोलाबाट ल्याउने भनियकोमा त्यसलाई टिपेक्स लगाई मेटी हातैले त्रिसुली नदि उल्लेख गरी कीर्ते गरेको फेला परेको थियो भने उक्त क्रस उद्योगले कच्चापदार्थ ल्याउने सरकारी इजाजतपत्रमा थाँक्रे गाँउपालिकाको आग्रा खोलाको नाम मेटेर हातैले त्रिशुली नदी लेखेको पाइएपछि प्रमुख वन अधिकृत पौडेल र तत्कालीन उद्योग अधिकृत विजय भट्टराईको अनुसन्धान टोलीले समेत पुनः स्थलगत अवलोकन गरी वडाध्यक्ष त्रिपाठीद्धारा संचालित् तेज एग्रिगेट क्रसरलाई रु. १ करोड १७ लाख ५१ हजार १६० रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । तर उक्त जरिवाना तोकेको ४ बर्ष बितिसक्दापनि उक्त क्रसरले भने हालसम्म कुनैपनि सरकारी निकायमा जरिवाना बापतको राजश्वनै तिरेको छैन ।
उक्त क्रसर उद्योगमा तात्कालिन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्वप्रकाश सुवेदीले स्थलगत निरिक्षण गरेपस्चात् क्रसर संचालकलाई करोडौं जरिवाना सहित कारबाहि सिफारिस पस्चात् जिल्लाभरका क्रसर तथा बालुवा खानी संचालकहरु क्तसित बनेका थिए भने अधिकांश क्रसर उद्योगहरु समेत केहि समय बन्द नै भएको थियो । तर त्यसको केहि महिना दिनमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीको सरुवा भएको थियो । उता सुवेदीको सरुवापछि कारबाहीको सो फाइल नै नाटकिय रुपमा गायब बनाइएको थियो ।
श्रोतका अनुसार तात्कालिन प्रजिअ सुवेदीको सरुवापछि नाटकिय रुपमा कारबाहीको सो फाइल नै गायव पारिएपछी उक्त क्रसरमाथी कारवाहि हुन सकेको छैन ।

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE