समानुपातिक व्यवस्था व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन होस् : दलका नेताहरु

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सङ्घीय नेपालमा आफ्नो अधिकारका लागि दलित समुदाय थप सचेत र सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । दलित महिला उत्थान सङ्घ, दलित महिला सङ्घलगायत सङ्घ÷संस्थाद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा विभिन्न दलका नेता तथा दलित अधिकारकर्मीहरुले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा दलित सहभागिता संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार हुन नसकेको भन्दै दलित समुदायले सडक, संसद् र पार्टीभित्र समेत सङ्घर्ष गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डा वुद्धि नेपालीले लोकसेवा आयोगले पछिल्लो पटक संविधान र समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत स्थानीय तहको विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै राजनीतिक दलभित्र दलित नेतृत्वले संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सचिव दुर्गा सोवले दलितभित्र पनि दलित महिला भबैभन्दा उत्पीडनमा परेको भन्दै उनीहरुको जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा व्यावहारिक रुपमै समान सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपालको संविधानको धारा २१५ (४) मा प्रत्येक वडा सभाबाट एक दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले प्रत्येक वडामा तीन महिलामध्ये एक दलित महिला हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ । यस प्रावधानअनुसार छ हजार ७४३ वडामध्ये पाँच हजार ५६७ दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

दलित अधिकारकर्मी डा विष्णुमाया परियारले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको मुक्तिको लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमै एकमुस्ट समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । (नेकपा) का नेता गणेश विकले दलित समुदायमा व्याप्त गरीबी र अशिक्षाको अन्त्य गर्दै दिगो मावनीय क्षमता निर्माणमा सहायतालाई सही ढङ्गले सदुपयोग र व्यपस्थापन गर्न राजनीतिक नेता, नीति निर्माण, योजनाविद् र सङ्घ÷संस्थाबीच समन्वय तथा सम्बन्ध स्थापित गर्न निरन्तर संवादमा जोड दिनुभयो ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE