सरकारका मन्त्रजस्तै दोहोरिएका २७ परियोजना : तीन वर्षदेखि हरेक नीति तथा कार्यक्रम उस्तै

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ मूल नारा, १० उपनारा

१. ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’ अभियान सञ्चालन गरेर स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माणमा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ ।

२.  ‘बालबालिका विद्यालय ल्याऔँ, पढाइमा टिकाऔँ’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३. अब नेपालमा गरिबीको कारणले ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नाराका साथ आयआर्जनलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

४. ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

५. वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्योग विकास गर्न ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

 ६. फोहोरमैला प्रशोधन गर्न र बस्तीलाई सफा राख्न ‘स्वच्छ नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

७. कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । 

८. प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको समन्वयमा ‘समुदायको सक्रियतामा जागरण, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

९.  सरकारले ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, हुन्छ नेपालको समृद्धि’को नीति लिनेछ ।

१०  ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ र म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु’ प्रतिज्ञासहितको कार्यसंस्कृति प्रवद्र्धन गरिनेछ । 

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको नीति लिइनेछ । प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ ।

आव ०७६/७७ : आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ ।

उपलब्धि : कुनै पनि प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गरिएको छैन । घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणलगायत प्रक्रियामै छन्।

आव ०७७/७८ : झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।

स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना 

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ ।

आव ०७६/७७ : आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।

उपलब्धि : औद्योगिक ग्राम बनाउने नीति कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ ।

आव ०७७/७८ : स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत तथा साधन प्रयोग गरी एकीकृत रूपमा उद्योग–व्यवसायको विकास गर्न ४५ स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिनेछ ।

धौबादीमा फलाम खानीको उत्खनन

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाइनेछ । तर, उक्त आवमा अध्ययनमा मात्रै सीमित भयो ।

आव ०७६/७७ : आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने ।

उपलब्धि : फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अध्ययनमा मात्रै सीमित भयो । फलाम खानी परीक्षण सम्पन्न भएन, पूर्वाधार पनि बनाइएन । तर, कम्पनी भने खडा गरियो ।

आव ०७७/७८ : धौबादीमा फलाम कम्पनी स्थापना भएको छ, व्यावसायिक उत्पादनका लागि परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी जडान गरी उत्पादन सुरु गरिनेछ ।

पेट्रोलियम खानी र पत्थर अन्वेषण

आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम :  दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्यता स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने ।

उपलब्धि : दैलेखको पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण जारी छ, तर सम्पन्न भएको छैन । जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानीको अध्ययन सुरु नै गरिएको छैन ।

आव ०७७/७८ : दैलेखलगायत दश स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रारम्भ भएको छ । आगामी वर्ष दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी, बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बहुमूल्य, किमती र अर्धकिमती पत्थर प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

लगानीकर्ताका लागि एकल बिन्दु सेवा

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : लगानीकर्तालाई एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

आव ०७६/७७ : एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका आवश्यक सबै सेवा छिटो–छरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ।

उपलब्धि : तोकिएकै मितिमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र उद्घाटन गरियो, तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

आव ०७७/७८ : एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सबै सेवाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । यस केन्द्रलाई आवश्यक अधिकार उपलब्ध गराई सूचना प्रविधिमा आधारित गराइनेछ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने 

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।

उपलब्धि : सरकारले वर्षौँदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आगामी आव ०७७/७८ : सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिनेछ ।

चोभार  र टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह 

आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम : काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र
सञ्चालनमा ल्याइने र दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

उपलब्धि : चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल तथा सुक्खा बन्दरगाह तथा चीन सहयोगको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

आव ०७७/७८ : प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । टिमुरेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य एक वर्र्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

सिमेन्टको निर्यात गर्ने 

आव ०७५/७६ : सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ।

आव ०७६/७७ : सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गरिनेछ।

उपलब्धि : सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने कुनै कार्यक्रम आएनन् । सिमेन्ट निर्यातका लागि सरकारी तहबाट कुनै कूटनीतिक तथा व्यापारिक प्रयास नै गरिएन।

आगामी आव ०७७/७८ : सिमेन्ट निर्यातको विषयमा मौन छ ।

औषधिमा आत्मनिर्भर हुने 

आव ०७५/७६ : देशलाई आवश्यक पर्ने औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ ।

उपलब्धि : उक्त नीतिअनुसारको कार्यक्रम हालसम्म पनि आउन सकेको छैन । त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रममा औषधिमा आत्मनिर्भर हुने विषय उल्लेख छैन । नेपाल ६० प्रतिशत औषधिमा परनिर्भर रहेको छ ।

निजगढ विमानस्थलले तीन वर्षदेखि गति लिन सकेन

आव ०७५/७६ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने ।

आव ०७६/७७ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र सुरु गरिनेछ ।

उपलब्धि : विमानस्थल निर्माणस्थलमा रूख कटानका विषयमा विवाद चर्केको छ । रूख कटानको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । लगानी बोर्डले कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि हालसम्म टुंगिएको छैन । विमानस्थल निर्माणको कार्य थालनी हुन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउन सकेन

आव ०७५/७६ : एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

आव ०७६/७७ : सन् २०१९ भित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

उपलब्धि : गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ मा सञ्चालनमा आउन सकेन । धावनमार्गको काम सम्पन्न भए पनि अन्य प्राविधिक जडानका कार्य र टर्मिनल निर्माणको काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : सन् २०२० भित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ मा सञ्चालनमा

आव ०७५/७६ : तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

आव ०७६/७७ : सन् २०२१ भित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

उपलब्धि : पोखरा विमानस्थल सन् २०२१ को मध्यमा सञ्चालनमा ल्याइने गरी काम अगाडि बढेको छ । हालसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य समस्या खडा नभएमा सन् २०२१ भित्रमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष : सन् २०२१ भित्रै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुस्त प्रगति

आव ०७५/७६ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षमता विस्तार, स्तर वृद्धि र पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

आव ०७६/७७ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४सै घन्टा खुला गरिनेछ ।

उपलब्धि : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० वर्षपछि धावनमार्गमा नयाँ कालोपत्रे गरिएको छ । तीन सय मिटर धावनमार्ग थपको काम धमाधम भइरहेको छ । पार्किङ वे निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको छैन । २४सै घन्टा खुला गर्ने कार्य हुन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

पर्यटन र हवाई उड्डयन क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम कटौती 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने उल्लेख गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

यस वर्ष उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणालाई पनि यसपटक हटाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने कार्यक्रमसमेत यस वर्ष उल्लेख गरिएको छैन ।

कोभिड–१९ का कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रका विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरे पनि पर्यटन क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने विषय भने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन ।

विद्युत् खपत ११० युनिटबाट १५०० युनिट लक्ष्य पूरा भएन

आव ०७५/७६ : दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ सय १० बाट १५ सय युनिट पु-याइनेछ । वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत औसतमा १ सय ३९ बढाइनेछ ।

उपलब्धि : आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत जम्मा २ सय ६० युनिट पुगेको छ । लक्ष्यअनुसार यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कम्तीमा ३ सय ८८ युनिट पुग्नुपर्ने थियो ।

०७७/७८ को नीति : आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ५० किलोवाट घन्टा पु-याउने ।

तामाकोसी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएन

आव ०७६/७७ : माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ ।

उपलब्धि : माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको दुईवटा ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको काम आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ । तेस्रो सुरुङमा पेनस्टक जडान, अन्य संरचना परीक्षणलगायतका काम बाँकी नै छ ।

आगामी आव ०७७/७८ : माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने ।

५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट थप गर्ने 

आव ०७५/७६ : पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो ।

०७६/७७ : यो आर्थिक वर्षभित्रै थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य थियो ।

उपलब्धि : चालू आर्थिक वर्षभित्र कुल ३ सय मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नसमेत गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।

आगामी  अव ०७७/७८ : यो आर्थिक वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ ।

बुढीगण्डकी निर्माण अघि बढेन 

आव ०७६/७७ : बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइनेछ ।

उपलब्धि : बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ४७ हजार रोपनी अधिग्रहण भएको छ । विस्थापितहरूको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय नभई बजेट नदिने र पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना नीति कार्यान्वयनमा नलाने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय भएकाले हालसम्म निर्माण मोडालिटी नै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

आगामी आव ०७७/७८ : बाह्य स्रोतसमेत जुटाई बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती निर्माणमा लैजाने ।

भेरी–बबईको सुरुङ निर्माण भएन 

०७६/७७ : भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गरिनेछ ।

उपलब्धि : भेरी–बबईको सुरुङ निर्माण भएको १ वर्ष पूरा हुँदा पनि हेडबक्स र विद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छैन ।

यस वर्षका अन्य नीति तथा कार्यक्रम : भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको व्यवस्था मिलाउने, न्युबुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी लाइन निर्माण सुरु गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुधार र विस्तार गर्ने, अमेरिकी अनुदान सहयोग (एमसिसी) अन्तर्गत निर्माण हुने लप्सीफेदी–हेटौँडा–रातमाटे र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने, विद्युतीय सवारीलाई व्यापकता दिन प्रमुख राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसन बनाउनेजस्ता लक्ष्यसमेत नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र बागमती, गण्डकी, प्रदेश २ र प्रदेश ५ लाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र आगामी २ वर्षभित्र प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसमेत नीति तथा कार्यक्रमको छ ।

चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे

आव ०७६/७७ : चार वर्षभित्र सबै स्थानीय, तहसम्म कालोपत्रे सडक बनाइने । हुम्ला र डोल्पाका सदरमुकामलाई पनि सडक सञ्जालले जोडेर ७७ वटै जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा ल्याइनेछ ।

उपलब्धि : कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले स्थानीय तहसँग उपयुक्त सडक माग गरेको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अझ पूरा भएको छैन । त्यस्तै, डोल्पाको दुनै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको भए पनि हुम्लाको सिमिकोट अझै जोडिन सकेको छैन ।

आव ०७७/७८ को घोषणा : स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

एक वर्षभित्रै पूर्व-पश्चिम, रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिने

आव ०७६/७७ :  पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । काठमाडौंलाई भारत र चीन जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने । जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगर चल्ने रेलसेवा एक वर्षभित्रै सुरु गरिने तथा बिजलपुरा–बर्दिवास रेलमार्गको निर्माण कार्य सक्ने ।

उपलब्धि : पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण थालिएको छ । बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ७० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ । तर, भारत र चीन जोड्ने रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण थालनी गर्ने काम घोषणामा मात्र सीमित भएको छ । त्यस्तै, जयनगर–बिजलपुरा रेल सञ्चालन पनि अझै हुन सकेको छैन ।

आगामी आव ०७७/७८ : चालू आवभित्रै नेपाल–भारत रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । चीन र भारत जोड्ने काठमाडौं–केरुङ र काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भएको र आगामी आवमा प्रारम्भिक निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माण थालिने भएको छ ।

चार वर्षभित्र ठूला तीन राजमार्ग सम्पन्न गरिने

आव ०७६/७७ : आगामी चार वर्षभित्र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडाैं–निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । कोसी र कर्णाली करिडोरको सबै खण्डको  ट्रयाक खोल्ने काम आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने ।

उपलब्धि : मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग लक्षित निर्माणाधीन छ । काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग भने आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, कालीगण्डकी करिडोरमा स्तरोन्नतिका काम भइरहेको भए पनि बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य भएको छैन । कोसी र कर्णाली करिडोरमा पर्ने सबै खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम पनि पूरा भएको छैन ।

आव ०७७-७८ को घोषणा : काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आवमा दु्रतमार्गमा पर्ने जटिल पुल र सुरुङ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । ३ वर्षभित्र मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, कोसी र कर्णाली करिडोरको ट्रयाक खोल्ने उल्लेख भए पनि समयावधि तोकिएको छैन ।

समुद्रमा नेपाली झन्डाबाहक पानीजहाज 

आव ०७६/७७ : समुद्रमा नेपाली झन्डाबाहक पानीजहाज हुने

उपलब्धि : कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । ऐन मस्यौदाकै क्रममा रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल झन्डाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका लागि गण्डकी र कोसी नदीमा रुट अध्ययन गर्ने कामसमेत केही भएको छैन ।

आव ०७७/७८ को घोषणा : आगामी आवदेखि जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकास गरिनेछ । ३ वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।

आगामी वर्षमा नागढुंगा सुरुङ १ किमि सम्पन्न गरिने

निर्माण प्रारम्भ भइसकेको नागढुंगा सुरुङ आगामी आवमा १ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डको २ दशमलव ६८ किलोमिटरमध्ये १ किलोमिर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसबाहेक सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी, टोखा–छहरे–गुर्जे भञ्ज्याङ, खुटिया–दिपायललगायतका ठाउँमा पनि सुरुङ निर्माण थालिनेछ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ खडकखण्ड स्तरोन्नति सम्पन्न गरी मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य थालिने भएको छ ।

नीतिमा पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर, व्यवहारमा आयात बढ्दो 

आव ०७५/७६ : ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाइनेछ ।

आव ०७६/७७ : कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर्दे मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

उपलब्धि : प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १.०५ प्रतिशतले घटेको छ । कम उत्पादन भएकै कारण चालू आवको फागुन मसान्तसम्म भारतबाट २१ अर्ब १९ करोडको चामल आयात गर्नुपर्‍यो । फलफूलमा मुलुक ८० प्रतिशत र तरकारीमा ५० प्रतिशत परनिर्भर छ । गत आवमा मात्र १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिउपज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

आगामी आव ०७७/७८ : आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने ।

बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याइएन 

आव ०७५/७६ : सरकारी तथा निजी बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ ।
आव ०७६/७७ : बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला–किनारमा खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
उपलब्धि : देशभर २७ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन छ र त्यसमध्ये करिब ५ लाख हेक्टर बाँझै छ ।
आगामी आव ०७७/७८ : यस सरकारले भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ ।

अनुदानको दुरुपयोग 

आव ०७५/७६ : किसान र कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई अनुदान प्रवाह गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ ।

आव ०७६/७७ : व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

उपलब्धि : पछिल्लो ६ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान प्रवाह भएको छ । तर, वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो बढ्दो छ । अनुदान दुरुपयोगको घटना बढ्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शीतभण्डारणगृह निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ १० निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराएकोमध्ये अनियमिता पुष्टि भएका ६ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ। -नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE