सरकारको निषेधाज्ञा नीति: निषेधाज्ञाले मात्रै रोक्ला कोरोना संक्रमण ?

सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा मानिसको आवतजावत नियन्त्रण गर्न ‘निषेधाज्ञाको नीति’ अपनाएको छ । साउन ६ गते रातिबाट लकडाउन हटाएपछि देशभर झनै कोरोना संक्रमण बढेको छ । पूर्वतयारी र सावधानीका उपाय नअपनाई सरकारले लकडाउन हटाएपछि संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै १४ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । चैत ११ बाट संघीय सरकारले गरेको चार महिना लामो लकडाउन साउन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिनातयारी अन्त्य गर्दै विद्यालय, सिनेमा हल, सभा/सम्मेलनलगायत, अन्तरजिल्ला सवारी आवागमनलगायत केही क्षेत्रबाहेकलाई आवश्यक सावधानी अपनाएर खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर लकडाउन हटाएसँगै संक्रमितको संख्या मुलुकभर बढेपछि जिल्लागत जोखिम हेरेर बुधबारसम्म ५ जिल्लामा पूर्ण र ९ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐनअनुसार जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अन्य परिस्थिति तथा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छन् । संक्रमणको जोखिमका बीच सर्वसाधारण मास्क नलगाई हिँड्न थालेपछि असार २२ बाट प्रहरीले एक सय रुपैयाँ जरिवाना असुलेर सचेत गराएर छाड्दै आएको छ । तर अब यसबाट पनि पार नलागेपछि प्रशासनिक कारबाहीमा जानुपरेको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले बताए । ‘जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु प्रशासनको बाध्यता हो,’ उनले भने ।
स्थानीय तहले सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बाँके, स्याङ्जा, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा पूरै जिल्ला निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने ९ जिल्लामा निश्चित क्षेत्र तोकेर आवतजावत, भेला हुन र बजार–पसल खोल्न रोकिएको छ ।
निषेधाज्ञा जारी गरिएका स्थानमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारी चलाउन पाइने छैन । यस्तै फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अनुमतिबिना मानिसको आवतजावत पनि निषेध गरिएको छ ।

लकडाउन हटाएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लागत अवस्था र चुनौती हेरेर लकडाउन, कर्फ्यु वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने/नगर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा पछिल्लोपटक प्रजिअले जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक देखेर अधिकार प्रयोग गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । देशभर लकडाउन वा निषेधाज्ञा वा कर्फ्यु लगाउनुपर्दा सीसीएमसीले बैठक बसेर समीक्षा गर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले
निर्णय गर्ने तर जिल्लागतको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै आवश्यक ठानेमा आवश्यक आदेश/निर्देशन दिन सक्ने सीसीएमसी सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

उपत्यकाका प्रशासन समीक्षामा
उपत्यकाका ३ जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा, लकडाउन वा आवागमन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रशासनमा छलफल सुरु भएको छ । उपत्यका बाहिरका १४ जिल्लामा संक्रमण बढेसँगै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासन पनि मातहत क्षेत्रमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भावी रणनीति बनाउन जुटेका हुन् । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले तीनवटै जिल्ला प्रशासन एकल र संयुक्त रूपमा कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्य योजना बनाउन जुटेको बताए । ‘मातहत इलाकामा जनस्वास्थ्य र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कोभिड–१९ विरुद्ध आगामी रणनीति कस्तो बनाउने भन्नेमा हामी समीक्षामै छौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिस्थिति हेरेर आवागमन र सरकारी/निजी र सरकारी संघसंस्था कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’

सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार पस्न रोक
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेश रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयले बुधबारबाट सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न वितरण गरिने पास रोकेको हो । संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेशका लागि अब पास जारी हुने छैन । ‘भेटघाट र भीडभाड व्यवस्थित गरिएको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सुरक्षा सावधानीका लागि यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सरकारी काम लिएर आउनेलाई मात्रै प्रवेश दिइन्छ ।’

बाँकेमा थपियो
बाँके– कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यापारी र यात्रा विवरण नभएका सर्वसाधारणमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रशासनले जिल्लामा तेस्रोपटक निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आइतबारदेखि मंगलबारसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञा बढाएर आउँदो शनिबारसम्म पुर्‍याएको हो । समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि नेपालगन्जमा लगाइएको निषेधाज्ञाको समयसीमा बढाइएको हो । यो अवधिमा पीसीआर परीक्षण तीव्र बनाउँदै लैजाने, बिनामास्क हिँड्नेलाई कारबाही गर्ने, सीमामा कडाइ गर्ने रणनीति ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए । अहिलेसम्म भेरी अस्पतालमा रहेको पीसीआर प्रयोगशालाले दैनिक ५ सयको हाराहारीमा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म आइसोलेसनमा ७८ जना रहेका छन् । जिल्लामा संक्रमितको संख्या ४ सय ७० पुगेको छ । एक साताभित्रमा गरिएको पेसागत र्‍यान्डम नमुना संकलनमा बेकरी क्याफे सञ्चालकदेखि सरकारी कार्यालयसम्मका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पाइएको छ । यसअघि नरैनापुरको अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रशासनले
दुईपटक निषेधाज्ञा जारी गर्नुका साथै सेना परिचालन गरेको थियो ।

सुनसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा
सुनसरी– कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले बुधबार मध्य रातिदेखि सुनसरी जिल्ला प्रशासनले जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार दुहबी, इटहरी, बराह क्षेत्र र इनरुवालगायतका स्थानीय तहका बजार क्षेत्रमा संक्रमण बढेको देखिएकाले साउन २६ सम्म जिल्लालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

समुदायमा संक्रमण
फैलिन नदिन भन्दै दुहबी नगरपालिकाले भदौ २ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । नगरपालिका कार्यालयसमेतलाई सिल गरिएको नगरप्रमुख वेदनारायण गच्छदारले बताए ।

सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित
विराटनगर– कोरोना संक्रमणबाट मोरङका सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका विराटनगर महानगरपालिकासहित रंगेली, सुनवर्षी र रतुवामाई नगरपालिका बढी प्रभावित छन् । विराटनगरका सबैजसो वडामा संक्रमित भेटिँदा नियन्त्रणमा चुनौती बढेको महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताए । एकै परिवारका १४ सहित एकै दिन २२ जनामा संक्रमण देखिएपछि रंगेली नगरपालिकाले मंगलबारदेखि बजार बन्द गरेको छ । कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि सुनवर्षी नगरले वडा नम्बर ८ पाँच दिनदेखि सिल गरेको छ ।

संक्रमित निस्फिक्री घुम्दा जोखिम
धनगढी– संक्रमण पुष्टि भएकाहरू बजार, पसल र सार्वजनिक स्थलमा घुमेको खुलेपछि कैलालीको सीमावर्ती गाउँपालिका कैलारीमा बिहीबारदेखि अर्को निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ । जोखिम बढ्दै गएका बेला लापरबाही बढेको पाइएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । ‘मंगलबार स्वास्थ्यकर्मी, क्वारेन्टाइनका भान्से र चौकीदारसहित ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो,’ उनले भने, ‘संक्रमितहरू बजार, पसल र बैंकलगायतका सार्वजनिक ठाउँमा घुमेको र धेरैसँग भेटघाट, घुलमिल गरेको देखियो । सतर्कताका लागि निषेधाज्ञा गर्नुपरेको हो ।’

६ हजारको पीसीआर परीक्षण गरिने
सर्लाही– समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा स्थानीय प्रशासनले बुधबार बिहान ६ बजेबाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा गरेको छ । छिमेकी जिल्लासहित सीमावर्ती भारतीय बजारमा संक्रमण बढेकाले निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार यो अवधिमा जिल्लाका २० वटै स्थानीय तहमा उपचार व्यवस्था सुदृढ पार्दै ६ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गरिनेछ । जिल्लामा हालसम्म ७ सय २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

नुवाकोटको दुई स्थानमा निषेधाज्ञा
नुवाकोट– ककनी गाउँपालिका–५ र विदुर नगरपालिका–९ मा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । विदुरमा एक महिला र ककनीमा एक पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ । विदुर–८ र ९ वरपर चार किल्लाभित्र र ककनी–२ र ५ को चार किल्ला क्षेत्रमा अर्को आदेश नभएसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE