सरकारले नीति नियम कार्यान्वयन गर्न सकेन

नेपाल सुन चाँदी कला व्यवसायी संघका प्रथम केन्द्रिय उपाध्यक्ष केशर सेन्चुरीको जन्म आज भन्दा ४६ वर्ष अगाडी पिता ढलक ब. सेन्चुरी र माता ठूली माया  सेन्चुरी को कोखबाट नुवाकोट जिल्लामा भएको थियो। २०४८ साल देखि काठमाडौंको मुटू मानिने असनबाट सुन चाँदी व्यवसायमा प्रवेश गर्नु भएका सेन्चुरी, सुन चाँदी व्यवसायीहरुको हकअधिकारका निम्ती निरन्तर लागिरहनु भएको छ। ने..पा. नुवाकोट जिल्ला कमिटि सदस्य, सेन्चुरी राजनैतिक रुपमा पनि सक्रिय हुनु हुन्छ साथै विभिन्न सामाजिक गतिविधी हरुमा पनि सामेल हुनु हुन्छ। यसैक्रममा आफ्नो व्यवसायीक अनुभव सँगै, संघको आगामि कार्य योजना र भावि रणनिती बारे हिमाल दर्पणले तयार पारेको कुराकानी :

 

  •  व्यवसायको सुरुवाती अवस्था कस्तो रह्यो? त्यो भन्दा अघि परिवार पनि सुन चाँदी व्यवसायमा आबद्ध हुनु हुन्थ्यो ?

२०४७ सालमा नुवाकोटबाट SLC दिएर काठमाडौं आउँदा मेलै सुरुवात कालीगडी पेशाबाट गरेको हुँ, त्यसबेला देखि निरन्तर म सुन चाँदी व्यवसायमा छु। त्यसबेलाको समयमा काठमाडौंमा चिनाजानी बिना काम पाउन प्राय असम्भव नै थियो। यो व्यवसायमा म जिरो लेवल देखि नै लागेको हो। मेरो बुबा म भन्दा अघि नै यो पेशामा आबद्ध हुनु हुन्थ्यो तर पनि सुन चाँदी पेशा बारे सबै विषयमा जानकार रहनु पर्छ भनेर कालीगढी पेशाबाट सुरुवात गरेको हुँ। मलाई यो व्यवसायमा लाग्ने प्रेरणा पनि बुबा बाटै मिलेको हो। त्यही मेरो मेहनतले आज सम्म म निरन्तर सुन चाँदी व्यवसायमा छु।

 

  •  राजधानीसँग सिमाना जोडिए पनि नुवाकोटलाई बत्ति मुनिको अध्याँरो र विकट जिल्ला भनिन्छ, त्यो ठाउँबाट काठमाडौं आएर व्यवसाय सुरु गर्न कतिको गाह्रो थियो ?

त्यो बेलाको स्थिती मूल्याङ्‍कन गर्ने हो भने त्यती सहज थिएन, आर्थिक अभाव एक चरम समस्या थियो। देशको राजनैतिक अवस्थामा ठूलो हेरफेर भएको थियो। जुनसुकै व्यवसायमा हात हाल्नु भन्दा अघि हजारौं पटक सोच्नु पर्ने स्थिती थियो न अहिलेको जस्तो निति नियम नै बनेको थियो। काठमाडौंबाट नुवाकोट पुग्न र फर्कीन बाटोघाटोको असहजता थियो। यी थुप्रै समस्याहरु मेरो अगाडी पहाड भएर उभिएको थियो।

 

  • अब कुरा गरौं संघको, तपाई आबद्ध संघले व्यवसायीको हितका लागि भावि रणनिती  के कस्तो बनाएको छ ?  यो व्यवसायमा के कस्ता समस्याहरु आईपर्दछन् ?

हाम्रो नेपाल सुन चाँदी कला व्यवसायी संघ २०५६ सालमा स्थापना भएको हो, त्यस यता हामी निरन्तर रुपमा व्यवसायीहरुको हक अधिकारका निम्ती लागिपरेका छौं। व्यवसायीहरुलाई आइपर्ने विभिन्न समस्याहरु उचित निकाय सम्म पुर्‍याउने र त्यसको समाधान गर्नमा पनि हाम्रो संस्था डटीरहेको छ। व्यवसायीका समस्या सुन्न जुनै बखत पनि हाम्रो संस्था अगाडि उभिएको छ । व्यवसाय गर्दा अहिले पनि व्यवसायीलाई असुरक्षित महसुस भइरहेको सर्वस्वीकार्य नै छ । त्यसको सुधारका निम्ती सक्रिय रूपमा गर्नुपर्ने कामलाई निरन्तरता दिदै अगाडी बढिरहका छौं । तर बिडम्बना आज सम्म सुन चाँदी व्यवसायीको हितमा उचित निति नियम नबन्नु चाँही दुर्भाग्यपुर्ण हो जस्तो लाग्छ।

 

  • अघि यहाँले भनिहाल्नु भो उचित निति नियम छैन भनेर, उचित निति नियम नहुँदा केकस्ता समस्या/झमेलाहरु आइपरेका छन् त ?

थुप्रै झमेलाहरु छन् जस्तै राज्यपक्षबाट  ब्यवसायीलाई हेपिनु। सुँनचाँदी जस्तो अति संवेदनशील ब्यवसायमा मनपरि ब्यवसायी मर्यादाको हनन् गर्नु सोभनिय हुँदैन। कहिले चोरीको सुन किनेको आरोप  सुनचाँदीको दुकान मा गहना किन्नु भनेको ठगलाई सघाउनु हो भन्ने जस्ता समाचार मिडियाद्वारा प्रस्तुत हुनु। दिन दहाडै पसल लुटपाट भएका छन्। कुनै वैज्ञानिक तवरको सुनचाँदी सम्बन्धी अवधारणा राज्य पक्षबाट उपलब्ध छैन। विषय वस्तुमा आधारित तालिमको ब्यवस्था छैन। गुणस्तरीय गरगहना निर्माणको लागि मेसीन औजार को ब्यवस्था छैन, सर्वसुलभ तवरबाट यति ठूलो लगानी गर्नु पर्ने क्षेत्रमा यथोचित ऋणको अवसरहरु प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन।

  • सुन चाँदी सँग सम्बन्धित यस्ता संघ संस्था चलाउन कतिको कठिन छ ? के व्यवसायीहरु सजिलै संस्थामा जोडिन्छन् ?

अहिले नेपाल भरमा २३ हजारको हाराहारीमा सुनचाँदी व्यवसायीहरु छन्। व्यवसाय सुरु गर्नु पूर्व नै कर कार्यालय, वाणिज्य विभाग वा घरेलु र राज्यका विभिन्न निकायमा दर्ता गर्न सहयोग गर्दै आएका छौं। दर्ता पश्चात नै हामीलाई संघको सदस्यता चाहियो भन्दै आउनु हुन्छ, त्यही अनुशार  हामीले वस्तु स्थीति हेरेर, पसल निरिक्षण गरेर र व्यवसायी सँग छलफल गरेर सदस्यता दिने गरेका छौं। संस्थासँग जोडिएर काम गर्दाका हुने फाईदाहरु देखेर नै व्यवसायी हरु संस्थामा सजिलै जोडिने गर्दछन्।

 

  • यहाँकै पार्टी सरकारमा छ, सरकारले केकस्ता निति नियम बनाइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

राज्यबाट मेसीन औजार र आवश्यकीय सुनमा जडान गर्नुपर्ने पत्थर जन्य वस्तुमा भन्सार सुविधा हुन पर्यो।  समय समयमा सरकारी स्तरबाट विभिन्न मुलकका औद्योगिक र  सदभाव भ्रमणको नीति राज्यबाट तय हुन पर्‍यो। ज्याला जर्तिमा कन्ट्रोल सिमाङ्कन राज्यले गर्नु भएन त्यो त ब्यवसायी र कालिगढको समझदारीमा हुने हो। नीतिनियम नियमन गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अनुभव प्राप्त ब्यवसायीहरुलाई सम्टने गरी आयोग गठन गरी उचित निस्कर्ष निकाल्न पर्ने ब्यवसायीको बुझाई छ। सुनचाँदीको नीति निर्माण तहमा राज्य पक्ष र ब्यवसायी पक्षको सुझबुझ भएका बिज्ञहरुको उपस्थिति हुनपर्ने  पनि देखिन्छ। उपरोक्त समस्या र समाधानको सुझावका आधारमा ब्यवसायीहरुको मुल्य र मान्यतामा रही तमाम ब्यवसायीहरुको हितमा विचार विवेक पुग्ने छ  भन्ने ब्यवसायीहरुको पक्षमा राज्य र नीति निर्माण तहमा अवश्य पनि समुचित ब्यवस्था छिटो हुन सकोस् भन्ने कुरामा विश्वस्त गराउन राज्य अग्रसर होस् भन्ने अपेक्षामा ब्यवसायीहरु आशावादी छन्। अनि मात्र ब्यवसायी उत्साहित हुने अवस्था आउँछ।

 

 

 

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE