सरकारी कार्यालय लगायत स्थानीय निकायहरुले सार्वजनिक सुनुवाई गरेनन्

हरिकृष्ण ऐडि, मुगु । नेपाल सरकार द्वारा जारी गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ स्थानीय स्वयत्त शासन नियमावली २०५६स्थानीय निकाय (आ.प्र )नियमावली २०६४ र नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा  जारी परिपत्र बमोजिम  मुगु  जिल्ला मा तीन गाउँ पालिका र एक नगर पालिका लगायत अन्य दर्जनौं  सरकारि कार्यलयहरुले कहिले पनि  आफ्ना कार्यालय  का गतिविधिहरु सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको पाईदैन।

मुगु जिल्लाका स्थानीय निकाय तथा  सरकारि कार्यालय हरुले सुशासन व्यवस्था र सञ्चालन ऐन २०६४  र सम्बन्धि नियमावली २०६५ मा  सार्वजनिक सुनुवाइकार्यविधि   अनुसार प्रत्येक चार चार  महिनामा कम्तिमा एकपटक  सार्वजनिक  सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रबधान  भयतापनि कार्यक्रम गरेको पाईदैन ।  यी सार्वजनिक निकायहरूले आफना कार्यलयहरुको गतिविधि तथा कार्यक्रमहरु को  रणनीति उदेश्यअनुसार  कार्य सम्पादन लगायत सेवाग्राही समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू  बार्षिक कार्य  योजना  र  आय ब्यय  बिबरण मा  सार्वजनिक सुनुवाइ नगरीदिदा आमसमुदायहरुलाई  भ्रममा राखेका छन ।
जिल्ला नागरिक समाजका अगुवा रुप बहादुर मल्ल को भनाई अनुसार स्थानीय निकाय तथा सरकारि कार्यलयहरु बाट सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको  कार्यालयले चुस्तदुस्त सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे मुल्यांकन गर्ने र रचनात्मक राय सुझाव  जिज्ञासा जनगुनासोहरु जस्ताको त्यस्तै खुल्ला छलफल नगरिदिदा  कार्यलय प्रमुख लगायत स्थानीय प्रमुखहरुबाट  झन् भष्ट्रचार मौलाएको छ ।
मुगु जिल्लाका  कोष नियन्त्रक कार्यलय   प्रमुख नन्दाराम कँडेलले जानकारी दिएअनुसार सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक सुनवाइ अनिवार्य नरहेको र स्थानीय निकाय हरुले  नितिनियम  अनुसार  सार्वजनिक सुनुवाइ  गर्नु पर्ने हो  ।  कोष नियन्त्रण कार्यालय, सरकारी कार्यालय लगायत स्थानीय निकायका  सबै कार्यलयहरुले चौमासिक खर्च फाँटवारि को कागजात आयमा रकम निकासा  गर्ने गरियको छ भनि कँडेलले जानकारी दिए ।
मुगु जिल्ला मा सबैसरकारि कार्यालय  तथा स्थानीय निकायहरुलाई  सिकाइ होस भनि स्वयत  शासन नियमावली र सार्वजनिक सुनवाइ कार्यबिधि अनुसार मुगु  जिल्ला प्रहरी कार्यलय का  प्र .ना.उ .भुवनेश्वर शाहले कार्यबिधि अनुसार नै सम्बन्धित सरोकार  हरुलाई भेला गराई  सार्वजनिक सुनवाइ गरि बार्षिक लक्ष्य अनुरुप कार्यक्रम सम्पन्नता गरियको पाईन्छ ।  अरु प्रत्यक्ष जोडिएका बिकासी अड्डा का   कार्यालयहरु सम्बन्धि निकायहरुले सार्वजनिक सुनवाइ गरे नगेको नियगमन गर्ने निकाय नहुँदा   भष्ट्रचार मौलाई  सुशासन चुस्तदुस्त र कार्य सम्पादनमा  प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE