सर्वोच्चको फैसलामा दाहाल-नेपाल समूह स्थायी कमिटीमा छलफल गर्दै, ओली समूहद्वारा स्वागत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नामको विवादसम्बन्धी मुद्दामा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालले ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेको छ। त्यससँगै तीन वर्षअघि भएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणलाई बदर गरेको छ। यो फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँतिएका छन्।

यो फैसलाको नेकपा (ओली) समूहले स्वागत गरेको छ। २३ फागुन साँझ बसेको ओली समूहको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने र एकतालाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने विषयमा सम्बोधन गरेको नेकपा राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताए। बैठकमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको फैसला जस्तै यो फैसलालाई समेत कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय भएको नेता भट्टराईले बताए।

सर्वोच्चको फैसलामा दाहाल–नेपाल समूहले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन आज स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आज बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्ने बताए। स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपाको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुने जनाएको छ।

दाहाल–नेपाल समूहले २३ फागुन साँझ नै कानून व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेको छ। छलफलमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी थिए।

उता, निर्वाचन आयोगले भने २३ फागुनमै सर्वोच्च अदालतको फैसला पुगेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेकपा दर्ता गर्ने आयोगको २०७५ जेठ २३ र २०७५ कात्तिक ९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको सम्बन्धी फैसला कार्यालय समयमै पुगेको जनाएका छन्।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं फैसलाको जानकारी पठाएको सम्बन्धी पत्रसाथ संलग्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने यसअघिको निर्णय बदर भएको जानकारी कार्यालय समयमा नै प्राप्त भएको छ।”

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन दिउँसो २ः३० बजे फैसला सुनाएको थियो। त्यसको साढे २ घन्टाभित्र नै फैसला पुगेको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाको बैठक भने सूचना टाँसेर २६ फागुन दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपाका सांसदले विरोध जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगन गरेका थिए। त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि २६ फागुनसम्म स्थगित गरिएको हो।

सरकारले विभिन्न मितिमा जारी गरेका अध्यादेश सदनमा पेश गर्ने कि नगर्ने तथा अन्य कार्यसूचीमा अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्नेमा विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभाको २३ फागुनको बैठक अवरुद्ध भएको हो। सभामुखले बैठकको कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई प्रक्रियामा लैजानासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष र दाहाल–नेपाल समूहले त्यसको विरोध गरेको थियो। दाहाल–नेपाल समूहले बैठकको कारबाही बहिष्कार गरेको थियो।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE