सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहमा शैक्षिक क्यालेन्डर

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा वार्षिक क्यालेन्डर लागू गरेपछि शैक्षिक नियमितता र गुणस्तरमा सुधार देखिन थालेको छ ।
शिक्षा सेवाका कर्मचारीको पदस्थापनसँगै अधिकांश पालिकाले शिक्षक, अभिभावको परामर्शमा आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर मुद्रण गरी विद्यालयमा पठाएपछि त्यसको कार्यान्वयन शुरु भएको हो । नौ जिल्ला र ७९ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालयका कामु निर्देशक दुर्गादत्त विष्टका अनुसार विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको अभाव भई शिक्षकलाई काजमा लिएर काम गरिरहेकाबाहेक सबै स्थानीय तहले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेको र बाँकीले चाँडै बनाउनेछन् ।

निर्देशक विष्टसहितको निर्देशनालयको टोलीले हालै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयका अनुगमन गरेको थियो । विगतमा साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा छलफल भई जिल्लागत शैक्षिक क्यालेन्डर बन्ने गरेकोमा संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा परेपछि पालिकापिच्छे शैक्षिक क्यालेन्डर बन्न थालेको हो । ती पालिकाले आफ्नो शैक्षिक नीति र निर्देशिका पनि बनाउन थालेका छन् ।

शैक्षिक क्यालेन्डरमा विद्यालय खुल्ने र बिदा हुने दिन किटान हुनाका साथै हरेक महिनाको कुन बार, कति गते, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले के के गर्ने भन्ने स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १९२ दिन पढाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ । क्यालेन्डरमा स्थानीय धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक एवं सम्पदाका तस्बीर र परिचयका साथै स्थानीय तहका शैक्षिक गतिविधिबारे पनि उल्लेख हुने भएकाले यो विद्यालयहरुका लागि पनि जानकारीमूलक हुनेछ ।

यो प्रदेशमा सार्वजनिक (समुदायिक) तीन हजार ७०२ र निजी (संस्थागत) ८७६ गरी चार हजार ५७८ विद्यालय छन् ।

निर्देशक विष्टले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको दस्तावेजमा सन् २०२२ सम्ममा सबै विद्यालयमा शान्ति क्षेत्र कायम भइसकेको हुनुपर्ने, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारमा हनन हुन नहुने उल्लेख भएकाले शैक्षिक क्यालेन्डरका माध्यमबाट सुधार ल्याउनु अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले ती विद्यालयमा विद्यार्थीको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई विद्यालय शान्ति क्षेत्रको निर्देशिका कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन थालेका छन् । स्थलगत टोली डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको रामपुर मावि बुडर र शिवपुर मावि, राउतकट्टे पुग्दा विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको कार्यकक्षमा शैक्षिक क्यालेन्डर राखिएको पाइएको थियो । शिवपुर माविमा प्रधानाध्यापक निर्मल रावलतले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार काम गर्दा विद्यालयमा सुशासन र शैक्षिक सुधारमा सहयोग पुग्न थालेको बताउनुभयो ।

सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त विष्टले सबै विद्यालयमा क्यालेन्डरअनुसार पढाइ र काम भए÷नभएको बारे आफूहरुले समयसमयमा अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बझाङको बित्थरचिर गाउँपालकाले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक अनुदान र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा लगानी थप्दै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको छ । आफूहरुले शिक्षामा गरेको लगानी र चासोले गुणस्तर सुधारको प्रयासमा नयाँ वातावरण मिलेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख मदन बमले जनाउनुभयो ।

‘एजुकेशन पेजेज’ ले युनिसेफको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच स्थानीय तहमा विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणसहित शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र वितरणमा सघाउँदै आएको छ ।

संविधानको मौलिक हकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध भई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ ले निःशुल्क शिक्षाका लागि सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा स्थानीय तहको सक्रियताले संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE