राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध परेको पाँच रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै बिहीबार पाँच वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको पाँच वटा रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

अधिवक्ताहरु डा. सुनिल रञ्जनन सिंह, सुनिलकुमार यादव, सागर बराल तथा देव शर्मा र शोनु रौनियारले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा हुँदैछ ।

रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ । विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४)को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि असोज ४ गते मध्यराति समाप्त भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि दुवै सदनले पहिलो पटक साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसदमा फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।