शुक्रबार , अषोज १४, २०७९

संविधानको दुर्भाग्य: रक्षक नै भक्षक ! 

संविधानको पालना र रक्षाविना व्यवस्थालाई जोगाउन सकिँदैन । संविधानकाे रक्षक नै भक्षक हुनु संविधान, देश र जनताकाे दुर्भाग्य हाे ।

image

संविधानको पालना र रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदबाट दोस्रो पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै संविधानको उल्लङ्घन गरेकी छन् ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेकी हुन् ।

भण्डारी समक्ष दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक पेस भएको मङ्गलवार १५ दिन पुगेको थियो । भण्डारीले मङ्गलवार मध्यरातसम्म पनि कुनै निर्णय नलिई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले एक पटक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसदले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई छ ।

संविधानको धारा ११३ (४) ले पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएर फेरि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक रोक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।

संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ (४) मा भनिएको छ, ‘संविधानको पालना  र रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्वबाट उनी च्युत भएकी छन् ।

प्रमाणीकरणका लागि पहिलो पटक पेस भएको विधेयकमा १५ बुँदे सुझावसहित भण्डारीले भदौ २९ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

तीन वर्षभन्दा बढी समय संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असारमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

संविधानमै व्यवस्था भएको जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र सार्क राष्ट्र बाहेकका अरू देशमा बसेका नेपालीहरूलाई गैर आवासीय नागरिकता दिने प्रावधान अहिलेको विधेयकमा छ ।

संविधानमै भएको प्रावधान जस्ताको त्यस्तै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो १५ बुँदे सन्देशमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु नभएको स्वः घोषणा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक पहिचान नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लङ्घन मात्रै नभएर व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको बताएका छन् ।

‘जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार हो । म यसको भर्त्सना गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।

त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा‍. बाबुराम भट्टराईले इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुङ्गालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले संसदबाट २/२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैङ्क ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘सबै जिम्मेवार बनौँ ।’

संविधानको पालना र रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रपतिको यस कदमले संविधानको उल्लङ्घन मात्रै भएको छैन । यो व्यवस्थामाथिको ठाडो चुनौती पनि हो । व्यवस्थाको दस्ताबेज हो संविधान । संविधानको पालना र रक्षाविना व्यवस्थालाई जोगाउन सकिँदैन । संविधानकाे रक्षक नै भक्षक हुनु संविधान, देश र जनताकाे दुर्भाग्य हाे । यसले नेपालकाे राजनीति र व्यवस्थालाइ थप अस्थिर बनाउने छ । जसकाे  परिणाम नेपाल र नेपाली जनताले भाेग्नुपर्ने नै छ ।

सम्बन्धित समाचार