बिहिबार , मंग्सिर १४, २०८०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयालको एकल इजलासले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट परेको थियो ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसदबाट दाेस्राे पटक पारित गरि पठाएकाे विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि उनीमाथि संवैधानिक एवम् नैतिक प्रश्न समेत उठेकाे छ ।
हिमाल दर्पणले ‘नहतारिऔँ, ब्रेकिङ समाचारको पछि नदगुरऔँ’ भन्ने उद्देश्यले काम सुरु गरेको छ । पर्यटन, इतिहास, संस्कृति, मिडियालक्षित बहस, किनाराकृत विषयवस्तु एवं कला-साहित्यसँग नजिक भएर समाचार सामग्री (शब्द, दृश्य र अडियो) प्रकाशन गर्नु हाम्रो मुख्य ध्येय रहेनछ ।
हिमाल दर्पणले ‘नहतारिऔँ, ब्रेकिङ समाचारको पछि नदगुरऔँ’ भन्ने उद्देश्यले काम सुरु गरेको छ । पर्यटन, इतिहास, संस्कृति, मिडियालक्षित बहस, किनाराकृत विषयवस्तु एवं कला-साहित्यसँग नजिक भएर समाचार सामग्री (शब्द, दृश्य र अडियो) प्रकाशन गर्नु हाम्रो मुख्य ध्येय रहेनछ ।
DEPARTMENT OF INFORMATION AND BROADCASTING Regd Number : 2531/077-078
Editor: Raja Ram Paudel
Swayambhu
Kathmandu, Nepal
© Copyright 2023, HimalDarpan. All Right Reserved. | Website by Nirvan Studio
