दैनिक सरोकारका विषयहरूको सम्बोधन कसले गर्ने ?

मानवीय आवश्यकता र पहिचानसँग सम्बन्ध भएको संगठित संस्था राज्य हो । उसले मानवीय आवश्यकता र वास्तविकता सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने गर्छ । मानवीय आवश्यकता र वास्तविकता दुवै राज्यको आधुनिक परिभाषाभित्र पर्ने न्यूनतम मापदण्डमा पर्दछन् । अहिलेको विश्वमा अनागरिक भएर बाँच्न कठिन छ । वास्तवमा राज्य र नागरिक शब्दसँग  तलका सम्बन्ध जोडिएको छ ।

राज्यले राज्य सञ्चालनार्थ  नागरिक कल्याणका अवधारणाहरू बनाएको हुन्छ । यसको पनि परम्परागत र आधुनिक व्याख्या पाइन्छ । जस अन्तर्गत राज्यका प्रतिनिधिले / जनप्रतिनिधिले मानव / नागरिक कल्याण र जीविकासँग जोडिएर आफ्नो स्रोतसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषय राज्यका मानाङ्कमा पर्दछन् ।

आधुनिक परम्परामा पनि आम नागरिकको कल्याणकारी भावनालाई समेटेर विपत्त परेकालाई सहयोग गर्नु / गराउनुसँग राज्यको विशेष योजना हुन्छ । यस्तो समयमा राज्यले आम नागरिकलाई आव्हान गर्न सक्छ / गर्ने गर्छ ।

लोकतान्त्रिक परिकल्पनामा त आम नागरिक र सरकार र देशीविदेशी सहयोग सहितको संयुक्त प्रयासमा धर्म ढुकुटीको व्यवस्थापन गरी विपत् र महाअनिकालको समयमा नागरिकको सहयोग गर्ने फराकिलो धारण विकास भएको पाइन्छ ।  त्यस्ता नागरिक र राज्य  सञ्चालनसँग सम्बन्ध जोडिएका आधुनिक मान्यताहरू हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने तौरतरिका हाम्रा राजनेताहरूमा भेटिँदैन ।

अहिले विश्व रसिया, युक्रेन युद्ध र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको  घेराबन्दीमा पारेको छ। नेपालमा पनि  युक्रेन र रसिया देखाएर  पेट्रोलियम पदार्थमा शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । प्रत्येक दिन मूल्यवृद्धि हुँदैछ । नेपालको राजधानीको मूल शहरभन्दा बाहिर रहेका काठमाडौँका बजार, पहाड र तराईमा महँगी अझै दुई गुणाले बढेको देखिन्छ । सरकार बजारभित्र नछिरी  सडकमा बसेर ८ प्रतिशतको  मूल्यवृद्धिको रटान ८ डकारिएको छ । सरकारलाई नागरिकको दिनचर्यासँग जोडिएको विषयले छोएको देखिन्न, किन ? यस्तो बेला नागरिकको आम सरोकारका विषयको सम्बोधन गर्नु पर्दैन र ?

काठमाडौँ महँगीले मात्रै होइन,फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महामारी फैलने खतराबाट आतङ्कित भएको अवस्था छ ।  स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय जोडिएर भइरहेको  फोहोर व्यवस्थाका स्थान खोसिने अवस्थामा पुगेको छ । फोहोरको थप व्यवस्थाको विषयमा महानगरपालिकाका वर्तमान प्रमुख, फोहोरको व्यवस्थापनको स्थानको लागि भौँतारिएको देखिन्छ । काठमाडौंवासीले जम्मा गरेको फोहोरको व्यवस्थापन काठमाडौँले नै गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि बढ्दै छ । ‘फोहोरमा मोहोर’ देख्ने मान्छेहरू पनि अहिले चुप भएका छन् । फोहोरको रइदालो नसकिँदै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन आउने छ । तर, दीर्घकालीन समाधान फेला पर्छ कि पर्दैन ? कसैलाई थाहा छैन ।

ठूला ल्याण्डफिल्ड साइटको विकल्पमा साना फोहोर  व्यवस्थापन केन्द्र खोज्नु पर्ने, महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्रै संकलन गर्नुपर्ने जस्ता विषय पनि अहिले चर्चामा छन् तर, सम्बन्धित निकायको यता चासो छैन जस्तो लाग्छ । तीनै वटा सरकारहरू भाषणबाजीमै व्यस्त देखिन्छन् ।

वि.स. २०४८ पछि काठमाडौँको निर्वाचनको समयको राजनीतिक दलको भाषणको प्रमुख विषय मेलम्चीको पानी थियो । त्यो राजनीतिक  भाषणको टुङ्गो अझै लागेको छैन । निर्वाचन केन्द्रीकृत गरेर केही महिना अघि छोडिएको मेलम्चीको पानी बन्द भएपछि काठमाडौँका नागरिकले खानेपानीको अर्को समस्या झेल्न बाध्य  छन् । काठमाडौँबासी खानेपानीको पानी नआउने धाराको मासिक मूल्य तिरेर बसेको वर्षौँ भयो । सम्बन्धित निकायले नागरिकको धारामा पानी होइन, ट्याङ्करमा धमाधम पानी बेच्दा पनि हामी चुप छौँ । यसको व्यवस्थापनमा समय लगाउनु पर्ने कसले हो  ?

धारामा पालो कुर्नु पर्ने, पालो कुर्दा कार्यलयीय काम,सेवा प्रभावित हुने,सेवा दिने र लिने दुवैलाई मानसिक पीडा र अनुपस्थित हुनु पर्ने समस्याले पीडित भएका कुरा अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातमा धेरै सुनिने गरेका छन् । धाराको पालो कुरेर पनि पानी नआउँदा व्यहोर्नुपर्ने समस्या अझै जटिल छ । मन चङ्गा भएको लोहोठामा गंगा भरिन्छन् भने जस्तै हरेक मानिस घर पुगेर मज्जाले नहाउछु भन्न नसक्ने अवस्थामा काठमाडौँमा जीविका गर्न बाध्य छ ।

मानवीय आवश्यकतासँग जोडिएको जीविकोपार्जन पनि हो । यो मानवीय आवश्यकताको श्रृङखलाभित्र बाँधिएको छ । न्यूनतम आवश्यकताको  खानेपानी, सडक, ढल, फोहोर र सार्वजनिक शौचालय जस्ता विषयहरूलाई अझै हाम्रा दलहरूले राज्यको पहिलो आवश्यकता बनाउन सकिरहेका छैनन् । यो लोकतान्त्रिक राज्यको मानाङ्क भित्रको विषय होइन र ?

वर्षा यामसँग जोडिएको बाडी पहिरो बाहेक सडक जोखिममा रहेको हाम्रो मुलुकले सडकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पटकपटक सडक पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका सयौँ घटनाहरू छन् । यस्ता बाढी र पहिरो लगायतका विपत्तको व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ? विपत् र विपतका प्रकोपको विषयसँग काम गर्न बनाएका राज्यका संरचनाले वषौंदेखि के-के गरिरहेका छन् ? कसले खोजी गर्ने ?

जीविकाको मानवीय आवश्यकतासँग जोडिएको यात्रा पनि अनिवार्य काम हो । मानिसको जीविकासँग जोडिएको काम वर्षायाम भनेर यात्रै नगरि बस्न सकिँदैन / मिल्दैन । सबैको हवाई यात्रा गर्ने पहुँच छैन/ हुँदैन  । भए पनि कतिपय काम र भूगोल हवाई यात्रासँग जोडिँदैनन् / जोड्न सकिन्न / महँगो पर्न जान्छ / पहुँच बाहिरको कुरा सोचिन्न पनि । यस्तो परिस्थितिमा नागरिकले कसरी बाच्ने होला ?

यस्ता नागरिकको दैनिक जीविकासँग जोडिएको विषयको सम्बोधन गर्न सक्ने सरकार कहिले आउँछ होला ? सरकार नागरिकको जीविकाको विषयसँग कहिले जोडिन्छ होला ? यी प्रश्नको उत्तर दिने निकाय भेट्न पाए हुन्थ्यो ।