राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सङ्घीय संसद बोल्नु पर्दैन ? 

अझै पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध असंलग्नतामा आधारित छ/हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलले दलीय राजनीति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरेपछि आफ्नो राजनीतिक संस्कार, चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाको ओज बुझ्न सकेनन् । शक्ति, श्रोत र पहुँचमा शक्तिशाली होस् या आफू भन्दा कमजोर नै किन नहोस्, कुनै पनि देशसँग राष्ट्रिय सुरक्षा, मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई पक्षमा राखेर उच्च छलफल र सरसल्लाह गरेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यो पत्राचारबाट मुलुकलाई पर्ने असरका बारेमा धारण नबनाई शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी (व्यक्ति आफैँ जान्ने) पत्राचार गरेको परिणाम र असर अहिले देखिँदै छ ।

एसपीपी नेपालले मागेको थियो र किन पहिलो पत्राचार नेपाली सेनाले गरेका थिए ? यसले  नेपाल नामको देशै खारेज हुन सक्छ ! यस्तो दोहोरो पत्राचार किन गरियो ? यो पत्राचार  खारेज गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? अहिले नागरिक स्तरमा यसरी चर्चा सुरु भएको छ ।

ठुला विश्वयुद्धले विश्व आर्थिक सामाजिक रूपमा क्षतविक्षत भएको बेला नेपाल जस्तो चीन र भारतको बिचमा रहेको भूगोलको हिसाबले  (भारत भन्दा २२ र चिन भन्दा ६५  गुणा) सानो साथै शक्ति, पहुँच र श्रोतको परिचालनमा पनि धेरै पछि भएको अवस्थामा विश्वमा देखिएका शक्तिशाली दुवै धुरीको विपक्षमा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकको रूपमा रहने र  युद्धको विरुद्ध शान्ति स्थापनार्थ वातावरण बनाउने ध्येयले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गरेको थियो । त्यो तत्कालीन शासकले दूर दृष्टिकोण राखेर निर्णय गरेको राष्ट्रहितको विषय थियो ।

मुलुकको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा जिम्मा पाएको तत्कालीन नेपाली सेनाका सेनापतिले २७ अक्टोबर २०१५ मा नेपाल सरकारसँग छलफल नगरी  किन पत्राचार गरे ? एसपीपी के हो ? त्यो सम्झौता प्रस्तावमा के छ ? कसले एसपीपीमा सहभागी हुन अनुमति दियो ? अब के हुन्छ ? मुलुकको स्वाधीनताको लागि के अब गर्नुपर्ला ? जस्ता आशङ्कापूर्ण प्रश्नहरूले नेपाली राजनीति छरपस्ट भएको छ ।

मुलुकको राजनीति, कूटनीति र सैन्य वृत्तमा मात्रै नभएर नागरिकस्तरमा समेत व्यापक यसपीपीले चर्चा पाइरहेको छ । यो चर्चाले नेपालका सत्तासँग जोडिएका राजनीतिक दलहरूबिच आरोप प्रत्यारोपको आँधीले एकअर्कालाई भताभुङ्ग बनाउँदैछ । ‘एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णय कसले गर्‍यो’ भनेर देउवा सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले २०१५ को सुशील कोइराला सरकारलाई आरोप लगाई रहँदा आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली र इश्वर पोख्रेल पनि एसपीपी प्रकरणमा जोडिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्री भएर गरेको हस्ताक्षर र भूमिका लुकाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।

यही बिचमा सेनाको स्पष्टीकरण पनि आएको कुरा अखबारले छापेको छ । सेनाको स्पष्टीकरणमा लेखिएको ब्यहोरामा एसपीपीका लागि दुई पटक पत्र पठाएका, सैन्य गठबन्धनको पक्षमा पत्राचार नभएको विषय जोडिएको छ । एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने कि रद्ध गर्ने भन्ने विषयमा नेपालकै हातमा छ भन्ने अमेरिकी दूतावासको भनाइ पनि जोडिएको छ । सँगै, ओली सरकारकै पालामा एसपीपीमा सहभागी हुन सेनाले पत्र पठाएको थियो भन्ने पनि छापामा आएको छ । त्यस्तै एसपीपीमा सहभागिताका लागि सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पत्र पठाएको खुलाएको छ । पुन: सन् २०१७ मा सोही ब्यहोराको अर्को पत्र लेखिएको कुरा अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । सो कुरा नेपाली सेनाले  पुष्टि गरेको स्पष्टीकरणको पत्र सार्वजनिक रूपमा अखबारमा आएको छ ।

तर, नेपाली सेनाले ‘त्यतिवेला कुनै सम्झौता वा सैन्य गठबन्धनका लागि पत्राचार गरिएको थिएन । तत्काल गएको भूकम्पीय विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि  मात्रै पत्राचार गरिएको थियो,’ भनिएको छ । त्यतिवेला नेपाल महाभूकम्पबाट आक्रान्त थियो, उद्धार र राहतका लागि विभिन्न देशबाट सेना र सहयोग आएको  थियो । त्यो फरक र संवेदनशील मानवीय समवेदनाको प्रसङ्गलाई आधार बनाएर नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता जोखिममा पुर्‍याउने को हो ? नेपाली सेनाले त्यसबेला विपत्तिसँग लड्न आधुनिक स्रोत  क्षमता अभिवृद्धिको  सहयोग मागेका कुराको पत्रले नै एसपीपी ल्याएको हो त ? स्पष्टीकरणको पत्रमा  त्यो उल्लेख गरेको भेटिन्न । साथै, एसपीपी र एमसीसीका विषयमा हामी भ्रममा पर्नु हुन्न । एसपीपी राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो भने एमसीसी एक व्यापारी परियोजना मात्रै हो ।

विपतकाे त्यो चर्चामा  इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को विषय चर्चाको प्रसङ्ग नै थिएन ।  यो विपदमा नेश्नल गार्ड (अमेरिकी सेना) विज्ञ भएका बेला विपत् पूर्व तयारी, विपतकाे चुनौती व्यवस्थापनको विषयसँग जोडिएका तालिम र भौतिक सामग्री लगायतका विषयमा चर्चा भएको प्रसङ्ग मात्रै रहेको नेपाली सेनाको दाबी छ ।

पत्रका बारेमा सरकार र सेनाले मुखमुखै भनेको कुराले ‘एसपीपीमा नेपाल संलग्न छैन, हुँदैन’ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ र ? यसरी पत्राचार गरिएको विषयमा दलहरूले सहमतिको विन्दु र कूटनैतिक समाधानको आधार खोज्नु पर्दैन ? यसै टुङ्गिएला त ? आम नागरिकले सरकार र सेनाप्रति गरेको आशङ्का समाधानको प्रक्रियामा हो ।

यो बिचमा आईपीएस आयो र परिस्थिति बदलिदियो । यस्तो अनेकौँ झेउलाले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई नखलबल्याउन् भन्ने तथ्यलाई आधार मानेर देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति बनेको थियो । तर, अप्रत्याशित रूपमा भइसकेका विषय एकाएक बाहिरिएको सुन्दा अचम्म लाग्छ । यस्ता भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई असर गर्ने निर्णयहरू कहाँबाट कसरी हुने गर्छन् ? एउटा विषयमा लेखिएको पत्रलाई अर्कैतिर कसले मोडिदिन्छ ? यसरी विषय प्रसङ्ग मोडिदिँदा मोड्नेलाई के फाइदा हुन्छ ? यी विषयमा राजनीतिक दलले पठाएका सङ्घीय सांसदले संसदमा खोज्नु पर्ने होइन र ?

नेपाल राजनीतिमा बेलाबेला अधिक चर्चामा आउने अर्को विषय नेपालको सीमानाको विषय पनि हो । कालापानी ,सुस्ता लगायत मर्चवार र पञ्चेश्वर परियोजनाले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुर्‍यायो । यो विषयले सडक मात्रै होइन, आठ घण्टासम्म लगातार सदन अवरुद्ध भयो । यस्ता र यसरी आएका योजनाहरू नेपालको हितकर कुनै देखिएका छैनन् । सीमा विवादहरू मात्रै होइन नेपाल भारत सन्धीकाे पुनरावलोकनको विषय उठेको दशौं वर्ष भयो । विवाद टुङ्गो नलाग्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । राजनीतिक अस्थिरताले झन सीमा मिचिदैछ । दलीय नेताहरूको स्वार्थ, शक्ति, साधन, श्रोत र सम्बन्धमा कसको कति पहुँच  रहने / हुने भन्ने विषय बाहेक अन्य  नेपालको हितको पक्षको कुरा अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन । अन्य मुलुकसँग जोडिएका सीमा र यस्ता कूटनैतिक विषय चर्चामा आउँदा परराष्ट्र हाम्रो  मन्त्रालयको धारण आउनुपर्ने तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेको सुनेको छैन ।