नेपालमा वैदेशिक रोजगार; रहर वा बाध्यता ?

– रवीन्द्र उपाध्याय

कुनै पनि देशको भोैगोलिक सीमा पार गरी अन्य मुलुकमा गएर गरिने रोजगार वैदेशिक रोजगार हो । सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेका मुलुकहरूमा गएर आयआर्जन गर्ने र उक्त आयआर्जन स्वदेशमा भित्र्याउने सम्मको क्रियाकलाप वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत पर्दछ । वैदेशिक रोजगारबाट आउने आयआर्जनलाई  ‘रेमिटेन्स इकोनोमी’ भन्ने गरिन्छ ।

नेपालीहरू विदेशमा गएर काम गर्ने  लागेको करिब २०० वर्ष जति भइसकेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि सैनिक सेवामा भर्ना हुनका लागि नेपालीहरू विदेश जान सुरु गरेको पाइन्छ । सुरुको समयमा नेपालीहरूको गन्तव्य वर्मा, भारत, भुटान, थाइल्यान्ड तिब्बत र मलेसिया जस्ता देशहरूमा थियो ।

तत्कालीन भारतको लाहुरमा नेपालीहरू धेरै जाने हुनाले त्यहाँ कामको सिलसिलामा जानेलाई ‘लाहुरे’ भनिथ्यो । अहिले पनि गाउँघर तिर ‘लाहुरे आयो’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जानेलाई ‘मुगलान पस्ने’ भन्ने समेत गरेको पाइन्छ ।

वैदेशिक रोजगारको इतिहास धेरै लामो भएता पनि वि.सं. २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन पश्चात् कानुनी संयन्त्रको निर्माण भएको हो । आठौँ  योजना (२०४९-२०५४) देखि वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालले नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न थाल्यो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०५४ साल फागुन १ गतेदेखि सर्वसाधारण नागरिकलाई जिल्ला प्रशासनबाट नै राहदानी बनाउने सुविधा प्राप्त भएपछि धेरै जसो मानिसहरू (विशेषतः ग्रामीण परिवेशका नागरिकहरू) को विदेश जाने क्रम तीव्र बन्यो ।

मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, शोषणरहित र भरपर्दो बनाउन सरकारले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । हाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६३ र नियमावली २०६४, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८, श्रम ऐन २०७४, वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२ जस्ता कानुनी र नीतिगत संयन्त्र कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन् ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था

वर्तमान समयमा वैदेशिक रोजगारका शिलशिलामा प्रति वर्ष करिब ५ लाख युवा जनशक्तिहरू मध्य दैनिक करिब १७,०० को हाराहारीमा  त्रिभुवन विमानस्थलबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, भारत भएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको तथ्याङ्क यकिन गर्न सकिएको छैन । त्यसको समेत गणना गरिने हो भने रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अझ वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागत रूपमा करिब ११० देश र व्यक्तिगत रूपमा १७२ देशहरूमा नेपालीहरू श्रम बजार प्रवेश गर्ने गरेका छन् । हालसम्म ६ वटा देशमा ‘फ्री टिकट’ लागु भएको र ११ वटा देशहरूसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरिएको छ । अहिलेको वर्तमान समयमा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकहरूमा क्रमशः कतार, यु.ए.ई, साउदी, कुवेत, मलेसिया र दक्षिण कोरिया रहेका छन् ।

नेपालमा करिब ५६% जतिको घरमा रेमिटेन्स प्राप्त भएको अवस्था छ । कोभिड महामारीका कारण आ.व  २०७७/०७८ मा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृत लिने नेपालीको सङ्ख्या ६३% ले घटेको, आ.व. ०७७/०७८ मा रु ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । हालसम्म ४४ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

देश भित्रै व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान सीप योग्यता र क्षमता अनुरूपको काम नपाउँदा नेपाली नागरिकहरू बिदेसिन बाध्य रहेका छन् । ‘आफ्नो देशभित्रै गरे केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता पनि नागरिकहरूमा रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, भरपर्दो, विश्वसनीय बनाउन सरकारले नीतिगत कानुनी र संस्थागत संयन्त्र खडा गरे पनि  यसको कार्यान्वयन पक्ष  सार्है फितलो रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारले के-कस्तो असर पर्न सक्छ ?   

वैदेशिक रोजगार हाम्रा लागि अल्पकालीन फाइदाको विषय भए पनि दीर्घकालमा केही यसको असर भने अवश्य पर्न सक्ने  देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारले नेपाललाई सकारात्मक र नकारात्मक (समस्या) दुवै प्रभाव पार्दै आइरहेको र पार्नेछ । सकारात्मक प्रभाव अन्तर्गत, नेपाली श्रम बजारमा देखिएको बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधान हुँदै गएको, वैदेशिक रोजगारका क्रममा तिरिने शुल्क वा अन्य कारणले राजस्वमा वृद्धि हुन गई सरकारको आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भएको, आम जनताको  गुणस्तरीय स्वास्थ्य पहुँच बढ्दै गएको, वैदेशिक मुद्रा आर्जन सोधान्तर बचतमा सहयोग पुगेको, विभिन्न मुलुकहरू बिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुँदै गइरहेको, नेपालको भाषा, कला, संस्कृति तथा परम्परागत रीतिरिवाज विश्वस्तमा प्रचार भइरहेको र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ ।

यि-यस्ता सकारात्मक प्रभावहरू हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारले नकारात्मक प्रभाव र जटिलताहरू पनि निम्ताएको छ। जस्तै, वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित र गन्तव्य मूलकको खोजी नहुन, विदेश जानु पूर्व सम्बन्धित कामबारे तालिम एवं गन्तव्य मुलुकहरूको भाषा तथा संस्कृति बारेमा प्रशिक्षण नदिइनु, सरकारी श्रम  स्वीकृति नलिई गैर कानुनी रूपमा बिदेसिने काम नरोकिनु, विदेशी हावापानीसँग अनुकूल हुन नसक्दा र अप्ठ्यारो कामका कारण बर्सेनि हजारौँ युवाहरूको अङ्गभङ्ग हुने तथा ज्यान जानु, नेपालीहरू काम गर्न पुग्ने सबै मुलुकहरूमा कूटनैतिक नियोग नहुन र भएका नियोगहरूमा पनि श्रोत साधनको अभाव हुनु, सम्झौता अनुरूप काम र तलब सुविधा र अन्य सुविधा नपाउनु, विप्रेषणबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनमूलक आयको सट्टा उपयोगतर्फ खर्च गर्नु, विभिन्न किसिमका रोगहरू जस्तै इबोला, एड्स, जिका, कोरोना र मङ्किफक्स  देशभित्र  भित्रिँदै जाने खतरा बढ्नु ,वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलालाई समाजमा नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको, आमा बुबा वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारमा बच्चाहरूको समग्र विकासमा असर पर्ने जस्ता धेरै समस्याहरू रहेका छन् । केहीका लागि वैदेशिक रोजगार रहरको विषय भएता पनि वर्तमान अवस्थामा अधिकांश नेपालीका लागि यो बाध्यताको  विषय बन्न पुगेको छ ।

मुलुकमा सङ्घीयतापश्चात् रोजगारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र र रोजगार शाखाको विस्तार भएको छ । यी तिनै तहका सरकारले विद्यमान रोजगार सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक संवादको माध्यमबाट असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धको विकास गर्नु पर्ने  र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम र सीप विकासद्वारा श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारका चरणलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त, मर्यादित तथा अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाइ, रोजगारमा सबै वर्ग क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकहरूको समोन्यायिक पहुँच सुनिश्चितता गर्न सकिने देखिन्छ ।