स्थानीय तहको इतिहास, निर्वाचन र चुनौती

नेपालमा स्थानीय संरचनासँग जोडिएर पहिलो पटक वि.स. २००४ साल ज्येष्ठ २९ गते पहिलोपटक काठमाडौंमा  नगरपालिकाको निर्वाचन (म्युनिसिपालिटी) भएको थियो । वि.स. १७ सालको कु पछि विस्तारै गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको नामले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने प्रचलन चल्यो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि स्थानीय निकायको रूपमा वि स २०४९ र वि.स. २०५४ गरि दुई पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

लामो समयको राजनीतिक व्यवस्थाको फेरबदल र अस्थिरताका कारण वि.स. २०७४ साल वैशाख ३१ गतेबाट तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । त्यसपछिको यो नियमित निर्वाचन प्रक्रिया हो । अहिले यो निर्वाचन वैशाख ३० गते  एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ ।

यसअघिको स्थानीय तहको  निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख मतदाता रहेका थिए । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ वर्ष पुगेका  करिब १ करोड ७९ लाख मतदाताहरूले दस हजार सात सय छपन्न मतदान स्थलबाट मतदानमा भाग लिन सक्ने कुरा निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । तर १८ वर्ष पुगेका हरेक बालिकहरूले निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गर्ने मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र मतदाता परिचयपत्र बनाएको हुनैपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । परिचयपत्र बनाएका मतदाताले  मतदानका लागि परिचय खुल्ने  नागरिकता/ राहदानी / राष्ट्रिय परिचयपत्र या मतदाता परिचयपत्र जे बाट पनि मतदान गर्न सक्ने सूचना विज्ञप्ति मार्फत जनाएको थियो ।

स्थानीय विकासको संरचनाको विकास

नेपालको राजनीतिक संरचनाको इतिहास खोजी गर्दा लिच्छवि र किराँत कालमा स्थानीय निकायसँग मिल्ने संरचनाको व्यवस्था गरेको भेटिन्छ । स्थानीय कामको व्यवस्थापनको लागि जङ्गबहादुर राणाले ६९ वटा प्रशासनिक इकाईको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जङ्गबहादुरले बनाएको प्रशासनिक संरचनामा टेकेर वीर शमशेरले ३२ जिल्ला बनाएको देखिन्छ। यसैलाई आधार मानेर वि.स. २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत गठनको ऐन व्यवस्था गरिएको थियो । वि.स. २००७ सालको क्रान्तिपछि १७१ गाउँ पञ्चायतका संरचना निर्माण गरि स्थानीय कामलाई व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । वि.स. २०१७ सालपछि राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको व्यवस्था गर्दै पुराना गढी र गोश्वाराहरू खारेजी गरे । वि.स. २०४२ सम्म गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतलाई स्थानीय स्तरको प्रशासनिक इकाइको रूपमा मानिन्थ्यो ।

पुरानो व्यवस्था

२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् स्थानीय प्रशासनको सञ्चालनका लागि पुरानै आधार टेकेर नयाँ स्थानीय प्रशासनिक र शासकीय राजनीतिक नयाँ ढाँचा तयार गर्‍यो । त्यस अन्तर्गत ७५ जिल्ला र जिल्लाका  इलाका, ५८ नगरपालिका ३ हजार ९ सय गाउँ विकास समिति र तिनका वडामा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो । राजनीतिक अस्थिरताको कारण दुई पटकको निर्वाचन पश्चात् लगभग १४ वर्ष स्थानीय निकाय नेतृत्व विहिन अवस्थामा पुग्यो ।  राजनीतिक अस्थिरताले स्थानीय तह पुरै प्रभावित हुन पुग्यो । स्थानीय तह सञ्चालन हुन नसक्नुको पहिलो कारण मुलुकमा भएको राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व  र  दलीय आन्तरिक र बाह्य अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो ।

हालको व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका,नगरपालिका र जिल्ला सभाको व्यवस्था गरिएको  जनप्रतिनिधिको स्थानीय  संरचना हो । यो स्थानीय स्तरमा भौगोलिक तथा  प्रशासनिक भूमिका खेल्ने शासकीय तहको कार्यकारिणी इकाई मानिन्छ । यसले आफ्ना नीति र योजना आफ्नो जिल्ला, नगर र गाउँ सभाबाट निर्धारण गर्दछ ।

वि.स. २०७३ फाल्गुन २७ पछि ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जस अनुसार ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ८६ नगरपालिका र ४ सय ६३ गाउँ पालिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

स्थानीय कार्यपालिका भाग १७ मा व्यवस्था गरिएको कुराहरू

१. स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार
२. गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धि व्यवस्था
३. नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धि व्यवस्था
४. न्यायिक समिति
५. गाउँ र नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन
६. स्थानीय तह कार्यकारिणी सम्बन्धि अन्य व्यवस्था
७. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति

स्थानीय व्यवस्थापिका भाग १८ ले व्यवस्था गरेको कुराहरू

१. स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार
२. गाउँ सभाको गठन
३.नगर सभाको गठन
४. गाउँ र नगर सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष
५. गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल
६. कानुन बनाउन सक्ने
७. गाउँ र नगर सभा सम्बन्धि अन्य अवस्था

स्थानीय आर्थिक प्रणाली  भाग  १९ ले व्यवस्था गरेको कुराहरू 
१. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
२. स्थानीय सञ्चित कोष
३. गाउँ र नगरपालिका राजस्व र व्ययको अनुमान

किन स्थानीय तहको निर्वाचन  ?

स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय काम छिटो, छरितो र सजिलोसँग गर्ने वातावरण बन्दछ । नागरिकको स्थानीय हकको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै  सुशासन र भ्रष्टाचार शून्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । पन्जीकरण लगायतको तथ्यांकलाई ताजा राख्दै आवश्यक योजना बनाउन, स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कामलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन, स्थानीय तहदेखि नै विकासप्रेमी र इमानदार नेतृत्व स्थापित गर्दै राष्ट्रिय नेतृत्व विकास गर्न, अत्यावश्यक काममा स्थानीय तहबाट सजिलै  सहयोग लिन सक्ने वातावरण सृजना गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन अति आवश्यक देखिन्छ ।

वि.स. २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया भर्खरै सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रको बोध गर्दै आफ्नू कार्यकाल सकेका कति प्रतिशत जनप्रतिनिधि यस पटकको निर्वाचनमा दोहोरिने अवस्था आयो ? नदोहोर्‍याउने कति प्रतिशत नदोहोर्‍याउन अवस्था बन्यो ? दोहोर्‍याउनु पर्ने, दोहोर्‍याउन नपाउनेहरूसँगको ज्ञानको अनुभव अब निर्वाचितहरूले ग्रहण गर्ने, गर्नु पर्ने या नपर्ने जस्ता कुराहरू विकासोन्मुख देशहरूमा प्रतिष्ठाको विषय बनाउने प्रचलन छ ।

अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा देखिएको प्रचार र मतदाताको उत्साहमा अहिले कमी देखियो  । दलीय व्यवस्था भित्र रहेको निषेध, गुटबन्दी, इमानदार र योग्य व्यक्तिलाई छेउ लगाउने प्रवृत्ति, दलीय अराजकता, राजनीतिक अपराधीकरण, नातावाद, धन र डनको प्रयोग जस्ता कुराले उम्मेद्वारीमा प्रभाव पार्‍यो । मुख्य शहरभित्रका युवा मतदाताले स्वतन्त्र उमेदवार रोजेको देख्दा युवा जमात दलीय संरचनाभित्रको अपारदर्शीताको विरुद्ध छन् भन्ने देखियो । यो दलीय संरचनाको चुनौती र अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीप्रतिको विरोध पनि हो । यस्ता विषयहरूमा राजनीतिक दलहरूले विश्लेषण गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलको सिद्धान्त, सिद्धान्त अनुसार बनाउने नीति, कार्यक्रमहरू तथा नेतृत्व दिने र लिने विषयमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । आम मतदाताको भावना समेट्न र  जोड्न नसक्ने व्यक्तिले पाटीको मूल नेतृत्व लिनुहुन्न भन्ने शिक्षा दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले दलीय व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण घटेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो व्यवस्थाप्रति भन्दा नेतृत्वको कार्यशैली, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत हो । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यशैली बदलेनन् भने आउँदो निर्वाचनमा यो अभिमत राजनीतिक दलको  चुनौतीको रूपमा देखापर्ने छ ।

हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता काम कुराले स्थानीय सेवामा निकै असर गर्ने गरेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएर काम गरेका व्यक्तिहरू हुन् । राजनीतिक दलमा काम गर्दैमा हरेक विषयको ज्ञाता हुन सक्दैन । दलीय संरचना सञ्चाल गर्ने सीपले भौगोलिक, शासकीय तथा प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु हुन्न ।

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नू अधिकार र कर्तव्य थोरै प्रतिशतले मात्रै बुझ्ने मौका पाए । जसले बुझे, स्थानीय श्रोत साधन र विकासलाई सजिलै जोड्न सके । जसले बुझेनन्, उनीहरू विकास निर्माणबाट हुने फाइदातर्फ मात्रै उन्मुख भएको देखियो । यस्तो बेथिति रोक्ने संयन्त्र भएन । पहिले जस्तो क्षेत्राधिकार नबुझी  जनप्रतिनिधिको  कार्यकाल सकिने अवस्था नबनोस् ।  विज्ञ, अनुभवी नागरिक र कर्मचारीबिचको  सहयोग र समन्वय गर्दै विकास निर्माणको काम र जनतालाई सहजता साथ सेवा दिने विषयमा अबको स्थानीय नेतृत्व अघि बढ्न सकोस् ।