निर्वाचनको इतिहासलाई हेर्दा 

चुनावको शाब्दिक अर्थ, ‘छनोट नगर्नु वा छनौट गर्नु’ हो । चुनाव लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा जनताले आफूसामू रहेका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूको विकल्पबाट व्यवस्थित रूपमा नेता वा प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रिया हो । चुनावलाई मूर्तरुप दिन, प्रतिस्पर्धामा रूपमा निर्वाचन गरिन्छ । निर्वाचन भनेको सार्वजनिक पदका लागि चयन गर्ने  व्यक्ति वा मतदानद्वारा राजनीतिक रूपमा प्रस्ताव गरिएको व्यक्तिलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने औपचारिक प्रक्रिया हो ।

पुरातन ग्रीस र प्राचीन रोममा कुनै पनि व्यवस्थाको वा संस्थाको उत्तराधिकार चुन्नका लागि चुनावको प्रयोग गरिन्थ्यो । यो समयमा अहिलेको जस्तो आधुनिक चुनावी प्रक्रियाको विकास भइसकेको थिएन ।

प्राचीन ग्रीसबाट निर्वाचन प्रारम्भ

लगभग ५०८ ईसा पूर्वदेखि, प्राचीन ग्रीसले निर्वाचनको प्रारम्भिक रूप सुरु गरेको देखिन्छ । प्रारम्भिक समयमा अहिलेको जस्तो एकै ठाउँमा गएर आफ्नो गोप्य मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि थिएन । त्यो समयको मतपत्र प्रणालीमा मतदाताहरूले आफूले छनोट गर्न खोजेको व्यक्तिको नाम भाँडाका टुक्राहरूमा लेख्ने, बोलीले आफ्नो अधिकारी छान्ने, रङको प्रयोग गरी आफूलाई मन परेको नेता छान्ने चलन थियो ।

मध्ययुगीन समयसम्म आइपुग्दा  रोमन सम्राट  र चर्चाका पोप चयन गर्नका लागि पनि चुनावको प्रयोग गरिन्थ्यो । जहाँ  शासकहरूको सभा (राज्य सभा) मा सबै सदस्यहरूबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नका लागि मतदान गरिन्थ्यो र चयन गर्न लगाइन्थ्यो ।

भारतको वैदिक कालमा, एकगान (एक आदिवासी सङ्गठन) को राजा (मुख्य, मुखिया) लाई त्यो सङ्गठनका (गण) सम्पूर्ण सदस्य द्वारा चयन गरिएको थियो ।  यसैगरी, संगम अवधिमा, मानिसहरूले आफ्नो मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुन्थे र मतपेटिका (सामान्यतया एउटा भाँडो) लाई  डोरीले बन्द गर्ने  गरिन्थ्यो ।  निर्वाचनपछि मतगणना गर्नका लागि सो डोरी  निकालिन्थ्यो ।

मध्ययुगीन कालमा बङ्गालमा, पाल वंशका प्रथम राजा गोपाल निर्वाचनद्वारा चुनिएको मानिन्छ । यस क्षेत्रका समसामयिक समाजहरूमा यस्ता चुनावहरू सामान्य थिए ।

उम्मेदवार चुन्ने कुडावोलाई प्रणाली

इसा पूर्व लगभग ९२० मा, भारतमा चोल वंशका राजलाई पनि गाउँ समितिका सदस्यहरूले चयन गर्ने गर्थे । राजा चयनको लागि खजूरको पातहरू प्रयोग गरिन्थ्यो । उम्मेदवारको नाम लेखिएको पातलाई माटोको भाँडोमा राख्ने गरिन्थ्यो र समितिका सदस्यले एकजना जवान केटालाई त्यो मतपेटिकाबाट मतपत्र गन्न लगाइन्थ्यो । यो व्यवस्थालाई ‘कुडावोलाई प्रणाली’ भनिन्थ्यो ।

समकालीन संसारमा चुनावको उत्पत्ति युरोप र उत्तर अमेरिकामा १७ औँ शताब्दीमा सुरु भएको । यो प्रणाली प्रतिनिधि (Representative) सरकारको क्रमशः उदयपछि सुरु भएको थियो । मध्ययुगमा प्रतिनिधित्वको कुराले युरोपले दबदबा कायम गर्दै थियो, जसले समग्र व्यक्तिवादी अवधारणालाई थप खतरामा पारिरहेको थियो । यतिबेलासम्म आइपुग्दा, जनता सत्तामा आफ्नो प्रतिनिधित्वको खोजी गर्न थालिसकेका थिए । युरोपमा जनताहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्वको खोजी गर्न थालेका थुप्रै उदाहरणहरू चाहन । उदाहरणका लागि, बेलायती संसद् सम्पदा, निगम र निहित स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन तर वास्तविक मानव जातिको पक्षमा उभिएको र जनताको पक्षमा उभिएको  ठानिन्थ्यो ।

एकल व्यक्ति वा परिवारद्वारा नियन्त्रित सानो जनसङ्ख्या भएका युरोपेली जिल्लामा सन् १८३२ मा सुधार ऐनमा आयो । यो बेला व्यक्ति वा परिवारद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिलाई “सडेका बरोहरू” भन्ने चलन थियो । यसताका, पूर्ण लोकतन्त्रका वकिलहरूले विश्वव्यापी वयस्क मताधिकारको स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका थिए  ।  पश्चिमी युरोप र उत्तरी अमेरिकाभरि सन् १९२९ सम्ममा लगभग सबै ठाउँमा वयस्क पुरुषको मताधिकार सुनिश्चित गरिइसकिएको थियो । यद्यपि, महिला मताधिकार केही समय पछि (जस्तै, बेलायतमा १९७२, फ्रान्समा १९४४, बेल्जियममा १९४९, र स्विट्जरल्याण्डमा १९७१)  स्थापना भएको थियो ।

नेपालमा निर्वाचनको इतिहासलाई  हेर्दा 

नेपालमा निर्वाचनको इतिहासमा हेर्दा पहिलो पटक वि.स. २००४ सालमा निर्वाचन भएको पाइन्छ । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी नाम गर्दै २००४ जेठ ३ गते राणा प्रधानमन्त्री पदमशमशेरले निर्वाचन गर्न लगाएका थिए ।  प्रजातन्त्रको स्थापनापछि, २०१० भदौमा पहिलो पटक काठमाडौँमा नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरिएको थिएन (जस्तै बालिग मताधिकारको प्रयोग नभई यो निर्वाचन सम्पन्न  भएको थियो) ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजा त्रिभुवनको घोषणा थियो तर संविधानसभा निर्वाचन हुन सकेन । नेपाली काँग्रेसले वि.सं २०१३ साल भदौदेखि राजाको विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्‍यो । आन्दोलनको प्रभावले राजाले २०१५ साल, फागुन सात गते पहिलो संसदीय निर्वाचन गरे । यो निर्वाचनमा ९ राजनीतिक दल सहभागी थिए । यो निर्वाचनमा काँग्रेस विजयी भइ दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । बालिग मताधिकारको प्रयोग भएको यस निर्वाचनपश्चात् बि.पी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारको गठन भयो । तर, १८ महिना पुग्न नपाउँदै २०१७ साल पुस १ गते राजाले सत्ता हातमा लिए ।  यसपश्चात्, नेपालमा एकतन्त्रीय व्यवस्था आयो र २२ वर्ष सम्म कुनै निर्वाचन  भएन ।

२०३३ सालमा वि.पी. भारत निर्वासनबाट  फर्किए । २०३७ मा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था बिच जनमत सङ्ग्रह भयो  । यस राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह निर्वाचनमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि वि.सं २०३८ मा पहिलो राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भयो । पञ्चायत सदस्य निर्वाचन दोस्रो पटक वि.सं २०४३ मा भयो ।

वि.सं २०४६ को आन्दोलनले, परिवर्तनको बाटो समात्यो र  चैत २६ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो । २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत पायो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो  । काँग्रेसको बहुमतको सरकारले वि.सं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने  घोषणा  गर्‍यो भने वि.सं २०५१  सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन र  एमाले सांसदमा  ठुलो दलका रूपमा स्थापित भयो ।

यसपश्चात्, एमालेले अन्य दलसँग मिलेर अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्‍यो र  तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । यही निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआए पछि वि,सं २०५६ मा पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी, ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने भनेर देउवाले राजासामू सिफारिस  गरे तर, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षले गर्दा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै काँग्रेस लगायतले संसद् विघटनको विरोध गर्दै संसद् पुनः स्थापनाको माग गरे ।

वि.सं. २०५९  असोज १८ गते संसद् विघटन गर्ने सरकारले चुनाव गराउन असक्षम भएको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रबाट सरकार अपदस्थ भयो, राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै क्रमशः आफ्नो मातहतमा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । वि.सं. २०६१  माघ १९ देउवा लगायतका नेतालाई नजरबन्दमा राखी ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन सुरु गरे । माओवादीको सङ्घर्ष पनि उत्कर्षमा भएकै बेला सांसदवादी दल र माओवादी विद्रोहीले १२ बुँदे समझदारी गर्दै वि.सं. २०६२ फागुनदेखि आन्दोलन सुरु भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने मुद्दासहित आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते सफलता प्राप्त गरेपछि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना भयो र, पहिलो पुनः स्थापित संसद्ले राज संस्थालाई निलम्बन गर्‍यो । त्यसैअनुरूप संविधानको पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि २०६४ चैत २८ गते, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनमा सङ्घर्ष गरेर आएको माओवादी सबैभन्दा ठुलो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए ।  त्यसपछि, चार जना प्रधानमन्त्री समेत फेरिदा, संविधानसभाबाट संविधान पारित हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभाको  विघटन भयो । माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । यो मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभाको  निर्वाचनपछि काँग्रेस र एमालेलगायतका दल सहभागी भएको सरकार गठन भयो । यो सरकारको नेतृत्व काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गरे । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि वि.सं २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

२०७९ वैशाख ३० गते दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । देश चुनावी माहौलमा छ, दलहरू आ-आफ्ना उम्मेदवार जिताउन कुनै पनि कसर नछोडी लागिपरेका छन् ।  वि.सं. २०१५ फागुन ७ गतेदेखि विसं २०७९ वैशाख ३० गतेसम्म आइपुग्दा देशले धेरै चित्र  देख्दै र भोग्दै आएको छ | स्थानीय निर्वाचनले देशलाई कत्तिको आफ्नोपना महसुस भयो भनेर पनि यो निर्वाचनको नतिजाले देखाउने पक्का छ ।