गैरआवासीय नेपालीको मुद्दा नागरिकता हो, सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्यो

डा.केशव पौडेल गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका उनी आइसीसीको महासचिव र उपाध्यक्ष भइसकेका छन् । पछिल्लो समय एनआरएनए विभाजित अवस्थामा रहेकाले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी भइरहेको छ । साथै हालै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि पक्ष र विपक्षमा वहस भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा डा.पौडेलसँग गरिएको कुराकानी:

एनआरएनको हालको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
एनआरएनए लगभग चार पाँच वर्षदेखि हामीले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन् । मान्छेहरुले आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेका छन् । समग्रमा एनआरएनएले हारेको अवस्था छ । एनआरएनए धेरै कुरामा विभाजनको अवस्थामा छ । मुख्य मुद्दा छायाँमा छन् । मुख्य मुद्दालाई बिर्सेर पदमा चाहीं लुछाचुडी गरेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले एनआरएनएको आन्तरिक स्थिती चाहीं चिन्ताजनक छ ।

सरकारले हालैमात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्यायो । यसको प्रभाव कस्तो छ ?
नेपालको सरकारले पास गरेको विधेयक धेरै विषयहरु चाँही बिजनेशलाई सजिलो बनाउने हिसावका छन् । तर एनआरएनका सदस्यहरु र विदेशमा बस्ने सबै ६० लाख नेपालीहरुका लागि सम्बोधन हुने मुख्य विषय भनेको नागरिकता हो । त्यतातर्फ सम्बोधन गरेको छैन् । अध्यादेशमा चाँही भिसाको कुरा राखिएको छ । तर संविधानको धारा १४ मा नागरिकताका प्रकारहरु राखिएको छ । त्यसमध्ये एक प्रकारको नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन् भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । एक वर्ष अगाडि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरेर लगभग पाँच हजार व्यक्तिले नागरिकता ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । ति गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरु पनि त नेपालकै नागरिक हुन् नि त ।
नेपालको नागरिकता मध्ये एउटा किसिमको नागरिकता भएपछि तीनिहरुलाई भिसा दिने अथवा भिसाको शुल्क वा निशुल्क गर्ने भन्ने कुरा चाँही गलत कुरा हो । भन्न त कतिपय मान्छेले भिसा निशुल्क पाए भन्लान्, सरकारले पनि निशुल्क भिसा दियौं भनेर के के नै गरेको भनेको होला । तर गैरआवासीय अवस्थामा चाँही यो एकदमै अलोकप्रिय र गैरजिम्मेवार निर्णयको रुपमा लिइएको छ ।
यस्तो निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । नागरिकता जुन कार्यान्वयन भइरहेको छ अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार तुरुन्तै दिनको लागि सहजीकरण गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेमा भिसा दिएर अन्यौलता कायम गराएको छ ।
यसले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई ठूलो चोट पुगेको छ । अध्यादेशमा ल्याइएका कुराहरु नेपालमा लगानी बढाउन कोशिस गर्नका लागि ल्याइएको छ, यसमा धेरै कुराहरु सकारात्मक पनि छन् । तर नागरिकताका कुराहरुले चाँही नेपालमा लगानी बढ्दैन् । हुन त गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा बिजनेस खोल्नका लागि अनुमति र सुविधा दिने भनेको छ । यो चाहीं सकारात्मक कुरा हो ।
तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने नेपालकै नागरिक हुन् नि । नेपालको संविधानमा लेखिएको नागरिकताको किसिमहरुमध्येको एउटा नागरिकलाई फेरी विदेशी सरह व्यवहार गरेर भिसा दिने र उनीहरुलाई बिजनेस खोल्न दिने भन्ने कुरा हाँस्यास्पद जस्तो भएन र ? आफ्नै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अरु अधिकार पनि दिने भनेर सहमति भएको हो ।
तर बिजनेश गर्न दिने भन्दै अधिकार खुम्च्याँउनु सरकारको कदमा गलत हो । विदेशीहरुले त नेपालमा लगानी गरेर सहयोग गर्न सक्छन् भने गैरआवासीय नेपालीहरु भनेका त आफ्नै देशका नागरिक हुन् । उनीहरुले आउँदाखेरी देशलाई राम्रै हुन्छ । देशलाई फाइदा नै हुन्छ यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

एनआरएनए विभाजित अवस्थामा छ, एकताका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
एनआरएनए भनेको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत दर्ता भएको संस्था हो । सरकारसँग सहअस्थितका आधारमा सँगै काम गर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुसँग काम गर्ने, विदेशका नेपालीहरुलाई नेपालसँग जोड्ने, विदेशका नेपालीहरुको लगानी नेपालमा सुरक्षित गर्ने कामहरु सँगसँगै गर्ने काम सरकार र एनआरएनएको जिम्मेवारी हो । सरकारको काम भनेको को अध्यक्ष छ, कसलाई महत्व दिने भन्दा पनि एकताको प्रयासमा लाग्नुपर्छ । एकतावद्ध एनआरएनए सबैको चाहना हो । कुनै समूहको अध्यक्षलाई बोकेर संस्था बलियो हुन सक्दैन् ।
संस्थाले विदेशमा बसेका नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस र नेपालमा लगानी बढाउन सकोस् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । एक किसिमको शंका उपशंका छ । तर हाम्रो चाहना भनेको एनआरएनको दशौं महाधिवेशनबाट जति एकतावद्ध हुनुपर्ने हो तर यो पूरा हुन सकेन ।

यस्तो अवस्थामा एनआरएनए एकताबद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन् ? एकताको महाधिवेशन भइहाले तपाईको तयारी के हुनेछ ?
मैंले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको छु । चिरा नै चिरा भएको संस्थाको नेतृत्वका लागि तयार रहन सकिदैन् । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वमा बस्नुभन्दा एकताबद्ध एनआरएनएको सदस्य बनेर बस्न उचित ठानेको छु । एकताबद्ध संस्थाको नेतृत्व गर्न म सँधै तयार छु ।
अहिले जसले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँहरु असफल हुनुहुन्छ । एकतावद्ध बनाउन नसक्नु उहाँहरुको कमजोरी हो । अदालतमा मुद्दा परेको र एकखाले निकास पनि दिएको अवस्था छ । एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन भनेर अवसर पनि दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै साथीहरु एक ठाउँमा आउनुहोला भन्ने ठानेको छु । अदालतको पटक पटकको निर्णयले धेरै आशंकाहरु जन्माएको छ । तर केही साथीहरुले हामीले जितेका छौं भन्नेजस्ता भ्रममा पर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले जुन खालको कन्फ्युजन ल्याएको छ, त्यो अदालतले नै हटायोस् भनेर हामीले पनि तेस्रो मुद्दा दिएका छौं । एनआरएनएलाई अदालतले फाइनल दिशानिर्देश गरोस भन्ने चाहना हो । जसले गर्दा भविष्मा फेरि एनआरएनएकै मुद्दा बोकेर अदालत जान नपरोस भन्ने हो । दशौं महाधिवेशन भन्दा अगाडि तत्कालिन प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ । त्यसले एकताबद्ध रुपमा एनआरएनएको भावना समेटेर काम गरोस् र एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाओस् भन्ने चाहना छ । एकता बनाउन कोसिस सबैले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शेष घलेजीले सबैसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । सबैले उहाँलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।

तर एनआरएनएप्रति निराशा बढेको र अन्य संस्थाहरु खुल्नेक्रम बढेको छ । जसका कारण संस्थाको गरिमा कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन् ?
अरु संस्थाहरु सक्रिय भएकै कारण एनआरएनए मुभमेन्ट निस्क्रिय हुँदैन् । तर एनआरएनए निस्क्रिय भयो भने अरु संस्थाहरु स्वत रुपमा सक्रिय हुनेछन् । एनआरएनए अलोकप्रिय हुँदै गयो भने बाध्यताबस् अरु संस्था आउँछन् । त्यसमा डराउनु पर्दैन् । किनकी एनआरएनको आफ्नै भिजन छ । त्यसलाई हामीले कायम नै गरेर र पहिलाकै स्तरमा पुर्याउन आवश्यक छ । हाल नेतृत्वमा रहेका सबै एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन् ।

अन्त्यमा, नेपालमा लगानीको वातावरणको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने भनेर प्रत्येक सरकारहरुले केही न केही कामहरु गरिरहेकै हुन्छ । त्यहाँ आएका समस्याहरु न्युनिकरण गर्नका सरकारको पहल सकरात्मक लाग्छ । तरपनि नेपालमा लगानीको वातावरण जति राम्रो हुनुपर्ने हो, जति त्रासरहित हुनुपर्ने हो त्यो चाहीं छैन् । अहिले पनि सरकारका मानिसले पनि आफ्नो फेबरमा हुने काम गर्ने गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने, नियम कानुनहरु पालना नगर्ने, कामहरु ढिलासुस्ती गर्ने, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्दापनि कसरी बिगार्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । लगानी ल्याउँदा धेरै झन्झट हुने थुप्रै कुराहरु छन् । अध्यादेशबाट पनि धेरै प्रयासहरु भएका छन् । तर सरकारको प्रयास पर्याप्त होइन् । दिनदिनै सुधार चाँही हुँदै गएको छ । अझै सहज बनाउन प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।
हुनत, समस्याहरु सबै ठाउँमा छन् । संसारका एक सय ७३ देशमा नेपालीहरु पुगेको छन् भनेर सरकराले डाटा निकालेको छ । ती सबै ठाउँमा सरकारको केही न केही संयन्त्र पुग्नुपर्ने हो, त्यो छैन् । पार्सपोर्ट बनाउन पनि सिस्टमबाट जान नसकेर घुम्ती सिविर बनाएर बनाइराख्नु पर्ने अवस्था छ । अरु समस्या त झन कुरै छोडौं । धेरै समस्या पर्दा सरकारले एनआरएनएलाई भन्ने गरेको अवस्था थियो । अहिले धेरै ठाउँमा पहुँच नपुरगेर समस्या नै समस्या छ । यतातिर पनि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।