शुक्रबार , जेठ ८, २०८३

महिला ‘भोग्य वस्तु’ होइनन्

अहिले राजनीति दलसँग जोडिएका महिला संगठनहरू राजनीतिक अवसरवादको उपभोग्य वस्तु बनिदिँदा राजनीति सहभागिताको ३३ % समावेशी मुद्दाले राजनीतिक महिलालाई सीमित बनायो ।

image

यो साता अखबार, सामाजिक सञ्जाल तथा टेलिभिजन लगायत सञ्चारका माध्यमहरूमा सुस्मिता रेग्मीलाई सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी गराउने संस्थाका व्यक्तिहरूले बेलुकाको अतिथि भोजनमा समावेश हुन गरेको निमन्त्रणामा दसौँ वर्षदेखि पटकपटक गरिएको यौनजन्य अपराध र बलात्कारको घटना पीडितबाटै बाहिर आएको विषयले चर्चा पाएको छ ।

सुस्मिताको जीवनमा घटेको  संवेदनशील यौनजन्य शोषण / अपराध सुन्दा छोरी साथैमा भएर घरमा बसेका छोरीका आमाबुवा पनि आत्तिएका छन् । आत्तिने र सिरिङ्ग हुने मात्रै होइन, घरका छोरीहरूको असुरक्षाको विषय सम्झेर मानसिक असन्तुलन हुने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो बेला आमनागरिक तथा महिलाको अधिकारका लागि काम गर्ने संघ-संस्थाहरूले कार्यगत एकता गर्दै विरोधका लागि साझा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । बलात्कार जस्तो अपराधको विरोध, क्षतिपूर्ति, न्याय र  अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्दै  सडकमा विरोध सडकमा नउत्रिएसम्म सरकारको आँखाले देख्दैन र सुन्दैन । पीडितको न्यायको लागि बाहिरबाट दबाब दिइएन भने थाहै नपाइ अपराधी छुट्ने गरेको धेरै उदाहरणहरू छन् ।

पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत सुन्नमा आएका अपराधका घटनाको विरोधमा अहिले सडक तातेको छ । सुस्मिता मात्रै होइन, सुस्मितासँग जोडिएका अपराधीहरूले अरू महिलालाई सिकार बनाएको कुरा पनि आइरहेको छ । सुस्मिता लगायतका पीडितहरूले  न्याय पाउनुपर्ने विषयमा सबै क्षेत्रका महिलाहरू महिलाको सुरक्षाको निम्ति संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि, माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।  महिलाहरूको प्रदर्शनमा निम्म विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

१).चलिरहेको प्रादेशिक तथा संघिय संसदमा महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याको छानविन, अपराधीलाई कानुनी कार्वाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यस्तता गर्न दबाब सृजना गर्ने,
२). राजनीतिक दल, राष्ट्रिय महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग, महिला मन्त्रालय तथा चलचित्र बोर्ड र सुन्दरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको घटना र घटनाको छानबिनको माग गर्न ध्यानाकर्षण गराउने
३).संघिय गृह मन्त्रालयका व्यक्तिहरूलाई घटनाको छानबिनको लागि तुरुन्त  कमिटी गठन गर्न दबाब सृजना गर्ने
४).बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने
५). बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूका निर्णय गर्न Fast Track अदालतको स्थापना गर्न र  तत्काल दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

संविधानमा समानताको विषय सम्बोधन गरेपनि महिला अझै  वस्तुको  विनिमय गर्ने  दृष्टिकोणसँग दाँजेर / गाँसेर  हेर्ने परिपाटीको कारण बलात्कार र हिंसामा परिरहनु पर्ने किन ? महिलाको यौनिकता प्रजननको लागि नभएर पुरुषको मनोरञ्जन, पैसा र वस्तुको  लेनदेन जस्तै गर्न थालियो किन ?  भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा उठेको छ ।  दिनप्रतिदिन महिलाको सुरक्षा किन चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो ? सरकारको ध्यान जानु  पर्ने होइन र ?

वस्तु, पैसा/सामानहरूको  लेनादेना जस्तै  उपभोक्ता र उपभोग्य वस्तु साट्ने कुरा र महिलाको यौनिकता जोड्न मिल्छ ? मिल्दैन । अप्रत्यक्ष विनिमयको माध्यम प्रयोग गरेर महिलाको यौन किन्न र बेच्ने  सेवाहरूको भनेर मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूलाई मानिन्छ । व्यवसाय र काम मानिन्न, किन ? यो र यस्ता  प्रक्रिया सामान्यतया द्विपक्षीय विषय हो भनेर लुकाउन खोजिन्छ । दोस्रोबाट  तेस्रो भएपछि हिंसामा परिणत हुने गर्छ ।  यस्ता विषय गैरकानुनी हुन तर कसैले गैरकानुनी भन्न सक्दैनौँ । धेरैजसो विकसित देशहरूमा मौद्रिक प्रणालीको समानान्तर मात्र सीमित हदसम्म अवस्थित हुन्छ । प्राय: मुद्रा अस्थिर भएको बेला या मौद्रिक सङ्कटको समयमा विनिमयको विधिको रूपमा मुद्रालाई प्रतिस्थापनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तर महिला त त्यस्तोमा पनि पारिन्न । वस्तु विनिमयमा संलग्न भएको  मानिसले हरेक काममा नाफा र घाटाको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछन् / देखाउँछ। तर महिलाको घरभित्र र बाहिर दुवै काम मुल्यांकनमा पर्दैन/ पारिँदैन ।

विगतदेखि अहिलेसम्म समाजले महिला, महिलाको यौनलाई वस्तु जस्तै विनिमय वा मापनको अन्य माध्यम जस्तै गरि हेर्ने, बुझ्ने र प्रयोग गर्ने गरेको छ । विस्तारित अन्तर-व्यक्तिको चाहाना या मानव सन्तुलन र सन्तुलनको आधारमा होइन, महिलाको प्रजनन क्षमताको प्राकृतिक शक्तिलाई मनोरञ्जनको लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको मानसिकता हर पुरुषहरूको मन, मस्तिष्कमा जीवित छ । त्यो प्रवृत्ति हटाउन अहिलेसम्म कुनै वाद या विचारले सकेन । संविधान बनेपछि कार्यान्वयन होला भन्ने ठानेकाहरूले पनि पत्याउन नसक्ने अवस्था छ । महिलाको हुर्काइ, पढाइ, काम र  सेवाहरूको संरचनामा  नै बलात्कार, हत्या र हिंसा सहन बाध्य हुनु पर्ने स्थिति नै, किन ?

जीविका र रुचिसँग जोडिएको कार्यस्थलमा नै वस्तु र सेवाहरूको अवमूल्यन गर्दै यौन र यौनजन्य कुराको संवेदनशील शोषण गरिन्छ र  विनिमयसँग तौलिने गरिन्छ /बाध्य बनाइन्छ, किन ? यो नै  महिलाको देह र यौनाङ्गलाई प्रयोग माध्यम बनाउने गरिएको छ । यस्तो दृष्टिकोण हटाउन जरुरी छ ।

प्रविधि र सञ्चारका साधनको विकास सँगसँगै उपभोक्तावादले महिलाहरूलाई “वस्तुकरण” गरिरहेको छ । अहिले राजनीति दलसँग जोडिएका महिला संगठनहरू राजनीतिक अवसरवादको उपभोग्य वस्तु बनिदिँदा राजनीति सहभागिताको ३३ % समावेशी मुद्दाले राजनीतिक महिलालाई सीमित बनायो । राजनीतिमा ३३% को सहभागिताको कारण महिलामाथि भएका हिंसा, बलात्कार र हत्या जस्ता अपराधका विषयमा राजनीतिक पाटीका महिलाहरूसँग  बोल्न सकिरहेका छैनन् । यो राजनीतिक  अवसर राजनीतिक पाटीसँग जोडिएका  महिला संगठनका महिलाको चरित्र बिचौलिया जस्तो देखियो । यो नै दलाल पुँजीवादको सिकार हुने प्रक्रिया हो । यस्तो फाइदाबाट माथि उठेर महिलाको हकहितका लागि गठन भएका राजनीतिक र गैर-राजनीतिक क्षेत्रका हरेक संघ-संस्थाहरूले महिलाको न्यायका लागि बोल्छन् कि बोल्दैनन्, पहिचान गर्ने बेला यही हो ।

महिला र पुरुषको शरीरको स्वरूप, विभिन्न अंगहरूको गुण र चरित्र, तत्त्व, कोशिका, फाइबर, तन्तु, जिन, अंगहरूको आपसी खेल वा द्वन्द्वको परिणाम मानव शरीरको निर्माण भएको हो । यो मानिसको मात्रै होइन चराचर जैविक प्रक्रियाको लागि चाहिन्छ । यस्तो मानव सृष्टिसँग जोडिएको विषयलाई पुरूषत्वको नाममा महिलाको मानमर्दन, हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि गरिने हत्या र अपराध लुकाउने प्रचलनका विरुद्ध  सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्छ ।

प्रजनन क्षमता प्राणीको बच्चा उत्पादन गर्ने क्षमतालाई मनोरञ्जन र विलासिताको वस्तु बनाएर एकपछि अर्को गर्दै सुस्मितालाई यौन शोषण गर्ने सबै पुरुष अपराधी हुन् । सरकारले तात्कालिक अवस्थामा १८ वर्ष भन्दा कम उमेर बालिकालाई प्रेमको नाटक गरेर यौन शोषण गर्नु निकृष्ट प्रकृतिको यौन अपराध हो । यस्ता क्रियाकलापमा सम्पन्न सबै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा छिराउँदै र कारबाही गर्नु पर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा महिला हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याका घटना किन बढिरहेका छन् ? शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गृहमन्त्रालयको तल्लो निकायका प्रहरीहरूप्रति नागरिकले किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? राजनीतिक दलहरूले यस्ता अपराधीहरूलाई किन जोगाउँछन् ? राष्ट्रिय महिला आयोग,महिला मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग जस्ता संस्थाले किन तत्काल न्याय दिने वातावरण बनाउन किन सकिरहेका छैनन् ? यस्ता प्रश्नहरूले अहिले सडक गुञ्जायमान छ । अर्को महिला पनि तिनै पुरुषहरूबाट पीडित भएँ भनेर आएकी छन् । अविश्वास मात्रै होइन, शंकास्पद वातावरण देखिन्छ ।  त्यसैले सरकार ! अपराधीलाई कार्वाही, सुस्मितालाई न्याय  र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर ।

सम्बन्धित समाचार