अहिले राजनीति दलसँग जोडिएका महिला संगठनहरू राजनीतिक अवसरवादको उपभोग्य वस्तु बनिदिँदा राजनीति सहभागिताको ३३ % समावेशी मुद्दाले राजनीतिक महिलालाई सीमित बनायो ।
यो साता अखबार, सामाजिक सञ्जाल तथा टेलिभिजन लगायत सञ्चारका माध्यमहरूमा सुस्मिता रेग्मीलाई सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी गराउने संस्थाका व्यक्तिहरूले बेलुकाको अतिथि भोजनमा समावेश हुन गरेको निमन्त्रणामा दसौँ वर्षदेखि पटकपटक गरिएको यौनजन्य अपराध र बलात्कारको घटना पीडितबाटै बाहिर आएको विषयले चर्चा पाएको छ ।
सुस्मिताको जीवनमा घटेको संवेदनशील यौनजन्य शोषण / अपराध सुन्दा छोरी साथैमा भएर घरमा बसेका छोरीका आमाबुवा पनि आत्तिएका छन् । आत्तिने र सिरिङ्ग हुने मात्रै होइन, घरका छोरीहरूको असुरक्षाको विषय सम्झेर मानसिक असन्तुलन हुने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो बेला आमनागरिक तथा महिलाको अधिकारका लागि काम गर्ने संघ-संस्थाहरूले कार्यगत एकता गर्दै विरोधका लागि साझा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । बलात्कार जस्तो अपराधको विरोध, क्षतिपूर्ति, न्याय र अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्दै सडकमा विरोध सडकमा नउत्रिएसम्म सरकारको आँखाले देख्दैन र सुन्दैन । पीडितको न्यायको लागि बाहिरबाट दबाब दिइएन भने थाहै नपाइ अपराधी छुट्ने गरेको धेरै उदाहरणहरू छन् ।
पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत सुन्नमा आएका अपराधका घटनाको विरोधमा अहिले सडक तातेको छ । सुस्मिता मात्रै होइन, सुस्मितासँग जोडिएका अपराधीहरूले अरू महिलालाई सिकार बनाएको कुरा पनि आइरहेको छ । सुस्मिता लगायतका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा सबै क्षेत्रका महिलाहरू महिलाको सुरक्षाको निम्ति संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि, माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । महिलाहरूको प्रदर्शनमा निम्म विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
१).चलिरहेको प्रादेशिक तथा संघिय संसदमा महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याको छानविन, अपराधीलाई कानुनी कार्वाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यस्तता गर्न दबाब सृजना गर्ने,
२). राजनीतिक दल, राष्ट्रिय महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग, महिला मन्त्रालय तथा चलचित्र बोर्ड र सुन्दरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको घटना र घटनाको छानबिनको माग गर्न ध्यानाकर्षण गराउने
३).संघिय गृह मन्त्रालयका व्यक्तिहरूलाई घटनाको छानबिनको लागि तुरुन्त कमिटी गठन गर्न दबाब सृजना गर्ने
४).बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने
५). बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूका निर्णय गर्न Fast Track अदालतको स्थापना गर्न र तत्काल दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
संविधानमा समानताको विषय सम्बोधन गरेपनि महिला अझै वस्तुको विनिमय गर्ने दृष्टिकोणसँग दाँजेर / गाँसेर हेर्ने परिपाटीको कारण बलात्कार र हिंसामा परिरहनु पर्ने किन ? महिलाको यौनिकता प्रजननको लागि नभएर पुरुषको मनोरञ्जन, पैसा र वस्तुको लेनदेन जस्तै गर्न थालियो किन ? भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा उठेको छ । दिनप्रतिदिन महिलाको सुरक्षा किन चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो ? सरकारको ध्यान जानु पर्ने होइन र ?
वस्तु, पैसा/सामानहरूको लेनादेना जस्तै उपभोक्ता र उपभोग्य वस्तु साट्ने कुरा र महिलाको यौनिकता जोड्न मिल्छ ? मिल्दैन । अप्रत्यक्ष विनिमयको माध्यम प्रयोग गरेर महिलाको यौन किन्न र बेच्ने सेवाहरूको भनेर मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूलाई मानिन्छ । व्यवसाय र काम मानिन्न, किन ? यो र यस्ता प्रक्रिया सामान्यतया द्विपक्षीय विषय हो भनेर लुकाउन खोजिन्छ । दोस्रोबाट तेस्रो भएपछि हिंसामा परिणत हुने गर्छ । यस्ता विषय गैरकानुनी हुन तर कसैले गैरकानुनी भन्न सक्दैनौँ । धेरैजसो विकसित देशहरूमा मौद्रिक प्रणालीको समानान्तर मात्र सीमित हदसम्म अवस्थित हुन्छ । प्राय: मुद्रा अस्थिर भएको बेला या मौद्रिक सङ्कटको समयमा विनिमयको विधिको रूपमा मुद्रालाई प्रतिस्थापनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तर महिला त त्यस्तोमा पनि पारिन्न । वस्तु विनिमयमा संलग्न भएको मानिसले हरेक काममा नाफा र घाटाको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछन् / देखाउँछ। तर महिलाको घरभित्र र बाहिर दुवै काम मुल्यांकनमा पर्दैन/ पारिँदैन ।
विगतदेखि अहिलेसम्म समाजले महिला, महिलाको यौनलाई वस्तु जस्तै विनिमय वा मापनको अन्य माध्यम जस्तै गरि हेर्ने, बुझ्ने र प्रयोग गर्ने गरेको छ । विस्तारित अन्तर-व्यक्तिको चाहाना या मानव सन्तुलन र सन्तुलनको आधारमा होइन, महिलाको प्रजनन क्षमताको प्राकृतिक शक्तिलाई मनोरञ्जनको लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको मानसिकता हर पुरुषहरूको मन, मस्तिष्कमा जीवित छ । त्यो प्रवृत्ति हटाउन अहिलेसम्म कुनै वाद या विचारले सकेन । संविधान बनेपछि कार्यान्वयन होला भन्ने ठानेकाहरूले पनि पत्याउन नसक्ने अवस्था छ । महिलाको हुर्काइ, पढाइ, काम र सेवाहरूको संरचनामा नै बलात्कार, हत्या र हिंसा सहन बाध्य हुनु पर्ने स्थिति नै, किन ?
जीविका र रुचिसँग जोडिएको कार्यस्थलमा नै वस्तु र सेवाहरूको अवमूल्यन गर्दै यौन र यौनजन्य कुराको संवेदनशील शोषण गरिन्छ र विनिमयसँग तौलिने गरिन्छ /बाध्य बनाइन्छ, किन ? यो नै महिलाको देह र यौनाङ्गलाई प्रयोग माध्यम बनाउने गरिएको छ । यस्तो दृष्टिकोण हटाउन जरुरी छ ।
प्रविधि र सञ्चारका साधनको विकास सँगसँगै उपभोक्तावादले महिलाहरूलाई “वस्तुकरण” गरिरहेको छ । अहिले राजनीति दलसँग जोडिएका महिला संगठनहरू राजनीतिक अवसरवादको उपभोग्य वस्तु बनिदिँदा राजनीति सहभागिताको ३३ % समावेशी मुद्दाले राजनीतिक महिलालाई सीमित बनायो । राजनीतिमा ३३% को सहभागिताको कारण महिलामाथि भएका हिंसा, बलात्कार र हत्या जस्ता अपराधका विषयमा राजनीतिक पाटीका महिलाहरूसँग बोल्न सकिरहेका छैनन् । यो राजनीतिक अवसर राजनीतिक पाटीसँग जोडिएका महिला संगठनका महिलाको चरित्र बिचौलिया जस्तो देखियो । यो नै दलाल पुँजीवादको सिकार हुने प्रक्रिया हो । यस्तो फाइदाबाट माथि उठेर महिलाको हकहितका लागि गठन भएका राजनीतिक र गैर-राजनीतिक क्षेत्रका हरेक संघ-संस्थाहरूले महिलाको न्यायका लागि बोल्छन् कि बोल्दैनन्, पहिचान गर्ने बेला यही हो ।
महिला र पुरुषको शरीरको स्वरूप, विभिन्न अंगहरूको गुण र चरित्र, तत्त्व, कोशिका, फाइबर, तन्तु, जिन, अंगहरूको आपसी खेल वा द्वन्द्वको परिणाम मानव शरीरको निर्माण भएको हो । यो मानिसको मात्रै होइन चराचर जैविक प्रक्रियाको लागि चाहिन्छ । यस्तो मानव सृष्टिसँग जोडिएको विषयलाई पुरूषत्वको नाममा महिलाको मानमर्दन, हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि गरिने हत्या र अपराध लुकाउने प्रचलनका विरुद्ध सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
प्रजनन क्षमता प्राणीको बच्चा उत्पादन गर्ने क्षमतालाई मनोरञ्जन र विलासिताको वस्तु बनाएर एकपछि अर्को गर्दै सुस्मितालाई यौन शोषण गर्ने सबै पुरुष अपराधी हुन् । सरकारले तात्कालिक अवस्थामा १८ वर्ष भन्दा कम उमेर बालिकालाई प्रेमको नाटक गरेर यौन शोषण गर्नु निकृष्ट प्रकृतिको यौन अपराध हो । यस्ता क्रियाकलापमा सम्पन्न सबै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा छिराउँदै र कारबाही गर्नु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा महिला हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याका घटना किन बढिरहेका छन् ? शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गृहमन्त्रालयको तल्लो निकायका प्रहरीहरूप्रति नागरिकले किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ? राजनीतिक दलहरूले यस्ता अपराधीहरूलाई किन जोगाउँछन् ? राष्ट्रिय महिला आयोग,महिला मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग जस्ता संस्थाले किन तत्काल न्याय दिने वातावरण बनाउन किन सकिरहेका छैनन् ? यस्ता प्रश्नहरूले अहिले सडक गुञ्जायमान छ । अर्को महिला पनि तिनै पुरुषहरूबाट पीडित भएँ भनेर आएकी छन् । अविश्वास मात्रै होइन, शंकास्पद वातावरण देखिन्छ । त्यसैले सरकार ! अपराधीलाई कार्वाही, सुस्मितालाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर ।