फेकोफनद्वारा गरीवमूखी कबुलियती वन विकास कार्यक्रम सुरु, किन छ यसको महत्त्व ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) ले मधेस प्रदेशमार्फत गरीवमूखी कबुलियती वन विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको पुनरुत्थानसँगै वनस्रोतमा आश्रित गरीवहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका सामुदायिक वनभित्र भएको हैसियत बिग्रिएको जग्गाजमिन गरिबीको रेखामुनी रहेका व्यक्तिहरूलाई सुम्पिने काम सुरु गरिएको कार्यक्रम संयोजकद्वय गङ्गा विष्ट र सुजन खनालले हिमाल दर्पणलाई बताए ।

कबुलियती वनसम्बन्धि कार्यविधि वन नियमावली २०७९ को अनुसूची ३१ (नियम ५३ को उपनियम (६) अन्तर्गत रही मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्ला (सर्लाही, बारा, पर्सा, मकवानपुर) अन्तर्गतका सामुदायिक वनमा आश्रित कृषकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरि वन कृषक समूहहरूसँग सम्झौता गरिएको  संयोजकद्वयले बताए ।  बारा, पर्साका सामुदायिक वनमा वन अवलोकन मात्रै गरिएको भने बाँकी दुई जिल्लाका ६ वटा सामुदायिक वनको हैसियत बिग्रिएको जमिन स्थानीय कृषकलाई सुम्पिने काम भएको उनीहरूले बताए ।

मानिसलाई वनमा पस्न नदिएर यसलाई ‘बन्द सम्पत्ति’ को रूपमा संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने विगतका मान्यता विपरीत वनमा आधारित गरीवी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षण सँगसँगै लैजान सकिन्छ भन्ने तथ्य यस कार्यक्रमले पुष्टि गरेको उनीहरू बताउँछन् । “वनस्रोतमा जनताको पहुँच बढाउने र वातावरण संरक्षण पनि गर्ने सन्तुलित पद्धतिले मात्रै वास्तवमा दीगो वन व्यवस्थापन तथा दीगो जीविकोपार्जन दुवै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ”, विष्ट बताउँछिन् । गरीवी र वातावरण विनाश बीचको दुष्चक्रबाट उम्किन विकासशील देशहरूमा परम्परागत वा कानुनी मान्यता पाएका विभिन्न खाले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूको अभ्यास हुँदै आएको समेत उनले बताइन् ।

कबुलियती वन शुरुमा ४० वर्षको लागि सुम्पन सकिने र पुनः अर्को ४० वर्ष सम्म लाई नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको महासङ्घका खनालले बताए । “वनको क्षेत्रफल र देशको भौगोलिक अवस्था (हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र वा उपत्यका र तराइ क्षेत्र) अनुसार सरकारले वार्षिक दस्तुर लिने प्रावधान भए पनि गरीवीका रेखा मुनिका समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा दस्तुर नलाग्ने छुट दिएको छ” उनले भने । कबुलियती वन हस्तान्तरण गर्नका लागि हैसियत बिग्रिएको वन मात्र दिन सकिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था रहेको उनले खुलाए ।

मकवानपुरको पशुपति सामुदायिक वन अन्तर्गत स्टेसन लाइनमुनि रहेको हैसियत बिग्रिएको  १८ हेक्टर जमिन (क समूह र ख समूह) मा २९ जना कृषकहरूले सर्पगन्धाको खेती गरिरहेका हेटौँडा फेकोफनको अध्यक्ष साधुराम चौलागाईंले बताए । क समूह अन्तर्गत लालीगुराँस महिला आयआर्जन समूह र ख समूह अन्तर्गत मिलीजुली जडीबुटी आयआर्जन समूहले नमुना काम गरिरहेको उनले बताए । साथै, गरीबमूखी कबुलियती वनले गरीबी न्यूनीकरण गर्ने तथा प्राकृतिक वातावरणको सुधार गर्ने दोहोरो उद्देश्य राखेकाले यस कार्यक्रमको महत्त्व रहेको उनले बताए ।

“यहाँका महिला कृषि उद्यमीहरूको मिहिनेत देखेर निकै हर्ष लागेको छ । उनीहरूले अदुवा खेती पनि निरन्तर गर्दै आइरहेका छन्, अघिल्लो वर्ष अदुवा खेती नष्ट समेत भएको रहेछ । ख समूहले अदुवासहित कुरिलो खेती लगाएका छन् भने क समूहले सर्पगन्धा लगाएका छन् । हामीले यसै कार्यक्रम अन्तर्गत रही अदुवाखेतिको बीमा समेत गरिदिने भएका छौँ”, उनले भने । यसप्रकार हैसियत बिग्रिएको जमिनमा महिलाहरूले समूह बनाएर कृषिबाली एवम् वन पैदावारको संरक्षण गरिरहेको देख्न पाउँदा खुसी लागेको समेत उनले बताए ।

यसैगरि, उपभोक्ता महासङ्घले मकानपुरकै ज्यामिरेकालिका सामुदायिक वनका १२ जनाको समूहसँग पनि सम्झौता गरेको छ । यहाँ सामूहिक रूपमा डाले घाँस उत्पादनको काम स्थानीयवासीहरूले गर्दै आइरहेका छन् । खनाल भन्छन्, “यहाँका कृषकहरूले डालेघाँस सामूहिक रूपमा काट्ने एवम् सामूहिक रूपमा भाग लगाउने स्थानीय रीति बसाएका रहेछन्, जो निकै सुन्दर व्यवस्था हो ।” खनालका अनुसार हैसियत बिग्रिएको सो जग्गाजमिन यहाँको ९ हेक्टर जमिनमा डाले घाँस खेती गरिरहेका १२ जनाको समूहलाई सुम्पिने काम भएको छ ।

यस्तै, मकवानपुरकै बुङ्दोल सामुदायिक वनको १९ हेक्टर जमिनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका स्थानीय महिला कृषकहरूले बेसार खेती गरिरहेका छन् । कार्यक्रम संयोजक गङ्गा विष्ट भन्छिन्, “सुखद कुरा के रह्यो भने, यहाँका महिला कृषकहरूले बेसारखेतिबाट आयआर्जन पनि गर्न थालेका छन् । किलोको ४०० रुपैयाँको दरले प्याकिङ गरेरै उहाँहरूले बेसार विक्री गर्न थाल्नुभएको छ ।” महासङ्घले हैसियत बिग्रिएका जमिन स्थानीय रोहवरमा छोडिदिँदा एवम् बेसार खेतिको बीमा गरिदिने बताउँदा कृषकहरूले खुसी व्यक्त गरेको उनले बताइन् ।

यसैगरि, सर्लाहीका फेकोफन अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले जिल्लाका हैसियत तीन वटा सामुदायिक वनको सीमित क्षेत्रफल गरिबीको रेखामुनी रहेका व्यक्तिहरूलाई सुम्पिने काम गरिएको एवम् अन्य सामुदायिक वनतर्फ काम अगाडी बढाउने बताए । हरिवन नगरपालिकाका मेयर रमेश बुढाथोकीले यस कार्यक्रममार्फत दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आयआर्जन जुटाउन कठिन परिरहेका मिहनेती कृषकहरूका लागि फलदायी हुने बताएका छन् । उनले पालिकाका त्यस्ता व्यक्ति एवम् समूहको पहिचान गरि जीविकोपार्जन र आयआर्जन बढाउनतर्फ अग्रसर हुने वाचा महांसघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा बताएका छन् ।

कृषिको आधुनिकिकरणसँगसँगै कबुलियती खेतीको आवश्यकतालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कार्यक्रम संयोजक गङ्गा विष्ट बताउँछिन् । “कृषि अपहेलित तथा दुःखीले गर्ने व्यवसाय हो भन्ने भ्रम नीतिगत हिसाबले चिर्न राज्य सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा राज्यले कृषिका लागि संरक्षण एवम् संवर्द्धनका खातिर यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिरहनुपर्छ । यसका लागि कबुलियती वन सम्बन्धि व्यवस्था एवम् कबुलियती खेती आवश्यक छ”, उनले थपिन्।  हैसियत बिग्रिएको वनलाई संरक्षण गर्दै कबुलियती वनबाट गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गराउने लक्ष्यका साथ कबुलियती वन विकास कार्यक्रम सुरु भएको समेत उनले बताइन् ।

राज्यले कृषिलाई हेर्ने नजर ज्यादै राम्रो भए पनि लक्षित गरिएको रकम समयमा निकासा नहुने, कृषिका विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूको समन्वय अभाव, माटो, हावापानी तथा जग्गाको उत्पादन क्षमता मापन गर्ने निकायको कमीले साथै कृषि उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकै कारणले अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको महांसघका सुजन खनाल बताउँछन् । “यी विविध समस्यासँगै देहाएका समस्यालाई केही हदसम्म हल गर्नका लागि कबुलियती खेती हाम्रो जस्तो कृषि प्रणालीमा आवश्यक देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।

कबुलियती वन र यसको महत्त्व : 

कबुलियती वन भन्नाले तपसिलमा उल्लेखित उद्देश्यहरूको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै संस्था, वन पैदावारमा आधारित उद्योग वा समुदायलाई प्रदान गरिएको राष्ट्रिय वन हो । जस अन्तर्गत रही निम्न गतिविधिहरू सञ्चालित हुन्छन्;

क) वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न,
ख)  वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न,
ग)  वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली कार्य सञ्चालन गर्न,
घ)  वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट, पतङ्ग तथा वन्यजन्तुको फार्म सञ्चालन गर्न ।
ङ)  गरिवीको रेखामूनि रहेका जनताको गरिवी न्यूनीकरण गर्न वनको संरक्षण र विकाश हुने गरि तोकिए बमोजिम आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।

नेपाल सरकारले वि.सं. २०४९ मा पहाडी कबुलियती वन (क.व.) तथा चरन विकास आयोजना मार्फत पहिलो पटक गरीवमूखी क.व. कार्यक्रमको प्रारम्भ गरेको हो । यस कार्यक्रमलाई कानुनी हैसियत भने वन नियमावली २०५१ ले मात्र दिएकोमा हाल आएर वन नियमावली २०७९ को अनुसूची ३१ (नियम ५३ को उपनियम (६) यस सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको हो ।

(१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको विकास, संरक्षण तथा उपयोग गरी आयआर्जन गर्नको लागि सामुदायिक वनको कुनै भाग त्यस्तो उपभोक्ता समूहभित्रका गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताको छुट्टै समूह बनाई प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने विषय सम्बन्धित सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ता पहिचान गर्नको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको गरिब परिवार सम्बन्धी परिचयपत्रलाई आधार मान्नु पर्नेछ । त्यस्तो परिचयपत्र नभएको अवस्थामा उपभोक्ताको स्वामित्वमा रहेको जमिन र सो जमिनमा भएको उत्पादनबाट परिवारलाई खान पुग्ने अवधि, रोजगारी र आयआर्जनको अवस्था, पशुपन्छी सङ्ख्या, आर्थिक तथा सामाजिक अवसरमा पहुँच आदि कुराको आधारमा उपभोक्ताको सम्पन्नता स्तरीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनिका उपभोक्तालाई आयआर्जनका लागि सामुदायिक वनको कुनै भाग उपलब्ध गराउँदा त्यस्ता उपभोक्ता मध्ये अतिविपन्न, भूमिहीन, सीमान्तकृत, एकल महिला र दलित परिवारलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम पहिचान भएका उपभोक्ता घरधुरीलाई उपनियम (१) बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा एकल रूपमा वा सामूहिक रूपमा आयआर्जनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपयुक्त ठानेको त्यस्तो सामुदायिक वन क्षेत्रको कुनै भाग दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीको समूहबिच अनुसूची-३१ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो वन क्षेत्रमा त्यस्ता घरधुरीले सञ्चालन गरेको आयआर्जनका क्रियाकलापबाट प्राप्त आय सम्बन्धित घरधुरीले पाउने गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (१) बमोजिम गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा नियम ४६ को उपनियम (१३) बमोजिम सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनाको अवधिसम्मको लागि मात्र दिनु पर्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको अवधि समाप्त भए पछि गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई पुनः वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा उपनियम (३) बमोजिम गरिबीको अवस्था हेरी गरिबीको रेखामुनि नै रहेका उपभोक्तालाई प्रयोग गर्न दिनु पर्नेछ ।

गरीवलाई मात्र केन्द्रबिन्दु मानेर सञ्चालन भएका अन्य कार्यक्रम नभएको तत्कालीन अवस्थामा गरीवमूखी क.व.को सान्दर्भिकता पुष्टि भएको देखिन्छ । समुदायमा आधारित वनबाट गरीवी न्यूनीकरणमा कम प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेकाले घरधुरीमा आधारित क.व.बाट गरीवी न्यूनीकरणमा वाञ्छित उपलब्धि हासिल भएका उदाहरणहरू देखिन्छ । क.व. अन्तर्गतका यस्ता कार्यक्रमले बढ्दो पशु उत्पादन, हैसियत बिग्रिएका भूमिको पुनर्स्थापन र वनपैदावार सङ्कलनमा लाग्ने समयको बचतका कारणले जीविकोपार्जनका विभिन्न आयामहरूमा वृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । नेपालको कुल वनक्षेत्रको दश प्रतिशत जति अर्थात् पाँच लाख हेक्टर जति सम्भाव्य कबुलियती वनका रूपमा जान सक्ने विज्ञहरूले सङ्केत समेत गरेका छन् ।  २०६५ जेठ मसान्त सम्मको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा ३३ जिल्लामा ४,१९४ वटा गरीवमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिएको छ जसमा २३,४२३ हेक्टर वनक्षेत्र र ३६,४७८ घरधुरी परिवार समेटिएका छन् ।

सामुदायिक वनले नै वनमा आश्रित जनताका जीविकोपार्जनमा प्रष्ट र उल्लेख्य रूपमा टेवा पुर्‍याउन यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्नुपर्ने विष्ट बताउँछिन् । कबुलियती वन समूहलाई ग्रामीण वित्त कार्यक्रममा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने, समूहबाट सञ्चालन भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग गर्ने, स्थानीय कृषि सहकारी संस्थालाई सुदृढ गराई उक्त संस्थामा कबुलियती वन समूहको पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गर्ने सरकारी लक्ष्यमा निरन्तरता खाँचो महसुस समेत उनले गरिन् । सहकारी नभएको क्लस्टरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समेत सहकार्य गरी नयाँ सहकारी गठन गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण  गरिनुपर्ने समेत उनको सुझाव छ ।

संयोजक सुजन खनाल  हैसियत बिग्रिएको वनबाट विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्ने विरोधाभासपूर्ण मान्यता, स्रोतमाथि समुदायको अधिकार स्थापित गर्न लामो र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया एवम् कार्यान्वयनका बेला सामुदायिक वन र कबुलियती वन बीचको विवाद आदिका सन्दर्भमा राज्य सचेत हुन् सकेमा समुदायका गरीव तथा विपन्न घरधुरीहरूले कबुलियती वनको नीति तथा अभ्यासबाट सहुलियत महसुस गर्न सक्ने बताउँछन् ।  कबुलियती वनका उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, आय–आर्जन, भौतिक संरचना जस्ता जीविकोपार्जनका अन्य साधनहरूका सन्दर्भमा भने कबुलियती वनको केही सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि अपेक्षा गरे जति हुन नसकिएको समेत खनालले बताए । कबुलियती वन सुम्पिएको चार पाँच वर्ष सम्म रुख र अन्नबालीको कृषि वन लगाउन सकिने र रुख हुर्किए पछि अन्नबाली परित्याग गरी घाँस, जडीबुटी, फलफूल तथा रुखको व्यवस्थापन गर्न सकिने संस्थागत आधार प्रदान गर्नु पर्ने नीतिगत आवश्यकता रहेको समेत उनको बुझाइ छ ।

फोटो ग्यालेरी :