गणतन्त्रको विकल्प : बालेन र हर्क

गणतन्त्र/जनताको तन्त्र  एउटा यस्तो राज्यको परिकल्पना हो, जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक प्रयोगबाट देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताहरू मध्येबाट  कुनै एक व्यक्ति निर्वाचित भइ पदासीन हुनसकोस् भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ । त्यस्तो चरित्रको शासन तन्त्र या व्यवस्थालाई गणतन्त्र/जनतन्त्र भनिन्छ।

लोकतन्त्र, जनतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र भन्दा अलिक फरक प्रकृतिका  व्यवस्थाहरू हुन् । सामान्य जनता वा जनताको प्रतिनिधिको बहुमत र तिनीहरूको  इच्छाले शासन चल्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । आजको विश्वका धेरैजसो देशहरू गणराज्यका माथि उल्लेखित चरित्र बोकेर अघि बढिसकेको अवस्था छ । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नभएका  विश्वका  कतिपय देशहरू लोकतान्त्रिक पनि छन्।

विश्व मानचित्रबाट नेपाललाई हेर्दा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा चिनिन्छ ।

गणतन्त्रात्मक सरकारका विशेषताहरू

१. राष्ट्रपतीय प्रणाली: व्यवस्थापिकाबाट छुट्टै कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया भएको अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कार्यकारी राष्ट्रपति र छुट्टै सरकार प्रमुख बनाउने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्यपालिकाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र प्रधानमन्त्रीको  नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री  व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।

संसदीय व्यवस्थासहित एक औपचारिक र गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हुन्छ ।  यस्तो सरकारको एक छुट्टै प्रमुख कार्यकारी  र व्यवस्थापिकाको विश्वासमाथि निर्भर हुनुपर्दछ ।

२. गणतन्त्र : प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन हुने व्यवस्था र कार्यकारी राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा नीति कार्यक्रम तथा बजेट  पेस गर्ने व्यवस्था हुन्छ । गणतन्त्र भन्दा फरक व्यवस्था  भएका राज्यहरू पनि छन् । जस्तो राजतन्त्रात्मक राज्यहरू : राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा संवैधानिक र प्रत्यक्ष राज्य सञ्चालन गर्ने राजतन्त्रहरू पनि हुन्छन् । आलङ्कारिक तथा अ-कार्यकारी राजतन्त्र पनि छ । त्यहाँ  सरकार प्रमुखले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ।

३. संवैधानिक राजतन्त्र : विगतमा नेपालमा भए जस्तै  आलङ्कारिक रूपमा  राजसंस्था रहने अवस्था रहेको छ । तर, राजतन्त्रसँग १- २ महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापिकाको कार्यकारी  अधिकार कायम रहेको हुन्छ/हुनेगर्छ । जसको प्रयोगले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रचलन हुन्छ ।

४.  पूर्ण राजतन्त्र : विश्वमा अझै राजतन्त्रले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने एक दलीय राज्यहरू छन् र हुन्छन् ।

५. सैन्य सरकार : माथिका कुनै पनि शासन प्रणाली नभएका देशहरू (उदाहरणका लागि  सङ्क्रमणकालीन सरकार वा अस्पष्ट राजनैतिक स्थितिमा सञ्चालित राज्यहरू यो व्यवस्थाका उदाहरण हुन् ।

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिमा रहेको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्दछ । राष्ट्र प्रमुख बन्ने व्यक्ति जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जनताले राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डललाई निर्वाचित गर्ने पद्धति अपनाइने गरेको पाइन्छ । निर्वाचित निर्वाचकमण्डलको राष्ट्रिय विधायिकासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । यस्तो खालको निर्वाचन पद्धति अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।

राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुँदैन । ऊ संसद्को सदस्य पनि हुँदैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विशेष अवस्थामा बाहेक  स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्दछन् । राष्ट्र प्रमुख निश्चित पदावधिका लागि निर्वाचित हुन्छन् । विशेष अवस्थामा बाहेक विधायिकाको नियन्त्रणबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र रही पूरा अवधि सरकारको सञ्चालन गर्दछ । व्यवस्थापिकाबाट महाभियोगका माध्यमबाट मात्र उसलाई हटाउन सकिन्छ । राष्ट्रपतिले  संसद् विघटन गर्न नसक्ने हुँदा दुवै निकायले पूरा अवधि कार्य सञ्चालन गर्न सक्दछन् । यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखले आफूले चाहे अनुसारको सरकार गठन गर्न सक्दछ । तर, विधायिकाको सहमति  चाहिन्छ ।

सामान्यतया मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको भूमिका राष्ट्र प्रमुखको सल्लाहकार जस्तो मात्रै हुन्छ । नियुक्त मन्त्रीहरू विधायिकाका सदस्य हुँदैनन् । सिद्धान्तत: संसद्प्रति जबाफदेही पनि हुँदैनन् । तर, विधायिकाले माग गरेको अवस्थामा उपस्थित भई जानकारी दिनु उनीहरूको दायित्वमा पर्दछ । यस प्रणालीमा कार्यकारिणीका खास-खास कार्यहरूलाई संसद्द्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई सीमित  गरिएको हुन्छ । राष्ट्रपति संसद्मा उपस्थित नहुने र प्रत्यक्ष पहुँच नहुने भएको तथा विधायिकामा राष्ट्रपतिभन्दा भिन्न मतका बहुमत सदस्य हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले नीति निर्माणमा गतिरोध उत्पन्न भइरहनु यो प्रणालीको दुर्गुण हो । लोकतन्त्र/गणतन्त्रको चुनौती भनेकै संस्थागत सुदृढीकरण, न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने विधि, पद्धति र प्रक्रिया हो । यसको आधारपत्र बनाउनु र त्यस अनुरूप निर्वाचित  व्यक्ति हिँड्ने प्रक्रिया नै यसको विशेषज्ञता हो । जनताको भावनाको यथोचित सम्मान  लोकतन्त्र/गणतन्त्रप्रतिको दलको समर्पण पहिचान हो । तर, हामी प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणको आधारभूत काल/अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकार र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा संविधान र विधिको अक्षरशः पालना गर्न नचाहने मनस्थिति र व्यवहारले सुशासनलाई कमजोर बनाएका धेरै उदाहरण छन् । छ महिनामा दुई पटक संसद् विघटन हुनु र दुई तिहाइको सरकार विघटन हुनु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कर्मचारीतन्त्रभित्रको ढिलासुस्ती, अराजकता, जनतामा निराशा जस्ता कुराले कानुनी गणतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । गणतन्त्रात्मक परिकल्पनाको कार्यान्वयन पक्षमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा हत्या, मानवीय हिंसा, बलात्कार जस्ता सामाजिक अपराधका घटना प्रशस्तै हुने गर्छन् । सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउने अपराधीले राज्य सञ्चालनको अस्थिरताको मौका खोजिएको हुन्छ । त्यसैले यस्तो बेलाका लागि सरकारसँग छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र बनाउनु पर्ने हुन्छ । समानता र स्वतन्त्रताको हकसँग कानुनी राज्य जोडिएको हुन्छ ।

प्रजातन्त्र/गणतन्त्र / लोकतन्त्रका विभिन्न प्रकारह‍रु हुन्छन् । यस्तो  प्रकारहरूमा विशेष गरेर प्रतिनिधित्व र स्वतन्त्रताको अधिकार भिन्न भिन्न स्तरमा गरिएका हुन्छन् । लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ ‘मान्छेको शासन’, संस्कृत लोक, ‘जनतातन्त्र, ‘शासन’ भन्ने अर्थ लाग्छ ।

यसरी केलाउँदा प्रजातन्त्र एक यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसमा जनताले आफ्नो शासक आफूले चुन्छ र जनताले चुनेको शासनको नागरिक बन्दा खुसी व्यक्त गर्दछ । यसले गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैको अर्थ दिन्छ । विशेषगरी  लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग राजनीतिक सन्दर्भमा जोडिएको छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा शासन गर्ने मात्रै होइन, दोस्रो समूहहरू र सङ्गठनहरूको लागि पनि लोकतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु पर्ने सिद्धान्त उतिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

सामान्यतया: लोकतन्त्र शब्द आफैँ विभिन्न सिद्धान्तहरूको मिश्रण हुँदै बनेको हुन्छ । अरू सबै छोडेर मतदानको प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्ने कुरालाई मात्रै  लोकतन्त्रको परिभाषा बनाउनु चाहिँ  हाम्रो दुर्भाग्य भयो  ।

अहिले हामीले भोगेको कानुनी राज्यभित्र समावेशी सहभागिताको राज्य बनाउने परिकल्पना, नागरिक, समाजका समूह, सङ्घसंस्था र राज्य कहिँकतै देखिन्न । नागरिकले खोजेको व्यवस्था भनेको चरित्रगत शुद्धताभित्र, सुशासन,पारदर्शिता र  भ्रष्टाचारमा शून्यता मात्रै हो । गणतन्त्रका आधार मानिने माथिका विषयहरूको बारेमा  खोज, छलफल र कार्यान्वयन गर्ने गराउने समूह, संस्था, दलहरू र राज्य, बन्लान् भनेर हामीले गणतन्त्रको लडाइ लगेका थियौँ । तर, ती पात्रहरू नदेखिएको  कारण राजनीतिक प्रतिनिधिको विकल्पमा अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले हर्क राई र बालेन शाहहरू जन्मने अवस्था बन्यो । यो अवस्था गणतन्त्रको विकल्प बन्न सक्छ ? राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर सोच्ने र नेतृत्व युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला आएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्य काठमाडौं लगायत देशका अन्य भागबाट स्थानियतहमा  निर्वाचित स्वतन्त्र तथा अन्य सम्पूर्ण  जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा कार्यकाल जनमैत्री बनाउने शुभकामना !