निर्वाचन, खर्च र मतदाता शिक्षा

४८ को आम निर्वाचनमा लोकप्रिय नेता दामन पाख्रिन हेर्न मेरो गाउँदेखि एक घण्टा टाढा कुह्री गाउँ गएको थिएँ । निर्वाचनबारे त्यही समय चाल पाएँ । त्यसपछि आवधिक निर्वाचनहरू भइरहे । काका निर्वाचनको उम्मेदवार बन्दा झन् नजिकबाट नियालेँ । कतिपय प्रचार कार्यक्रममा हिँड्दा महसुस गर्न पनि पाएँ । लोकतन्त्रको प्राण नै निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार प्रत्येक मतदातामा रहन्छ, त्यसैले यसमा सबैले चासोका साथ लिने गर्दछन् । विभिन्न निकाय, सङ्घ-संस्थाका अधिवेशनहरू हुने गर्दछन् तर, त्यो सीमित व्यक्तिको मात्र रहन्छ ।

मेरो जीवनकालमा केही निर्वाचनहरू भोगेँ, देखेँ र महसुस गरेँ । ती सबै निर्वाचनमा ‘यत्ति खर्च गरेँ रे, उत्ति खर्च गरेँ रे’ भन्ने सुनेँ । कतिपय अवस्थामा त ‘खर्च नै नगर्ने रहेछ अनि जित्छ त ?’ भन्ने सम्म सुनियो । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनमा पर्याप्त खर्च गर्नु सामान्य र स्वाभाविक नै लाग्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाले त अचेत गाडी भाडा वा यातायात खर्च मात्र पुग्दछ सायद । त्यसैले अदृश्य रूपमा गरिने निर्वाचन खर्च कहाँबाट कसरी आउँछ त ? यहाँ हामी अहिले चर्चामा रहेको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखी चर्चा गरौँ ।

निर्वाचनमार्फत मन परेको प्रतिनिधि छान्ने भएकोले यसमा व्यापक सहभागिता रहने गर्दछ । यसपटकको निर्वाचनमा जम्मा १,७७,३३,७२३ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । ती मध्येमा ८७,४१,५३० महिला, ८९,९२,०१० पुरुष र १८३ अन्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ती सबैलाई आकर्षित पार्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न प्रकारका आश्वासनले भरिएको कागजी घोषणा पनि अघि सारेको छ । ती सबैमा केही न केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिएका छन् । तर, त्यसको मिहिन विश्लेषण भने खासै छैनन् । विकासका आकर्षक नाराहरू पोतिएका छन्, अक्षर बनेर । आम सभाहरूमा ‘थ्री एम (मास, मनि र मसल)’ को प्रयोग भइरहेछ, दृश्य वा अदृश्य रूपमा ।

यस पटक वैशाख १० गतेसम्म, अझ कतिपय १२ गतेसम्म नै टिकटको लागि धाएको धाऐ भए । टिकटको दाबी गर्नको लागि समेत मासको प्रयोग दृश्य रूपमा नै भएको देखिन्छ भने असन्तुष्टहरूको आरोपलाई मान्ने हो भने मनी र मसल पनि अदृश्य रूपमा प्रयोग भएको थियो ।

सामान्यतया: आवतजावत सवारी साधन, होटेल खर्च मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि टिकट ल्याउनकै लागि लाखौँ खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अब घरदैलो, कार्यकर्ता परिचालन, प्रतिबद्धता पत्र निर्माण र प्रकाशन, फ्लेक्स प्रिन्ट, पर्चा निर्माण र वितरण, झन्डा, टिसर्ट, टोपी आदि निर्माणमा पनि त लाखौँ खर्च लाग्दछ । आम सभा तथा टोल सभाहरू गर्दा खाजा दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली प्रचलन नै भनौँ, धेरै समय पछि भेट्दा वा नयाँ ठाउँमा जाँदा कोसेली लगिदिने गर्दछन् । यो चलनलाई निर्वाचनमा छोडे असभ्य भइन्छ भनेर सामान्य कोसेली लगिदिने गरिन्छ । दिदीबहिनी, भान्जाभान्जीसँग भेट्दा केही नगद दिने प्रचलन छँदै छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि त सबै घरमा एकपटक आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउनै पर्‍यो । ती अवस्थामा प्रचलन धान्नै भए पनि नगद वा जिन्सी खर्च त हुन्छ नै । कतिपय अवस्थामा नगद दिएर नै मत किन्ने गरेको पनि चर्चा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ती उम्मेदवारले यत्ति धेरै रकम कहाँबाट पाउँदछ त ? त्यसको स्रोत के होला ? भन्ने प्रश्न उठ्दछ ।

उम्मेदवारहरू प्रायः राजनीतिक पृष्ठभूमिका नै हुने गर्दछन् जसको स्थायी आम्दानीको स्रोत हुँदैन । पारिवारिक आम्दानीको आधारमा राजनीतिक जीवनमा रहेकाहरूसँग निर्वाचनमा खर्च गर्ने विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्, त्यसलाई क्रमशः चर्चा गरौँ ।

१. निजी बचत : कतिपयले निर्वाचनको लागि भनेर धेरै अघिदेखि विभिन्न तवरले व्यक्तिगत रूपमा कमाएका रकम निजी बचतमा राखेको हुन्छन्, त्यही नै खर्च गर्दछन् ।
२. शुभेच्छुकबाट सहयोग : उम्मेदवारको इष्ट, मित्र, साथीसँगी लगायतसँग सहयोग माग्दछन् ।
३. स्वार्थ समूहको लगानी : प्रायः धेरै तडकभडक गर्ने उम्मेदवारसँग यस प्रकारको रकमको कारोबार हुन्छ ।
४. अदृश्य धन : निर्वाचनमा स्रोत नखुलेको अदृश्य रकम पनि खर्च हुने गर्दछ, स्रोत खुलाउन नसकेको रकम निर्वाचनको दौरान खर्च गर्दछन् ।

यसरी विभिन्न प्रकारका स्रोतबाट आएको रकमलाई निर्वाचनमा खर्च गर्ने गर्दछन् । कतिपयले भने ऋण गरेरै वा सम्पत्ति बेचेरै पनि खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

मतदाता शिक्षा

संविधान सभाको निर्वाचन अघि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, धादिङको सहयोगमा जिल्लाभर ‘स्रष्टा अभियान’ चलाएको थियो । संविधान सभाको महत्त्व र प्रक्रियाबारे साहित्यिक सिर्जना मार्फत जनचेतना जगाउने गर्दथ्यो । धादिङ क्षेत्र नं १ को सत्यदेवी, झार्लाङ, सेर्तुङ र तिप्लिङका कार्यक्रमको संयोजकको नाताले बढी नै सक्रिय भएको थिएँ । हामीले दलित, दुर्गम तथा सीमान्तहरूसँग साक्षात्कार गर्‍यौँ । यस्ता विभिन्न प्रकारका मतदाता शिक्षा दिइन्छ । श्रव्य-दृश्य माध्यम, सञ्जाल, पोस्टर, बुलेटिन मार्फत मतदातालाई सचेत पार्ने कार्य भइरहेको हुन्छ । मतदान अघि नै मतदातालाई शिक्षा दिने गर्दछ । सरकारी र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नै तवरले नमुना मतपत्रमा सही ढङ्गले मतदान गर्ने तरिका सिकाउने गरिन्छ । तर, पनि बदर मतको प्रतिशत निर्मूल गर्न सकेको छैन ।

अन्तमा,
निर्वाचन प्रतिनिधि छनौट गर्ने उत्तम विधि हो । आवधिक रूपमा निर्वाचनहरू भइरहनु पर्दछ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट उपयुक्त प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउनु पर्दछ । अनावश्यक डर, धम्की देखाउनु हुँदैन । असभ्य, भद्दा र शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हुनुहुँदैन । भोज भतेर वा कोसेलीको आधारमा मत जायर गर्न हुँदैन । राजनीतिमा सही व्यक्ति सही पदमा निर्वाचित गर्ने परिपाटी बसाल्न दलभन्दा पनि उम्मेदवारको चरित्र, सेवाभाव हेरिनु पर्दछ । तडकभडक गरी मनि, मसल प्रयोग गर्दैमा भोट दिन्छन् भन्ने मान्यता अब गलत भइसकेको छ । ‘बुथ क्याप्चर’को पुरानो रणनीति पनि असफल सिद्ध भइसकेको छ । त्यसैले उम्मेदवारले आफ्ना योजनाहरू बारेमा छलफल गराई आवश्यक ठाउँमा परिमार्जन गर्दै जनताको मन जित्नुपर्दछ । जसको लागि निर्वाचनमा गरिने खर्चको आमदानी स्रोत दृश्य हुनुपर्दछ । स्रोत नै अदृश्य भए पारदर्शी व्यवहार निभाउन सकिँदैन । त्यस किसिमको अपारदर्शी व्यवहार गर्नेसँग जनताले विश्वास गर्दैनन् ।