प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, अब यसरी पनि सोच्ने कि ?

विगत केही दिनदेखि पत्र-पत्रिका र सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा लेख, रचना र टिप्पणी आइरहेका छन् । पूर्व प्राज्ञहरूको (यद्यपि, प्राज्ञहरू पूर्व हुँदैनन् भनिन्छ तर कर्मबाट चिप्लनु र गैह्रप्राज्ञिक क्रियाकलाप गर्नु भनेको पूर्वप्राज्ञ हुनु नै हो अर्थात् प्राज्ञनिष्ठाबाट च्युत) नीतिगत र आशयगत प्रज्ञाध्वंशका क्रियाकलापहरू छरपष्ट हुँदै आएका छन् ।

प्रज्ञा स्खलनले सुगन्ध फैलने स्थानबाट ढुसीको हरक आउनेरहेछ । मान्छे आफ्नो निष्ठा र सिद्धान्तको व्रतबाट त्यतिबेला च्युत हुन्छ जतिबेला उसको अन्तर पद-प्रतिष्ठाको मद उन्मादले अन्धो किंवा सुरा, सुन्दरी र अर्थको लोभले चरित्र स्खलित भइदिन्छ । प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा भएका धमिला र छद्म खर्च विवरण, आफूलाई स्वघोषित आजीवन भत्ताधारी बनाउन भएका अँध्यारा प्रयासहरूको छताछुल्ल स्थितिले मान्यवरहरूलाई पूर्वप्राज्ञ भन्ने ठाउँ दिएको छ । देवकोटाको घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने नमनीय सत्प्रयास पनि अनेक स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित घिनलाग्दा गैरप्राज्ञिक हर्कतका कारण त्यसभित्र पनि केही पो छ कि भन्ने शङ्काको जालो उब्जिएको छ । पत्र-पत्रिकामा आएका प्रमाणित टिप्पणीहरूलाई दिन जवाफ र सफाइको ठाउँ नै छैन ।

स्वार्थ र पैसाका लागि बग्रेल्ती दुर्गन्धको पटाक्षेप

विभिन्न देशमा ज्ञानका धरोहरहरूलाई सम्मान गर्ने अलग-अलग तरिकाहरू छन् र प्रतिष्ठानहरू छन् तर त्यहाँ काम गर्नेहरूमा आफैले आफूलाई प्राज्ञ भन्ने-भनाउने हास्यास्पद नाङ्गो नग्नता देखिँदैन । छनौट, सरकारलाई सिफारिस र सरकार तथा प्राज्ञहरूको बीचमा सेतुको काम गर्ने प्रशासनिक कार्यका लागि प्राज्ञहरू नै आवश्यक होइन । मठाधीश वा शङ्कराचार्यजस्तो पदवी धारण गरिरहनु पनि आवश्यक होइन । यद्यपि, देशको विद्यमान कानुन र व्यवस्थाले जे गरेको छ त्यसमा रहेर संसारभर छरिएका प्राज्ञहरूलाई देशसँग जोड्ने स्नेहसेतु बन्नुपर्ने अवस्थामा ‘सबै मरेदेखि म भर्सेलीमा सुत्न पाउँथेँ’ भन्ने बिरालाको सपना बोक्ने नियति पो देखियो त !

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ ले नेपाल अधिराज्यमा भएका सबै भाषा साहित्य, धर्म-संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्द्धन र यस क्षेत्रमा लागेका विद्वानहरूको सम्मान र कदर गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको सकारात्मक अभिप्रायलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठान छिरेपछि सधैँ राज्यकोषको दोहन गर्न पाइने दुर्नियतले लिएको संस्थागत आकार डरलाग्दो छ । यही क्रम कालान्तरसम्म दोहोरिने हो भने यस देशमा केही वर्षमा वृद्धभत्ताजस्तै ‘प्राज्ञभत्ता’ खाने नागरिकबाहेक कोही बाँकि रहने छैनन् ।

घनेन्द्र ओझा लेख्छन्– प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली- २०६७ को नियम २६,२७,२८,३७ मा उल्लिखित प्रावधानहरू एवं उक्त ऐन तथा नियमावलीका आधारमा बनाइएको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०६९ को देहाय २ ख समेतले ऐनको मूल उद्देश्यको धज्जी उडाएको छ । उल्लिखित प्रावधानहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट संरक्षण सम्मान, तथा कदर गरिनुपर्ने, पाउनुपर्ने भाषा, साहित्य तथा, संस्कृतिमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई उक्त सम्मान र कदर प्राप्तिमा बाधक मात्र रहेको छैन बरु तिनले अमुक राजनैतिक पँहुचका आधारमा राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त व्यक्तिहरूका लागि प्रतिष्ठानको मर्ममा नै चोट पुग्नेगरी कहिल्यै नथाक्ने दुहुनो गाईजसरी चरम दुरुपयोग गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचार भनेकै नीतिलाई व्यक्तिकेन्द्रित परिभाषित हुने तरिकाले बङ्ग्याएर भाँचकुच गरेर वा परिभाषालाई तोडमोड गरेर दुरुपयोग गर्नु हो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मौजुदा ऐन र त्यसले निर्देश गरेका अभिप्रायलाई कसरी तोडमोड गरियो ? कसरी आत्मकेन्द्रित बनाइयो र राज्यकोषको ठूलो राशि कसरी दुरुपयोग भयो ? यसको फेहरिस्त नाङ्गो किसिमले बाहिर आइरहेका छन् । देशका सबै भाषा, संस्कृति, धर्म, बौद्धिक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र त्यसमा जीवन समर्पण गर्ने अभिप्रायले वा स्थापित नियम र निर्देशिकालाई बपौती ठानेर उपकुलपतिहरू, सदस्य सचिवहरू , जसलाई जीवनभर नै दिएर खान पुग्ने छ उसैलाई पोषण गर्न मिल्ने बनाएर खुद नीतिगत भ्रष्टाचार भरिएको छ ।

खै,  चेपाङ, धिमाल, लेप्चा, राउटे , खस, थारु भाषाका अध्येता र तिनका अनुसन्धानमा लागेकाहरूका लागि जीवनवृत्ति ? खै, किराँत, लिम्बु, तामाङ, पर्वते संस्कृति र तिनले मानिआएका परम्पराहरूको रक्षामा सिङ्गो जीवन बाँचेकाहरूको अभिलेखन ?

जीवनभर त्रि.वि. र पार्टी कार्यालयमा ओहोर दोहोर गर्नेहरूकै हालिमुहाली प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा देखिने परम्पराको अब अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसभन्दा अगाडि नीतिगत भ्रष्टाचारको अभिप्रायले गरिएका ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको सन्दर्भमा निर्मम छानबिन र समीक्षा हुनु आवश्यक छ । कतिपय सन्दर्भ र बदमासी समीक्षाले मात्र निमन हुँदैनन् दण्डनीय पनि हुन्छन् । त्यसैले, प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा भएका नीतिगत वक्रकार्यका खारेजी, छानबिन र उचित दण्डव्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

पारिश्रमिक र त्यसकै लोभमा र्याल काढेर त्यसले नै नुहाउन पुगेकाहरूलाई कानुनी सबकले स्नान गराउन पनि ढिला भइसकेको छ अन्यथा अब आउनेहरूले पनि त्यही बर्को ओढेर प्राज्ञ भन्नु र बन्नु दुर्गन्धको कुपस्नान हो भन्ने अर्थतन्त्र र नयाँ भाष्य बोध हुने समय आइदिन के बेर ? चमेली फूललाई पत्थर नामांङ्कित गरिदिए पनि बास्ना दिन छोड्दैन र पलासमा अत्तर छर्किए पनि स्थिर सुगन्ध पाइने होइन । हिजो जे गर्दै गए क्षम्य मान्दै जाने र आज जे गरिन्छ हिजोको निरन्तरता हुँदै जाने डरलाग्दो रोगले नै समाजको पिँधसम्म राज्यकोषको सुविधा पुग्नै नसकेको हो । बिचौलिया, छली र बदमासीहरूको संरक्षण हुँदै गएको हो । अब त्यसको अन्त्य गर्नै पर्दछ ।

अबको बाटो आलोचना र दुर्गन्धहरू आफूमा थुप्रिएपछि अलिकति संस्कार देखाएर जगमान, गङ्गाप्रसादहरूको प्रज्ञाचेत ब्युझनुपर्छ । यथार्थ धरातलमा ओर्लनुपर्छ नहुष गिरेजस्तो हुनुअगावै । आफूले प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट लिँदै आएका सुविधा फिर्ता गर्न अबेर गर्नु हुँदैन । पेन्सन र भत्ता दुवै लिनु भनेको प्राज्ञिकता होइन, देश दोहन र पशुताबाहेक केही होइन ।

राजकुमार बानियाँ लेख्छन्– अशेष मल्ल पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवाबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् । उनले त्रि.वि.को पेन्सन पनि पाउँछन् र प्रतिष्ठानको आजीवन भत्ता पनि लिन्छन् । आजीवन सदस्य तोया गुरुङसँग नेपाल बैंक लिमिटेडको पेन्सनपट्टा छ । चुडामणि बन्धु, तुलसी दिवस, ध्रुवचन्द्र गौतम, शशी शाह, योगेन्द्रप्रसाद यादव, वासुदेव त्रिपाठी अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् भने तीर्थबहादुर श्रेष्ठ नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

देशले माने गुनेका हजारौँ विद्यार्थी, अनुसन्धाता तथा सेवाग्राहीहरूले उच्च सम्मानका साथ लिने नाममाथि देश दोहनको यो सङ्गिन दुर्गन्ध व्यापक्किएको देख्दा भविष्यका पुस्ताले धिक्कार्नेछ , दुत्कार्नेछ र हेय तथा हेलाको भावले हेर्ने नै छ । जुन नाक खुम्च्याइ अहिले हामीमा उत्पन्न भइरहेको छ ।

त्यसैले, पहिलो त संस्कार सत्कर्मको आरम्भ उहाँहरूले नै गर्ने हो । आजीवन सदस्यको हैसियतमा राज्यकोषबाट लिँदै आउनुभएको भत्ताको आजसम्मको हिसाब फिर्ता गरेर मातृभूमि र प्रज्ञाचेतको इज्जत राख्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ । त्यो उदारताको अपेक्षा गरौँ । उहाँहरूलाई ढाकेको लोभको पर्दा उघ्रनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ ।

दोस्रो, सत्कर्म राज्यको दायित्व हो । राज्यले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखीदेखी सहेर बस्नु पनि त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्नु नै हो । भ्रष्टाचारको दुरुत्साहन र त्यसको ढाकछोपले थप अरू समस्या सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई छेक्न, रोक्न पनि ऊर्जाशील पहलकदमी आवश्यक छ । त्यसैले पनि प्रज्ञाप्रतिष्ठानको विगतमा भएका बदमासी र अराजक हर्कतको फेहरिस्त छानबिन गर्न र भविष्यमा यसका नीतिगत सुधारका लागि के कस्ता कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ त्यसतर्फ सुझाव दिन पनि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने नियुक्ति राजधानी र दलकेन्द्रित छाताभित्रबाट भइरहेको अब धेरै भइसकेको छ । दलीय रङ्गबाट पर बेरङ्गको अर्थ निर्दलीयता पनि होइन , व्यक्तित्व र सन्तुलनको बेदाग सुकर्महरूको खोजी हो । नयाँ सरकारको नयाँ अध्याय थालनी यताबाट पनि हुनु जरुरी छ । स्वच्छ, सफा र निष्कलङ्क प्रज्ञागङ्गाको प्रवाह गर्न आजीवन सदस्यताको व्यवस्था, परिकल्पना पनि भिन्न ढङ्गबाट हुनुपर्छ र सदस्य बनेपछि आजीवन सुविधाको गिद्देनजर लाग्ने हरियो घाँस पनि देखाइनु हुन्न । राज्यको काम गर्दा सुविधा लिनुपर्छ तर, दोहोरो र आजीवन हुनेगरी होइन ।

प्रज्ञाप्रतिष्ठान देशभरको नीतिगत बहस गर्ने,अनुसन्धान गर्ने र कार्यपद्दतिहरूको अनुशीलन गर्ने गराउने थलो हो । जुन थलोमा ज्ञानको पावन प्रकाश पुञ्जित हुन्छ, आलोकित हुन्छ र चहकिन्छ त्यसै स्थलमा भ्रष्टाचारको बिष्टा गोब्य्राउने पशुवत चरित्र नभइदिनुपर्थ्यो । देशदोहनका नग्न परिदृश्य नआइदिनुपर्थ्यो । आम नागरिकले सुकिला, गहन र महनीय र देवतुल्य मानिएका चरित्रउपर कालो पोतिएका शब्दचित्रले डामिएर विकृत र तिनै दैवी आकृतिहरू सिर्जना भइरहेका छन् । आम नागरिकहरूले आजभोलि प्रज्ञाप्रतिष्ठानका बारेमा लेखिएका अनेक आलेख र खोजपूर्ण अनुसन्धानात्मक विवरणहरूले तिनै दैवी आकृतिहरूलाई राक्षसी चित्रण गरिरहेका छन् । हामी चाहन्छौँ कि ती अनुहारहरू निस्कलङ्क नै रहिरहून् । बेदाग नै बनिरहून् र विश्वसनीय देखिरहन पाइयोस् । त्यसका लागि प्रथम पहलकदमी उहाँहरूले नै लिनुपर्छ । उहाँहरूबाट नै आरम्भ गरिनुपर्छ । राज्यबाट लिइएका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू फिर्ता भएको वा गरिएको वा ब उप्रान्त लिने छैन भन्ने स्वघोषणा आइदिन ढिलो गरिनुहुन्न ।

र अन्त्यमा,
कसलाई आजीवन वृत्ति दिने र कसलाई नदिने भन्ने बहस गर्ने आफूले आफैलाई होइन बरु आवश्यकता र योगदानका आधारमा दोहोरो नपर्ने गरेर गरिने निर्णय गर्न मन्त्रीपरिषदलाई छोडिदिऊँ । आफैले आफैलाई आजीवन वृत्तिको घोषणा गर्ने काइदा बन्द गरौँ,  यहाँहरूका लागि त्यो राज्यको हण्डी आवश्यक पनि छैन । तपाईंहरूलाई पेन्सन नै काफी छ । राज्यका लागि योगदान गरेवापत त्यो नै आजीवन वृत्ति हो ।

प्रिय मान्यवरहरू !

‘आमाबाट (राज्यबाट) थप व्ययभार लिन्नँ’ भन्ने स्वघोषणा गरेर आफ्नो स्खलित प्राज्ञचेतको धब्बा हटाउनुहोस् । दाग पखाल्नुहोस् र आफूमा सुकिलो आभा पुनः जागृत गर्नुहोस् । राज्य आमा हुन् भन्ने मान्नुहुन्छ भने तपाईंले उल्क्याहटमा आफूबाट भएको शोषणप्रति क्षमा माग्नुहोस् । फेरि प्रज्ञाचेत उठाउनुहोस् र सक्षम हुँदाहुँदै भएको निर्घिनी क्रियाकालपबाट घिनाउनुहोस् । आमामाथिको लुटबाट पश्चाताप गर्नुहोस् र फेरि सफेत प्राज्ञचेतमा चहकिएर पुनः सम्मानित प्राज्ञ बन्नुहोस् । हामी तपाईंहरूको सफेद अनुहार हेर्न चाहन्छौँ । पुनः सम्मान गर्न चाहन्छौँ । तत् तत् सबैलाई चेतना भया ।