सवारीजामले ग्रसित जनता

काठमाडौँ । हाम्रो देश मात्रै यस्तो देश होला जहाँ हामीले दिनानुदिन सवारी देख्न पाउँछौँ र जाम खेप्न पाउँछौँ । अरू देशका जनतालाई यो सौभाग्य कहाँ ? भीभीआइपीको सवारीबाट उत्सर्जित जाम भनेको हाम्रा भीभीआईपीहरूको सुरक्षा शान-मानको भरपर्दो सूचक पनि हो कि ? नभए जति ठूलो र भव्य जाम तेति नै कडा सुरक्षा व्यवस्था किन गरिन्थ्यो होला ?

नेपालको तीन दिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्ष तथा सभामुख ली चान्सुले मंगलबार उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दैछन् । यसको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा हिजो देखि नै जाम भइरहेको र जनताले सास्ति खेपिरहेका छन् । यसले काठमाडौंको सडकमा सवारी आवागमन प्रभावित बनाएको छ । अफिस हिँड्ने समयमा गाडीको भीडको जामलाई त व्यवस्थापन गर्न नसकेको ट्राफिक प्रहरीले सवारीमा झन् कडाई गरेको र सवारी सकिए पछि पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परिरहेको हामीले देखिरहेका र भोगिरहेका छौँ ।

हाम्रो लागि आधा घन्टा एक घन्टा जाममा बस्नु कुनै नौलो कुरा होइन यसको हामीलाई बानी परिसकेको छ तर यसरी विदेशी भम्रणमा आउँदा र स्वदेशकै नेताहरूले हिँडडुल गर्दा किन बाटो खाली गरिन्छ ? हामी जनता जाममा बस्न हुन्छ भने उनीहरू किन बस्न हुँदैन ? हाम्रो दु:ख नदेख्ने सरकारलाई कत्तिन्जेल हामीले मानिरहने ? जनतालाई यसरी दिनानुदिनको सवारीले उनीहरूको दैनिकीलाई नै असर पार्ने गरेर जाम गर्न पाइदैन भन्दै बेलाबेला नारा लगाइने, हर्न बजाइने पनि गरिन्छ ।

देशमा गणतन्त्र आयो भनेर राजतन्त्रवादीहरूको अनुहार मलीन भएको दशक हुन लागिसकेको छ तर अझै उनीहरूले गर्व गर्ने ठाउँ धेरै छन् । उनीहरूले गणतन्त्रमा पनि सक्रिय राजतन्त्रको झैं गर्व गर्न सक्ने अनगिन्ति कुराहरू मध्धे सवारी पनि एक हो । राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबैको एउटा महान् गुण भनेको सवारी र त्यसको शान भएकोले यसले राष्ट्रिय सहमतिको प्रतीक बन्ने व्यापक सम्भावना बोकिरहेको छ ।

एकातिर कहालीलाग्दो उपत्यकाको सवारीको संख्या अर्कोतिर यातायात ब्यवस्थामा अनेकौं समस्याले थप अस्तव्यस्त बनिरहेको काठमाडौँमा सरकारले उचित नियम बनाएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हाम्रो दैनिकि दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ । सवारी साधनको अभावमा आजको दिनमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा डोली चढेर अस्पताल पुग्नुपरेका दृश्य देखिरहँदा सहरमा भने सवारी जामले सहरवासी सहज तरिकाले अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यस्ता विषयमा जनताले सरकारलाई झक्झकाउनुको सट्टा सरकारले आफैंले नितिनियम बनाउएर अघि बढ्दा उचित देखिन्छ ।