‘नेपाललाई कमिशनप्रधान देश घोषणा गरौँ’

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभइ कमिशनप्रधान देश घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद अरगरियाले सरकारले कमिशनको चक्करमा किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँदै नेपाललाई कृषिप्रधान नभई कमिशनप्रधान देश घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले कृषिमा ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर भएको कुरालाई हटाएर राजनीतिमा ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहेको कुरा राख्न माग गरे ।

उनले अर्थमन्त्रीले ३० प्रतिशत आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै ३० प्रतिशत आयात बढाउने भनेर वक्तव्यमा सच्याउनुपर्ने भनि व्यंग्य गरे ।

अन्य सांसदले के भने ?

नेकपा (एमाले) की सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले भारतीय सीमाबाट मल ल्याउने किसानलाई ज्यादती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले मल दिन नसक्ने सरकारले सीमानाबाट मलको पोको ल्याउने किसानलाई लाठी नलगाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । उनले व्यापारीहरुले कमिशन दिएर सीमाबाटै मल भित्र्याउने तर आफ्नै खेतमा प्रयोग गर्न किसानले मल ल्याउँदा भने ज्यादती हुने गरेको उल्लेख गरिन् ।

नेकपा (एमाले) की सांसद रेखा कुमारीले मल अभावको सम्बन्धमा सरकार बेखबर रहेको बताइन् । सरकारले मल उपलब्ध गराउन गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताइन् । उनले ‘मलको समस्याको बारेमा कृषि मन्त्रीले संसदमा कति समय बोल्न सक्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले नेपालमा विगतदेखि नै रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै रासायनिक मलको उद्योग खोल्नुपर्ने बताइन् । उनले विदेशबाट जि टु जिमार्फत मल ल्याउनुपर्ने र विशेषगरी भारतबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रामकुमारी चौधरीले मल ल्याउनका लागि गरिने टेन्डर प्रक्रिया नै बेठीक भएको टिप्पणी गरिन् । उनले कानुन संशोधन गरेर टेन्डर प्रक्रिया फेर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विगतमा चक्रपाणि खनाल कृषि मन्त्री हुँदा जि टु जिमार्फत् मल ल्याउन प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जि टु जि आवश्यक छैन भनेर फाइल फ्याँकेको बताइन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मल कारखाना खोल्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद साहले सरकारले मलको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । स्थायी व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बारम्बार समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले ६ महिना अघिदेखि संसदमा मलको अभावको सम्बन्धमा छलफल भएको भए हालको समस्या समाधान हुनसक्ने बताए । विगतमा संसद विघटन हुँदा सार्वजनिक महत्वको विषय संसदमा छलफल गर्न नपाएको र सोही कारण किसानले पाउनुपर्ने धेरै कुराहरु नपाएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले जि टु जिमार्फत बंगलादेश, भारत र चीनबाट मल ल्याउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो सो को स्थिति जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । उनले दीर्घकालीन रुपमा मल भण्डारण गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै विगतमा टेन्डरमा पारी मल नल्याउने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल ल्याउने विषयमा विभिन्न अनियमितता भएको सन्दर्भमा मन्त्रीहरु फेरिरहनुका कारणले अहिलेसम्म असर परेको बताए । मल आयातमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमा भएका कारण कृषि सामग्री संस्थानका कर्मचारीहरु निर्णय गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले मलको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन् ।