अनधिकृत संरचना भत्काउनु बालेनकाे गलत कदम

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तीन दिनदेखि नक्सा पास गर्दा पार्किङ बनाउने भनिएको ठाउँमा बनाइएका संरचना र अन्य अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियान सुरू गरेका छन् । तेस्ता अनधिकृत संरचना बनाउने ‘ठूला-बडा’ धेरै भएकाले पनि मेयर बालेनको यो कामको आम नेपालीले अहिले खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

अभियानका क्रममा बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सले बनाएको संरचनालाई हटाएपछि मेयर बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्- उहाँले आफ्नै नक्सा मलाई माग्नुभयो । मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर लिएर गएँ, मैले के बिराएँ ? हाेला आफ्नाे ठाउँमा बालेनले बिराएका हाेलान्, कतिपयलाई यसले अन्यायमा पारेकाे पनि छ हाेला तर यस्ता अनधिकृत संरचना बनाउनले भाेलि पनि अन्याय त व्याेहाेर्नु पर्ने छ नै ।

मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरले २०७५ साउनमा लागू गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि लत्याएका हुन् । नक्सा वा मापदण्ड विपरीत भवन वा संरचना बनाउनेलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्नेबारे उक्त कार्यविधिको ६ नम्बरमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ कि ‘नक्सा पासबिना निर्माण गरिएको भवन वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरी निर्माण गरिएको भवन वा नक्सा पास प्रक्रियामा रहेको तर पास भइनसकेको अवस्थामा निर्माण भएको भवनको हकमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत भए/नभएको यकिन गरी त्यस्ता भवनको हकमा प्रमुख (मेयर) समक्ष सुनुवाइको लागि पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता भवनहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन, नक्सावालाको भनाइ समेत सुनी/सुनुवाइ गरी प्रमुखले न्यायिक मनको प्रयोग गरी जरिवाना गरी नक्सा पास गर्न वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरेबमोजिम नक्सा पाससम्बन्धी थप कारबाही हुनेछ ।’

यो कार्यविधिले नक्सा विपरीत भनेको भवनको कुनै भाग भत्काउनु अघि चार वटा प्रक्रिया पूरा गर्न भन्छ पहिलो, कुनै भवन वा संरचना मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत भए नभएको महानगर आफैँले यकिन गर्नुपर्छ । दोस्रो, भवन नक्सा पास मापदण्ड र संहिता विपरीत भएको देखिए मेयर समक्ष सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्छ । तेस्रो, मेयरले त्यस्ता भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन हेर्नुपर्छ र नक्सावाला (घरधनी) लाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ, उसको भनाइ सुन्नुपर्छ र चौथो, त्यसपछि मेयरले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर जरिवाना तिराएर नक्सा पास गर्ने वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरि ठहर गरेबमोजिम नक्सा पाससम्बन्धी थप कारबाही गर्न सक्छ ।

तर, महानगरले पछिल्ला दिनमा अपनाएको प्रक्रिया हेर्ने हो भने त्यसमा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ । कसले मापदण्ड विपरीत काम गरेको छ, कसले नक्सा विपरीत संरचना बनाएको छ भन्ने यकिन गरेर ती व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिनुको सट्टा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै मेयर एस्काभेटर लिएर एक्कासी संरचना भत्काउन पुगेका छन् ।

त्यसले घरधनीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका त दिएको छैन नै, त्यस्ता घर भाडमा लिएर व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई पनि मारमा पारेको छ । एस्काभेटर लिएर बुधबार सुनधारास्थित काडमाडौं मलमा रहेको अवैध संरचना भत्काउन पुग्दा त्यस्तै भयो ।  त्यहाँ भाडा तिरेर झोला पसल गर्ने व्यापारीले आफूलाई यो संरचना अवैध भएको थाह नभएको र आफ्नो व्यवसाय सार्ने समय दिन र दसैंसम्म कुरिदिन मेयर बालेनलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

‘हामी त भाडा तिरेर पसल गरेको हो । घरवेटीले नियमकानुन मिचेको हामीलाई थाहा हुन्न । तपाईं आएर एक्कासी भत्काउँदा हाम्रो पसल जान्छ । अनि हामी कहाँ जाने ?’ उनले मेयर बालेनसँग भनिन्, ‘दसैंको मुखमा यस्तो नगरिदिनु । वर्षभरिमा व्यापार हुने यही बेला हो । त्यसपछि म आफैँ छाड्छु ।’ तर यसमा मेयर बालेन शाहले महानगरले ३५ दिने सूचना निकालिसकेको र कानुन सबैलाई बराबर हुने जवाफ फर्‍काएका थिए ।

ती महिलालाई महानगरले निकालेको सूचना के थाहा ? सबै घर मालिकलाई पनि महानगरले कुनै अमुक पत्रिकामा निकालेको सूचना थाह नहुन सक्छ । मेयर बालेनले काठमाडौंका सबै २ लाख ५० हजार घरमा सूचना पुर्‍याउन सकिन्न भनेर आफ्नो बचाउ गरेका छन् । महानगरपालिकाले कुन पत्रिकामा के सूचना निकाल्छ भनेर २ लाख ५० हजार घरधनीले सबै पत्रिका हेरेर बस्नुपर्छ भन्नु झनै अस्वभाविक कुरा हो ।

जसले गल्ती गरेको छ, महानगरले त्यसको यकिन गरेर त्यो घर धनीलाई पत्र पठाउने हो । उसलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने हो । त्यसपछि कानुनबमोजिम समय दिएर कारबाही गर्ने हो । त्यसमाथि काठमाडौं महानगरमा कैंयन साना व्यवसायी घर भाडामा लिएर आफ्नो व्यवसाय गर्छन् यसवापत महानगर र राज्यलाई कर पनि तिर्छन् ।

कुनै घरको संरचना गैर कानुनी छ र त्यो भत्किँदै छ भने त्यो घरमा भाडा लिएर व्यवसाय गरिरहेका मानिसहरुलाई पनि त्यसको जानकारी गराउनु महानगरको दायित्व हो । त्यो जानकारी गराउन नसकिने पनि हैन । ठूलो दलबल सहित कुनै घरको संरचना भत्काउन पुग्ने मेयरले महानगरको एक जना कर्मचारी पठाएर साना व्यवसायीलाई समयमै त्यो सूचना दिन नसकिने कदापी हुन्न ।

महानगर आफैँले तोकेको कार्यविधि मात्रै मान्ने हो भने कसैले दु:ख पाउँदैन, कसैमाथि अन्याय हुन्न र महानगरले गैर कानुनी संरचना भत्काउन पाउँछ पनि ।  तर यी प्रक्रिया पूरा नगरेर मेयर बालेन आफैँ गलफती गर्दै हिँडेका छन् ।

महानगरले आजभन्दा झण्डै ४० दिन अघि निकालेको सार्वजनिक सूचना पूर्ण छैन । र त्यो एउटा सूचनाले सबैलाई समेटदैन । उक्त सूचनामा नक्सामा पार्किङ गर्ने भनेर व्यवहारमा अरू नै व्यवसाय वा संरचना बनाएको भए हटाउन भनिएको छ । नहटाए महानगरबाट कुनै सुविधा नदिने र नियमअनुसार कारबाही गरिने पनि उल्लेख छ ।

महानगरले बुधबार काठमाडौं मलमा बाहिरपटि्ट बनाएको संरचना भत्काएको थियो । त्यस्तै अल्फाबिटा कम्पलेक्समा पनि नक्सा विपरीतको संरचना भएको भन्दै भत्काइएको थियो । सूचना निकालिएको पार्किङको विषय र यी फरक कुरा हुन् ।

महानगर आफैँमा स्थानीय सरकार हो । राज्यको अंग हो । कानुनी राज्य भएका मुलुकमा कुनै पनि काम गर्दा तोकिएको विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ । कानुन विपरीत तिमीले यो यो काम गरेको देखियो, तिमीलाई यो कारबाही किन नगर्ने भनेर सोध्नैपर्छ । यसरी नसोधी र घरधनीलाई आफ्नो बचाउ गर्ने समय नदिएर महानगरले कुनै व्यवसाय वा संरचनामाथि डोजर चलाउनु भनेको कानुन हातमा लिनु सरह हो ।

यसको अर्थ महानगरले जुन उदेश्य साथ काम गरेको छ, अनधिकृत संरचना भत्काउने जुन अभियान सुरू गरेको छ त्यो गलत छ भन्ने हैन । त्यो जायज र जरुरी छ । यो अभियान अघि बढ्नु पर्छ र अनधिकृत संरचना हट्नुपर्छ । तर विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी, नागरिकलाई आफ्नो बचाउ गर्ने, दण्ड र जरिवाना तिर्ने वा आफ्नो गल्ती सच्याउने समय नदिकन महानगरले जसरी आफैँले तय गरेको विधि र प्रक्रिया मिचेको छ, त्यो गलत छ । र त्यो सच्याउन जरुरी छ । भन्दै कतिले तर्क समेत दिएका छन् ।