आज सामुदायिक वन दिवस, वृक्षारोपण गरि मनाइयो

काठमाडौं । ‘सुशान र समृद्धि, सामुदायीक वनमा उद्यम र उद्यमी’ भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायीक वन दिवस २०७९ को अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, आरम्भ समूह, राष्ट्रिय महासङ्घको सचिवालय, डिभिजन वन कार्यालयले संयुक्त रुपमा ‘वृक्षारोपण कार्यक्रम’ सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा वन क्षेत्रभित्र लप्सी, चाँप, हलेदो, टाँकी लगायतका विरुवाहरू बिरुवाहरु रोपिनुका साथै हुर्कदै गरेका विरुवाहरूको गोडमेल र झाडी सरसफाई समेत गरिएको थियो ।

छग्डोल सामुदायीक वन, नागर्जुन, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यलय प्रमुख बद्री कार्की, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलि अध्यक्ष भारती पाठक, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष भुवन लामासहित छ्ग्डोल सामुदायीक वनको उपभोक्ता समितिका विभिन्न सदस्यहरूको साथसाथै  आरम्भ समूह, वृक्षित नेपाल लगायतका युवा सम्मलित संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

दिवसको अवसरमा मुलुकभरमा रहेका २२ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वनले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । फोटोमा आरम्भ समूह । 

वनहरूको योगदानका कारण देशमा आमुल परिर्वतन आएको र नेपालमा २२ हजार बढी सामुदायीक वन र उपभोक्ता समूहहरू रहेको डिभिजन वन कार्यलय प्रमुख कार्कीले बताए । “सबै सामुदमयीक वनमा महिलाहरुलाई आबद्ध गराउदै उनिहरूको नेतृत्व विकासका साथै आयआर्जनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने छ”, उनले भने । सामुदायीक वनले वन मात्र संरक्षण गरेर नहुने, आयमुलक हिसाबले जोड्दै रोजगारमुखी पनि बनाउने पनि उनको तर्क थियो  ।

वि.सं. २०३० साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष आजैका दिन मुलुकभर सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फकोफन)की अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । स्थापनाकालदेखि सामुदायिक वन अभियान नेपालको वन क्षेत्रमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजका रुपमा स्थापित भएको उनको तर्क थियो । यस अभियानले वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोगमा पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेकोको कुरामा पनि उनले जोड दिइन् ।

उनले सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा तय गरिएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आजदेखि सकिने समेत बताइन् । साप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत साउन १९ मा ‘सामुदायिक वनको सम्भावना र चुनौती’को विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको थियो भने दोस्रो दिन सामुदायिक वनको सवाल र अधिकारको विषयमा जिल्लास्तरीय विशेष भेला, तेस्रो दिन सामुदायिक वनको योगदान र प्रभावका बारेमा गीत, कविता तथा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना, चौथो दिन राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल, पाँचौँ दिनमा सामुदायिक वनको उपलब्धि र चुनौतीका बारेमा सामुदायिक रेडियोकर्मी र वन अधिकारकर्मीसँग छलफल र छैठौँ दिन हिजो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणमा सामुदायिक वनको योगदान’ विषयक राष्ट्रिय कार्यकम गरिएको थियो ।

रानीवारी सामुदायिक वन काठमाडौंमा आयोजित कविता वाचन प्रतियोगिता

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वनमाथिको अधिकार स्थापना, संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा उपभोक्ता समूहको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्य सहित २०५२ साल जेठ १८ गते स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन हो ।

सामुदायीक वनका चुनौतीहरू 

महासंघका अनुसार देशभर २२ हजार ६२२ सामुदायिक वन र २२ हजार ६२२ वटै उपभोक्ता समूह छन् । ३३ लाख ३६ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रमा २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरी संलग्न रहेको महासंघको तथ्यांक छ ।

सामुदायिक वनका केही चुनौती पनि कायमै छन् । उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको सवाल  केही अझै सम्बोधन हुन नसकेको, सामुदायीक वन समूहहरूमा लैंगिक विभेद कायम रहेको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना परिमार्जन हुन नसकेको र त्यसले सामुदायिक वनले नियमित रुपमा वन व्यवस्थापन गर्न वञ्चित हुनुपरेको अवस्थाहरू पनि देखिएका छन्  ।

यता,  मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकारप्राप्त हुन नसकिरहेको आरोप फेफकोनले लगाउँदै आइरहेको छ । सामुदायिक वनहरू स्थानीय सरकार मातहत नभए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार हनन् हुने स्थानीय सरकारको भनाइ रहेको पाइन्छ । स्थानीय नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सरकार र वनलाई अलग गर्दा वनको विकास र संरक्षण नहुने वन जानकारहरूले बताइरहेको पाइन्छ ।

वनमा आफ्नो अधिकार हुनुपर्नेमा तीनै तहका सरकारका आ–आफ्नै तर्क छन् । वन आफू मातहत नआउँदा स्थानीय सरकारहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोसिएको बताउँछन् भने केन्द्र सरकारका अधिकारीहरू तत्काल स्थानीय सरकारले सम्हाल्न नसक्ने भएकाले केन्द्र मातहत हुने गरी प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाउन खोजिएको तर्क गर्छन् ।

संवैधानिक प्रावधान र ऐन

संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा २७ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा लगायत अधिकार संघलाई दिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ६ को बुँदा १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन लगायतमा प्रदेश सरकारको अधिकार रहने उल्लेख छ भने अनुसूची ७ को बुँदा २३ मा अन्तर प्रादेशिक जंगल उपयोगमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ ।

तर, अनुसूची ९ को बुँदा ७ मा भने वन, जंगल, वन्यजन्तु र जल लगायतको उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ ।

यता, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ उपदफा ४ को बुँदा ३ मा ‘सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघ तथा प्रदेशको अधीनमा रही’ वनमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको काम, कर्तव्य, अधिकारमा साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । तीन तहका सरकारले वनमा आ–आफ्नो अधिकार रहेको व्याख्या गरे पनि संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानमा वनबारे स्थानीय तहलाई एकल अधिकार नभएको बताउँछन् ।

संविधानले केन्द्र र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वनको उपयोग गर्न पाउने उनको तर्क छ । भन्छन्, “संविधानले वनमा स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको छैन । तर, केन्द्र र प्रदेशले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम स्थानीय सरकारहरुले वनको उपयोग गर्न पाउँछन् ।”

उनको भनाइमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्थानीय तहलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न मात्र ल्याइएको हो ।