नेपाल पत्रकार महासङ्घकाे ‘नगरकोट घोषणापत्र’मा के छ ? 

नेपाल पत्रकार महासङ्घकाे २०७९ असोज ५ र ६ गते भक्तपुरको नगरकोटमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठकले ‘नगरकोट घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । घाेषणापत्रमा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरी राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेकाे महासङ्घले ठहर गरेकाे छ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीसँग सम्बन्धित विविध निर्णयहरू बैठकले गरेका छन् ।

१. सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्बाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको घटनाप्रति बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११३ को व्यवस्था उल्लङ्घन भएको महासङ्घको ठहर छ । उक्त घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा उच्च तहबाट समेत प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीहरू आइरहेकोप्रति समेत महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ । पदीय मर्यादा बाहिर गएर भएका घटनाक्रमले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई क्षति पु¥याउनेतर्फ सचेत रहँदै संविधान भित्रै रहेर समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२. प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदासमेत नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी नहुनु दुःखद छ । सरोकारवालाको सहमतिसमेतमा महासङ्घका सुझावलाई समावेश गरेर विधेयक अगाडि बढाउने सहमति कार्यान्वयन नगरेकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । तर, संशोधनसहित विधेयक पारित हुन लागेकोमा विधेयकलाई टार्ने गरी भएको प्रयासप्रति यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ ।

३.प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्र÷प्रतिबद्धता निर्माणमा लागेका सबै राजनीतिक दललाई प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न र निर्वाचित भएपछि पनि सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न तथा नीति निर्माणका लागि माग गर्दछ ।

४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले दशकौँदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । तर, श्रम समस्या थपिने क्रम रोकिएको छैन । पत्रकारले दसैँको मुखमा तलब नपाउने, सेवा सुविधा र दसैँ भत्तासमेत नपाउने लगायतका गुनासो आइरहेका छन् । महासङ्घको यो बैठक सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई तत्काल नियमित पारिश्रमिक, बक्यौता रकम र दसैँ भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।

५.आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचारसंहिता दुवैको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । तर, पत्रकारहरूको हकमा पत्रकार आचारसंहिता आधारभूत हो । गत निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले समाचारका विषयमा टिप्पणी गर्ने र कारबाहीको धम्कीसमेत दिएको स्मरण गर्दै महासङ्घको यो बैठक समाचारका विषयमा आयोगको प्रवेशप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ । साथै, आगामी निर्वाचनमा त्यस्तो हुन नदिन निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

६. निर्वाचनको समयमा पत्रकारहरूले विभिन्न उल्झनहरू झेल्नुपरेको गुनासो छ । पत्रकारहरूलाई सहज रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरणका लागि महासङ्घ आग्रह गर्दछ । साथै, निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न महासङ्घ निर्वाचन आयोग, सरकार र सबै राजनीतिक दललाई अपिल गर्दछ ।
७.प्रविधिको विकास र न्यु मिडियाको बढ्दो प्रभावमा पत्रकार आचारसंहिताको विषय थप संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ । त्यस कारण हामी स्वयम्ले बनाएको आचारसंहितालाई हामी स्वयम्ले प्रवर्द्धन र संशोधन गर्ने नीति लिएर महासङ्घ ‘हाम्रो लागि, हाम्रो आचारसंहिता अभियान’ थाल्न हरेक प्रदेश र जिल्ला शाखालाई आव्हान गर्दछ ।

८.महासङ्घको विधानअनुसार नयाँ सदस्यताको आवेदन र नवीकरणको लागि प्रदेश समितिमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ । साथै, बैठकले केन्द्रीय साधारणसभा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आगामी पुस ८ र ९ गर्ने गरी प्रदेशको साधारणसभा मङ्सिर १५ देखि पुस १ सम्म र शाखाको साधारणसभा असोज ६ देखि कात्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।

९.साना तथा स्वरोजगार सञ्चार माध्यमलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अतिरिक्त स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य पारिएको नीतिप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ । यो बैठक सञ्चारमाध्यमलाई लगाइएको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन माग गर्दछ ।

१०. विज्ञापन बोर्डले विभिन्न कानुनी उल्झनको बहाना बनाएर भुक्तानी रोक्नेसहितका विषयमा बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई महासङ्घमार्फत पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । यो बैठक साना तथा स्वरोजगार मूलक मिडियालाई समेत सहज रूपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउने बोर्डसँग आग्रह गर्दछ ।

११.महासङ्घ सञ्चार माध्यममा मातृभाषामा पत्रकारिता गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहनको व्यवस्था आग्रह गर्दछ ।

१२. राससलगायतका सरकारी सञ्चार माध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्न थालेकोप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने कार्य नगर्न महासङ्घ सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दछ ।

१३.रुस र युक्रेनबिचको युद्धमा परी ३५ जना पत्रकारको मृत्यु भएको छ । कार्यक्षेत्रमा मारिएका पत्रकारहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै युद्धरत पक्षसँग सञ्चार क्षेत्रमा सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउने वातावरण तयार गर्न र युद्धको अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गर्नका लागि आग्रह गर्दछ ।

१४.काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण र नगरकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । यहाँसम्म पुग्ने पर्यटकीय मार्ग कमलविनायक–नगरकोट सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।

रोशन पुरी
महासचिव