बिहिबार , मंग्सिर १४, २०८०

स्थानीय तहले बिर्सिएको पाटो: यौन हिंसा, बलात्कार र महिनावारी विभेद

image

नेपालमा दिनानुदिन घटिरहने यौन हिंसा र बलात्कार जस्ता आपराधिक घटनाका पक्कै पनि अनगिन्ती कारण छन् वा यो जटिल छ । यस्ता घटनाहरू धेरै (सयमा ९३ वटा घटना ) घरमा घटिरहेका छन् अनि आफ्नै परिवार वा परिवार मानिएको पुरुष सदस्यबाट (सयमा ८२ जना) । यसका अतिरिक्त पीडित र पीडक दुवै पङ्क्तिमा बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दो देखिएको छ । यही सवाललाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकारको भूमिमा केन्द्रित हुनेछ यो लेख ।

सामान्यअर्थमा राज्यको दायित्व भनेको जुनसुकै लिङ्ग, वर्ग, जात, क्षेत्र, धर्म वा अवस्थाको व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनुपर्छ अर्थात् घटनाको रोकथाम गर्न सचेतना जगाउने, घटना घट्यो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कानुनी, परामर्श, आदिको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाको बारेमा सुसूचित गर्ने कामहरू पर्दछन् । सरकारी र गैरसरकारी प्रतिवेदन तथा सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने कामहरू भएका भयै छन् । यी र यस्ता कामहरूले वि.सं. २०४७ यता बढी स्थान पाए । कानुनी रूपमा थुप्रै, कतिपय हकमा दक्षिण एसियामै राम्रा कानुन पनि बने/बनिरहेका छन् तर, समाज दिनदिनै अत्यासलाग्दो बन्दै छ । घर-घरमा त्रास छ ।  हतियारको युद्ध त छैन तर, शान्ति छैन । घर, स्कुल, मन्दिर, कार्यक्षेत्र सुरक्षित छैनन्, विशेषगरी बालिका र महिलाहरूका लागि । यस्तो किन भइरहेको छ ? यही नै आज सबै तहमा सरोकारवालाहरूले घोत्लिनु पर्ने विषय ।

सिद्धान्तत: गाउँ गाउँमा नै सिंहदरबार पुगेको त छ तर, सोच र काममा पुगेन । किनभने २०७४ सालको चुनावमा राजनीतिक दलको घोषणा पत्र होस् वा उम्मेदवारको घोषणा पत्र, यस्ता घटना वा मानव अधिकारको सवाललाई देखाउनको लागि, घोषणा पत्रको मध्य वा अन्त्य भागतिर राखिएको थियो । यी शब्दहरू राखेन भने त समावेशी देखाउन सकिँदैन, महिला र सीमान्तकृत समूहहरूको भोट पाउन सकिँदैन जस्ता मनोभावबाट राखिएका थिए/छन् । बाटो बनाउँदा होस् वा नहर खन्दा होस् वा स्कुल बनाउँदा होस्, महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलाउने अभियान वा निर्माणको योजना बन्दै गर्दा, अभियान/संरचना निर्माण गर्दै गर्दा, अभियान/निर्माण सकेर त्यसको नतिजा/उपभोग गर्दै गर्दा महिलाहरू कसरी लाभान्वित हुन् सक्छन्, उनीहरूमाथि हुने विभिन्न किसिमका विभेद र हिंसा न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्रदेखि वडा स्तरको राजनीति संस्कारमा देखिएन/छैन । 

अहिलेसम्म हिंसा न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा भएका क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने रोकथाममा कामहरू न्यून भएका छन् । समाज गतिशील हुँदा हिंसाका प्रकृति पनि फरक फरक हुन् सक्छन्, तिनीहरूको लागि फरक खालको सहजीकरण चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई नै बहिष्करण गर्ने खालको प्रवृत्ति हामीकहाँ छ, जसले गर्दा हामी पुग्नु पर्ने बिन्दुमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ । कतिपय अवस्थामा उँधो गतितिर लागिरहेका छौ । सजिलै गर्न सकिने अर्थात् राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने काम गर्न पनि हामी तयार छैनौँ, त्यसैले हाम्रो सामाजिक न्यायको ग्राफ झन् झन् तलतिर झर्दो  छ । यसका लागि राज्य मात्र नभएर अन्य सरोकारवालाहरू विशेषगरि सञ्चार र गैरसरकारी निकाय अनुदार देखिन्छन् । यसका लागि हाम्रा सामु थुप्रै उदाहरणहरू छन् । 

पहिलो हिंसाको कारखाना घर । दोस्रो कारखाना स्कुल । जहाँ हाम्रा बालबालिका सुरक्षित हुनुपर्ने त्यही नै सुरक्षित छैनन् । हाम्रा आदर्शका संस्थाहरूलाई हामीले खोतलेर हेर्ने चेष्टा गरिरहेका छैनौँ । हामीले न प्रश्न गर्छौं, न प्रश्न गर्नेलाई देखिसहन्छौँ । यसको मतलब हामी (जनप्रतिनिधि) नै तयार छैनौँ । घर र विद्यालयमा शक्ति र पितृसत्ताको निर्माण र सामाजिकीकरण हुन् कुन अभ्यासले भूमिका खेलिरहेको छ, त्यो सुन्न/जान्न पनि तयार छैनौँ । धर्म, संस्कृति र नैतिकताको नाममा हाम्रो घर र विद्यालयलाई झन् झन् असामाजिक, अन्यायिक, असमानताको कारखाना बनाइरहेका छौं । हाम्रो संविधान एकातिर छ, अर्कोतिर हामी छौँ । राजनीतिक दल र नेतृत्वले विभेद र हिंसा न्यूनीकरणका बारेमा परियोजनाले बोल्न लगाएका एकाध घटना बाहेक बोलेको वा राजनैतिक अभियानमा मुलप्रवाहीकरण गरेको देख्न मुस्किल नै छ । कुनै घटना विशेषमा बोलेका नेताहरू पनि पदमा पुग्दा मौन रहने संस्कार झनै डरलाग्दो छ । उनीहरूको विभेद र हिंसाका घटनाहरूलाई संरक्षण गर्ने, मौन बस्ने, मिलेमतोमा मिलाउन सहजीकरण गर्ने जस्ता व्यवहारले समाज झन् हिंस्रक हुँदै त गएको छ नै, सबैभन्दा बढी मारमा छन् सदियौँदेखि पिल्सिरहेको महिला र सीमान्तकृत वर्ग । जसले यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । 

यो लेख तयार पार्दै गर्दा चितवनको माडी स्थित सोमेश्वोर उच्च माविमा लेखा पढाउने शिक्षकले गरेको यौन दुर्व्यवहारको घटनामा नेपाल शिक्षक सङ्घले आरोपित शिक्षकको बचाऊ गर्नु र मोरङको लेटाङको उसै प्रकृतिको घटनामा पीडकलाई सहयोग गरेको भनेर स्थानीयले तोडफोड नै गरेको र एकजना महिला प्रहरीको मृत्यु भएको घटनाले के स्पष्ट पार्दछ भने हाम्रो स्थानीय सरकार र राजनीतिक दल यौन हिंसा तथा बलात्कारलाई सामान्यीकरण गर्दै छन् । ढाकछोप गर्दैछन् ।

अब अर्को घटना घट्नुपूर्वको वा रोकथामको बारेमा स्थानीय स्तरमा के भइरहेको छ, हेरौँ । २०७६ देखि सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत विद्यालयमा महिनावारी प्याड वितरण गर्दै गर्दा विद्यालयलाई विगत दुई वर्षदेखि मर्यादित बनायो/बनाउन कोसिस गर्‍यो ? यसले बाडेको प्याड वातावरणमैत्री थियो (२०० देखि १,००० वर्ष लाग्छ प्लास्टिक जन्य प्याड कुहिनाको लागि) ? प्रयोगकर्तालाई हानिकारक हुने रासायनिक पदार्थ थियो कि थिएन ? बजारको प्लास्टिकजन्य प्याड स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? यो प्याडको विकल्प के हुन् सक्थ्यो ? के स्थानीय स्तरका युवा, महिला, आमा समूह वा सहकारीले महिनावारी प्याड उत्पादन गर्न सक्दैन ? के स्थानीय निकायले उद्योग र सशक्तीकरणको शीर्षकबाट यसमा खर्च गर्न सक्दैनथ्यो ? यसरी प्रश्न गर्दै जाने हो भने सुची अझै लम्बिने नै छ । पालिकाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री विद्यालय बनाउन कसैको परियोजना चाहिने थिएन । विद्यालयमा गरिने अतिरिक्त क्रियाकलापमा महिनावारीको विषय राखेर छलफल गर्ने, रँगिएका स्कुलको भित्तोमा `महिनावारीको रगत शुद्ध रगत हो’ वा `यसैले हामी सबै जन्मन्छौ’ भन्ने भनाइ थप गर्ने, प्रधानाध्यापकको कोठामा महिनावारीको सामग्रीका चित्रहरू अन्य चित्रसँगै झुन्डाएर राख्ने, स्कुल व्यवस्थापन समितिले मर्यादित महिनावारीलाई योजनामा सम्बोधन गर्ने, अभिभावक भेलामा बहस गर्ने, विद्यालयमा छात्र छात्राहरू बिच महिनावारीका विभिन्न आयाममा खुलेर बहस गर्ने हो भने छात्राहरूको लागि छुटै शौचालय बनाउन, महिनावारी प्याड वितरण गर्न कसैको अगाडी लम्पसार परेर बजेट नै माग्नु पर्दैन । 

खानेपानी जस्ता ठुलो आयोजना बाहेकका अन्य काम विद्यालय परिवार आफैँले नै गर्न सक्छ यदि सवालप्रति सचेत हुने हो भने । विद्यालय महिनावारी सामग्री बाँड्छ तर ‘महिनावारी भएका समयमा विद्यालयको क्यान्टिनमा नपस् है’ भन्छ । विद्यालय नै  नआए खुसी मान्छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? महिनावारी बारेर वा महिनावारिका कारण स्वास्थ्य समस्या आएर विद्यालय नआएकी छात्रा, उनको परिवार र साथीहरूलाई परामर्श गर्दैन । वर्षको करिब २ महिना महिनावारी विभेदका कारणले घर र विद्यालय दुवै संस्थामा सिक्नका लागि अनुकूल वातावरण नपाएकी छात्रा कसरी अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ पढाइमा अब्बल हुन् सक्छिन् र ? अन्ततः उनी पढाई छोड्ने, पढाइमा कमजोर हुने वा चाँडो बिहे गर्ने आदि अवस्थामा पुग्छिन् । महिनावारी विभेदले एकपछि अर्को विभेद र हिंसाको शृङ्खला निम्त्याउँछ । यसमा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला बेखबर देखिन्छन् । तर, पालिकाहरूले बालविवाह न्यूनीकरणका बारेमा कार्यक्रम चाही गरेका हुन्छन् । मर्यादित महिनावारीमैत्री घर र विद्यालय बिना चाँडो विवाह घट्न सक्दैन । विगत करिब सय वर्षको बाल विवाह न्यूनीकरणको अभियानको इतिहासमा छुटेको पक्ष पनि यही हो भन्ने सवालमा सबै मौन छन् ।   

जनताले अपेक्षा गरेअनुसार वा संविधानमा उल्लेखित भूमिका अनुसार काम नहुनुमा अलिकति ज्ञान, सिप वा अज्ञानता होला तर धेरै चाही इच्छाशक्ति नै हो । राज्य र दलले कसरी अभिभावकत्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हेलचेक्र्याइँ गर्नु नै हो । अझै महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरू आफू नै सच्चिन तयार नहुनु हो । माथिकै उदाहरणमा महिनावारी विभेदको अभ्यास अधिकांश सबैले आ-आफ्नो घरमा देखिने वा झट्ट नदेखिने, धेरै वा थोरै केही न केही अभ्यास गर्दै आएका छन् । उनीहरू घरमा बोलिरहेका छैनन् । धर्म र संस्कृतिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न तयार छैनन् । घरलाई मर्यादित महिनावारीमैत्री बनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई उसको कार्यालयलाई मर्यादित बनाउँछ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र ? अनि आफ्नो  मातहतमा भएका विद्यालयहरू, सार्वजनिक कार्यालयहरू मर्यादित महिनावारीमैत्री बनाउनुपर्छ, ‘प्लास्टिक फ्री पालिका’ बनाउनु पर्छ भनेर कसरी भन्न/गर्न सक्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले पनि महिनावारी प्याड वितरण गरेको छ भनेर देखाउनको लागि (सार्वजनिक खपतको) लागि सङ्घीय सरकारले बजेट पठाएको कारणले बाँडिएका प्याड संविधानमा लेखिएको मर्यादासँग जोडिएको छ । प्याड मात्र बाँडेर कुनै पनि पाठेघर र अण्डाशय लिएर जन्मेको व्यक्तिको जीवनभर मर्यादित भएर बाच्न पाउने अधिकार स्थापित हुन् सक्दैन भनेर सोच्ने जनप्रतिनिधि कहिले पाइन्छ होला ? महिनावारी मर्यादित बनाउन सके प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्ने सकिने, हिंसाको कारखाना बन्द गर्ने सकिने र सम्पूर्ण मानव अधिकारको प्रबन्धन गर्न सकिनेछ भनेर बुझ्ने सक्ने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।

विद्यालयलाई मर्यादित महिनावारी बनाउन सक्ने नेतृत्व स्थानीय तहले पाउने हो भने छोरीहरूलाई आत्मरक्षाको निम्ति तालिम दिइरहनै पर्दैनथ्यो । छात्राहरूले ‘मेरो महिनावारी मेरो गर्व हो, मेरो महिनावारिले यो ब्रह्माण्ड अघि बढिरहेको छ, यो शुद्ध रगत हो’ भन्ने कुरा मात्र एक/दुई कक्षा पढ्दै गर्दा विद्यालयको भित्तो र अतिरिक्त क्रियाकलापबाट थाहा पाउन सक्ने भइन भने उनले आफूलाई प्रेम र सम्मान गर्न थाल्नेछिन् । आफूलाई र अरूहरूलाई प्रश्न गर्न सक्नेछिन् । उनलाई खेल खेल्नदेखि कुनै पनि काम गर्न रोकिनु वा छेकिनु पर्ने छैन । त्यस्तैगरी छोराहरूले पनि महिनावारीका तथ्यहरू थाहा पाउँदै गर्दा `ओह हो म त त्यही महिनावारीको रगतले जन्मिएको रहेछु’ भन्ने मात्र थाहा पाउन सके भने सानै उमेरदेखि आफू जस्तै (भन्दा पनि बढी, प्राकृतिक रूपमा पाएको विशेषता महिनावारी ) मानव हो भन्ने सोच भएको खण्डमा घर वा बच्चा बेलादेखि नै भएको (वा रहेको) असमान शक्ति र पितृसत्ताको जगलाई हल्लाउन सकिन्छ/सक्छन् । न्यायपूर्ण समाज घर र विद्यालयमा निर्माण गर्न सके मात्र यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार लगायत अन्य विभेद र हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।  

वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीहरूको चुनावी प्रचारप्रसार सुरु भइसकेको छ । स्थानीय स्तरमा उम्मेदवार पनि दिन थालिसकेका छन् । तर, विशेष गरी महिला र सीमान्तकृत वर्ग उत्साहित छैनन् । किनभने स्थानीय तहले गर्न सकिने धेरै कुरा गएको ५ वर्षमा महसुस हुन् सकेन । बाटो पिच भयो होला, पालिकाका सिंहदरबार बने होलान्, आफ्ना केही थान मान्छेले जागिर पनि पाए होलान्, गाडी चढेर भोजभतेर पनि गए होलान् तर भोट उनीहरूको मात्र थिएन । थिएन भोट हाल्नेहरूलाई, आफ्ना पार्टीका लागि मात्र भनेर त्यो पद दिएको ।

नेपालको संविधानले १२ भन्दा बढी मौलिक हक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा महिला र सीमान्तकृत समूहको अधिकारको बारेमा लेखेको छ, जसको अनुभूति दिलाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । तर, जनप्रतिनिधिहरूको निकम्मापन, अकर्मण्यताका कारण संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू महसुस गर्न सकिएको छैन । बृहत् शान्ति वार्ता भए यताका दिनहरूमा सबै पार्टीको निराशाजनक प्रस्तुतिले जनता दिक्क भएका छन् नै, झन् सामाजिक मुद्दाहरूमा देखिएको गैरजिम्मेवारीपन र हेलचेक्र्याइँबाट जनताले पलपल असुरक्षित र अमर्यादित ,महसुस गरेका छन् । अक्षरहरू देखाउने दाँत भएका छन् । गएको पाँच वर्षलाई स्व:मूल्याङ्कन गर्दै अबको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको  घोषणा पत्रमा यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भने यस्ता हिंसाको न्यूनीकरण/रोकथाम गर्न  महिनावारी विभेदको विरुदमा घरघरबाट अभियान थाल्ने प्रण गरिएको हुनुपर्छ । तब मात्र जुनसुकै पार्टीको उम्मेदवार होस् एजेन्डामा केन्द्रीकृत भएर जनताले उत्साहपूर्वक भोट हाल्नेछन् ।

लेखक: राधा पौडेल

सम्बन्धित समाचार