निर्वाचनमा एक लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने

काठमाडौं । नेपालको सुरक्षा संयन्त्र यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित तवरमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्य क्षेत्रमा होमिएको छ ।

सुरक्षा टोलीले अहिले मतदानस्थल र केन्द्रको सूचना सङ्कलन, रेखी तथा स्थलगत निरीक्षणको काम गरिरहेको छ भने निर्वाचन गतिविधि सुरु भएको क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न खटिइसकेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ । निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आँकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आआफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएका छन् ।

निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन एकीकृत तथा छुट्टाछुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गरी संयन्त्र परिचालन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केही सुरक्षा शक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । मर्यादित निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण सर्त नै शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले सुरक्षा संयन्त्रले विगतका अनुभव र वर्तमान अवस्थाको आधारलाई समेत विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

बिहीबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

गृहमन्त्री खाणले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने जिम्मेवारी सबैको भएकाले त्यसमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी कार्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौती चिर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने विषयमा सुरक्षा अधिकारीले गृहमन्त्रीसमक्ष निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे ‘बिफ्रिङ’ पनि गरिसकेका छन् ।

यसपालीको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ६५ हजार बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ भने नेपाली सेनाका ७१ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् । यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् ।

नेपाल सरकारले सबै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको छ। निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायको संयुक्त रूपमा काम हुनेछ। त्यसका अलावा हरेक सुरक्षा निकायले आ(आफ्नै आन्तरिक रणनीति पनि तयार पारेका छन् ।

निर्वाचनको सबै सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा हुने र उसको सहयोगी शक्तिका रूपमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्ने केसीले बताए । विभागलाई भने सूचना सङ्कलनमा मुख्य जिम्मेवारी छ ।

यसपाली कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएको र विद्रोही समूहसमेत नरहेकाले पनि सुरक्षामा ठूलो बाह्य चुनौती नदेखिएको सुरक्षा संयन्त्रको निष्कर्ष छ तर पनि दलहरूबीच आन्तरिक तथा अन्तरदलमा हुनसक्ने विवाददेखि तर्साउने, धम्क्याउने, उम्मेदवार तथा मतदातामाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना हुनसक्छन् ।

दलका नेतामाथि आक्रमण तथा कार्यकर्ताबीच झडप हुनसक्ने सम्भावना कायमै रहेकाले त्यसतर्फ सुरक्षा निकायको बढी ध्यान रहेको सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।