संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन: उपराष्ट्रपति पुन 

काठमाडाैं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवादपछि एउटा वक्तव्य जारी गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् । तर विज्ञप्तिमा उनले राष्ट्रपतिको नाम उल्लेख गरेका छैनन् ।

“पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो,” पुनले भनेका छन् ।

“संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट छैन ।”

उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि पुन माओवादी नेता थिए भने राष्ट्रपति भण्डारी एमाले उपाध्यक्ष थिइन् ।

राष्ट्रपतिकाे कदम गैरसंवैधानिक र संसदकाे अपमान: सत्ता गठबन्धन  

त्यस्तै सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम गैरसंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकता विधेयक पारित नगरेपछि आज बिहान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए ।

उक्त छलफलपछि वक्तव्य जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।

‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएको पनि गठबन्धनको भनाइ छ ।

‘संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संचार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा यो बैठक आह्रवान गर्दछ ।’

नागरिकता विधेयक विवाद के हो?

यसअघि संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर संसद्‌का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः फेरि अनुमोदन गरे ।

लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले “राष्ट्रपतिको अपमान भएको” अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।

संसद्ले पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मङ्गलवार मध्यरातबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा सकिएको हो ।

संविधानमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनुपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ ।

तर संविधानअनुसार संसद्‌ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन ।