के आफ्नो काबुमा छैन नेकपा (एस) ? किन फेर्न सकेनन् मन्त्री ? 

‘एकीकृत समाजवादी पार्टीको अहिलेको अवस्था देख्दा उबेला मैले पार्टी विभाजन नगर्न कमरेड माधवकुमार नेपाललाई गरेको अनुनय, विनय र एमाले विभाजनको औचित्य छैन भनी दिएको तर्क अनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहसनहस पार्ने षड्यन्त्रको सिकार नबन्न गरेको अनुरोध र केही भन्दा पनि उहाँले नमानेपछि ‘कुनै दिन परिस्थिति तपाईँको काबुभन्दा बाहिर जाने छ’ भनेर उहाँबाट छुट्टिएको पलको स्मरण भइरहेको छ ।’ नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हेर्दै जाऊँ हामीले त्यतिबेला नै चिनेका खेलाडीहरू कमरेड माधव नेपाल र कमरेड झलनाथ खनालले बिस्तारै चिन्दै जानुहुनेछ । आत्माबोध र पश्चातापः सिर्फ कहिले ?’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ पाैष २०७७ मा पहिलाे पटक संसद विघटन गरेपछि त्यसकाे विरूद्ध विद्राेहमा उत्रिएर विद्राेहका नेतृत्व गरेका  माधव नेपाललाई साथ दिएपनि उनले पार्टीनै फुटाउने भएपछि एमालेमै फर्किएका भट्टराईकाे यस भनाइकाे निकै ठुलाे राजनीतिक अर्थ छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाई ती ठाउँमा नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको आज १९ दिन पुगेको छ । गठबन्धन सरकारमा कुनै पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेपछि केही घण्टामै नयाँ मन्त्रीको शपथ हुनु पर्ने हो तर एकीकृत समाजवादी मन्त्री बनाउने भनेकाहरूको शपथको टुङ्गो अझै भइसकेको छैन । एकीकृत समाजवादीले गत जेठ २२ मा चार जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य मन्त्रीमा अहिलेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई पठाउने, संस्कृति मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, श्रम मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवरलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो पार्टीका उपमहासचिवसमेत रहेका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बिहीबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा ‘अब दिनमा होइन केही घण्टाभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन’  दाबी गरेका थिए । तर उनको त्यो दाबी फ्लप भयो ।

शुक्रवार एकीकृत समाजवादीका चार जना मन्त्रीसहितका १० जना सांसदहरूले मन्त्री फेर्न पार्टीले गरेको निर्णयको विरुद्धमा पार्टीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले पार्टीमा नयाँ विद्रोहको सङ्केत गरेका छन् । पार्टीले गरेको यो निर्णयबारे अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले भने सार्वजनिक रूपमा निर्णयबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नदिइएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।

चार मन्त्रीसहितका १० जना सांसदहरूले मन्त्री फेर्न पार्टीले गरेको निर्णय नमान्ने भएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन थप अन्योलमा परेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको टिप्पणीहरू पनि आउन थालेका छन् । बहालवाला मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरू पठाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता जलनाथ खनाल तयार छन् । दुवै नेताले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र अर्का सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेकाले दुवै सदनबाट बजेट अनुमोदन भएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट  गत असार २ मा बजेट पास भइसकेको छ । बजेट पास भएको एक सातासम्म पनि एकीकृत समाजवादीबाट हुने भनिएका मन्त्रीको शपथको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पास भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास हुन बाँकी छ । दुवै सदनबाट बजेट पास भएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने सोचमा कांग्रेस  सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेका छन् ।

आफ्ना मन्त्री फेर्न पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गठबन्धनका दलहरू (नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र)सँग असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । पार्टीको निर्णय नमाने गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य नभएको उनले बताइसकेका छन् ।

मन्त्री परिवर्तन गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पार्टी सांसदहरूले पनि विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू गर्न थालेका छन् । कतिपय सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले अन्य पार्टीका नेतालाई दोष दिइरहेका छन् ।

माथि एमालेका नेता भट्टराईले भने जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन् । आफ्नो पार्टीबाट कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने कार्यान्वयन गर्न पनि नसकेको परिस्थितिमा यस्तो प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक नै हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा प्रस्तावित मन्त्री मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एसको निर्णयलाई बेवास्ता गर्नुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौंमा जारी पोलिटव्युरो बैठककै क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै चौधरीले सत्ता गठबन्धनको एउटा दलको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने हो भने गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य नहुने बताए । उनले कि त नेकपा एस चाहिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले प्रभावित पारेको चौधरीको दाबी छ । नेकपा एसले मन्त्री हेरफेर गरेपछि माओवादीमा पनि फेर्न दबाब पर्ने भएकाले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर रोकेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी जाेगाउन मन्त्री फेर्नैपर्ने दबाबमा नेपाल 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मन्त्री फेर्नै पर्ने दबाबमा छ । एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्दा मन्त्री बनाउने आश्वासन बाँड्दै सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेका नेपाल अहिले धर्मसंकटमा परेको छ । उनले  सबै सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने सर्तमा नै पार्टी गठन गरेका थिए । उनले यसअघि पठाएका मन्त्रीहरूलाई ६ महिनाका लागि भनेर पठाएका थिए । ६ महिनापछि अर्कोलाई अवसर दिनुपर्ने भद्र सहमति नै गरेर मन्त्री बनेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । तर ६ महिनाको लागि भनेर गएका मन्त्रीहरूले आठ महिना पुग्दा पनि मन्त्री पदबाट फिर्ता आउने तरखर नगरेपछि पार्टीले गत जेठ २२ मा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरू पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

आफूहरूलाई मन्त्री बनाउन नसकेपछि प्रस्तावित मन्त्रीहरूले दबाब बढाइरहेका बेला बहालवाला मन्त्रीहरूले अन्य सांसदहरूसहित मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध विद्रोह गरेपछि नेपाल सङ्कटमा परेको छ । नयाँ मन्त्रीहरू पठाउँदा पुराना मन्त्रीहरूले पार्टी नै छोडेर जाने अवस्था समेत देखिएको छ । यसरी दुवै पक्षबाट सङ्कटमा परेको माधव नेपाल आफ्नो पार्टी कसरी बचाउने भन्ने रनभुल्लमा परेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट अपेक्षाकृत लाभ नभएको टिप्पणी गरेपनि तत्काल नै गठबन्धनबाट अलग्गिने आँट नेपालले गर्न सकेका छ्रैनन् । उनले गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशको चुनावसम्म रहने बताउँदै आएका पनि छन् । एकातिर गठबन्धनमा बस्नैपर्ने बाध्यता र अर्कोतिर गठबन्धनले आफ्ना दलको निर्णय नमान्ने अवस्था हुँदा नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) उनको काबु भन्दा बाहिर गएको जस्तो पनि देखिएको छ ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नगर्ने मुडमा कांग्रेस र माओवादी 

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको पक्षमा नरहेको देखिन्छ । उनीहरूकै कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न नसकेका हुन् । देउवा र दाहाल आगामी मंसिरमा हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनाव अघि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नगर्ने पक्षमा छन् । मन्त्रीहरू फेरबदल गर्दा सरकार र गठबन्धनमा असर पर्नसक्ने भएकाले निर्वाचनसम्म यही मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिने पक्षमा उनीहरू छन् । नेकपा (एस) को मन्त्री हेरफेर गर्दा आफ्ना दलभित्र पनि मन्त्री हेरफेरको आवाज उठ्न सक्ने भएकाले यही मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिने देउवा र प्रचण्डको रणनीति छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट लाभ लिएका कांग्रेस र माओवादी यही गठबन्धनलाई आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म जसरी पनि लैजाने योजनामा छन् । त्यसैले नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्री नफेरुन् भन्ने उनीहरूको मनसाय छ । यो कुरा नेकपा (एस)का सचिव समेत रहेका सांसद मेटमणी चौधरीको माथिको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्न नसक्नुमा सबै दलका आ-आफ्नै स्वार्थ देखिन्छन् । नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सबै सांसदलाई चित्त बुझाएर पार्टी जोगाउनुपर्ने दबाबमा छ भने कांग्रेस सभापति देउवालाई आफू नेतृत्वको सरकार र गठबन्धन जोगाउने अनि आसन्न निर्वाचनमा पनि फाइदा लिन स्वार्थ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मंसिरमा हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनावसम्म गठबन्धन जोगाउने र आफ्नो शक्ति थप बढाउने रणनीतिमा छन् । गठबन्धनका ठूला दलहरूकाे स्वार्थकाे लडाइँमा नेकपा एस थिचिएकाे  छ । ‘साँढेकाे जुधाइ, बाच्छाेकाे मिचाइ’ भने जस्तै भएकाे छ ।