महावीर पुन र सरकारबीचको के-के सहमति भयो ?

काठमाडाैं । हरेक वर्षको बजेटमा कम्तीमा एक प्रतिशत आविष्कार र अनुसन्धानको क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत महावीर पुन र सरकारबीच सहमति भएको छ ।

पुनको माग अनुरूप पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत छुट्टाउन र अनुसन्धान, विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालनका लागि कोष स्थापना गर्न सरकार तयार भएको हो ।

यससँगै पुनको नेतृत्वमा भइरहेका धर्नालगायत आन्दोलनका कार्यक्रम पनि अन्त्य भएका छन् ।

रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँगको छलफलपछि दुवै पक्ष आविष्कारसम्बन्धी कोषहरूमा लगानी गर्ने, स्थापित कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्नेलगायत निचोडमा पुगेका हुन् ।

सहमति पत्रमा लेखिएको छ, ”अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने । आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सुधार गरी सहजीकरण गर्ने ।”

त्यस्तै मागपत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने र तीबारे दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने जनाइएको छ ।

पुनका मागहरूमाथि आइतबार प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । सोमवार पुनः बसेको बैठकपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन् ।

“आइतबार हामीले आफ्नो मागमा तल माथि गर्दैनौँ भन्ने जानकारी दिएका थियौँ । उहाँहरूले ती माग सम्बोधन गर्छौँ भन्नु भएको छ । र, चाहने हो भने यो कार्यान्वयन गर्न एक रति पनि कठिन छैन,” राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख पुनले भने ।

आफ्नो आन्दोलनमा धेरै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका कारण आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनेमा उनी विश्वस्त सुनिन्छन् ।

यद्यपि, सरकार र पुनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन् ।

के के थिए पुनका मागहरू ?

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्टाउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन सांसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहु वर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नव उद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरु गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने।

सहमतिपत्रः