अब नयाँ सरकार कसरी गठन हुन्छ ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था 

गत आइतबा र(मङ्सिर ४ गते) सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा आगामी सरकार निर्माण र संसद् अधिवेशनको सर्वत्र चासो बढेको छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २२ गतेसम्ममा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाउने बताइसकेको छ। आयोगले तयारी गरेको समयसीमामा अन्तिम परिणाम प्राप्त भएमा संसद् अधिवेशन बोलाउने बाध्यात्मक संवैधानिक समय सीमा प्रारम्भ हुनेछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम परिणाम बुझाएपछि प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ को व्यवस्थाअनुसार मतपरिणाम प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनेछ । आयोगले पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार मङ्सिर २२ भित्र मतपरिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेमा पुस २२ भित्र अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्नेछ । अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । अधिवेशन प्रारम्भसँगै सरकार गठन र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ । निर्वाचनको अन्तिम परिणामसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ । संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएपछि दलहरूले संसदीय दलका नेता चयन गर्नुपर्नेछ । एउटै दलको बहुमत प्राप्त नभएमा एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दुवै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलका नेतालाई संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेमा बहुमतसिद्ध दाबीसहित प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका कुनै पनि दलले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न सक्नेछन् । विश्वासको मत पाउने आधारसहित दाबी पेस भएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा भने नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

आगामी सरकार कुन दल र कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने थाहा पाउन भने कम्तीमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम कुर्नैपर्छ । त्यसपश्चात् पनि दलहरूको राजनीतिक समीकरणले पनि सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्ने नै छ ।